आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट संघ र प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । विशेषतः राज्यको कानुन, नीतिनियमले नसमेटेका र पहुँच नभएका समुदाय, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, भूगोल आदिले बजेटमा आफ्नो स्थान खोजिरहेका हुन्छन् । आफ्नो अस्तित्वको प्रत्याभूत गर्न पनि बजेटका व्यवस्थाहरू चहारिरहेका छन् ।

मुक्त कमलरीले पनि बजेटमा आफ्नो स्थान खोज्नु सामान्य नै भयो । तर, मुक्त कमलरीका लागि यस पटक अरू समुदायलाई जसरी बजेटमा स्थान दिइएको छैन । चाहे संघीय बजेटमा होस् या प्रादेशिक (लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम) बजेटमा, मुक्त कमलरीका लागि शून्य रुपैयाँ छ, जुन ती बजेट बनाउनेहरूलाई थाहै होला । संघीय र प्रादेशिक बजेटलाई अध्ययन गरियो भने पनि यो कुरा छर्लंग हुन्छ ।

संघीय सरकारको बजेट वक्तव्यको भूमि व्यवस्था शीर्षकको १०५ बुँदामा उल्लेख गरिएको ‘कमलरी’ शब्दबाहेक अन्य शीर्षकमा कही कतै मुक्त कमलरीको विषय छैन । मुक्त कमलरीका लागि मुख्यतः शिक्षा, सीपमूलक तालिम र रोजगारी सृजना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिदिनुपर्ने थियो । आर्थिक अभावका कारण हजारौं मुक्त कमलरीले अध्ययन छोड्न बाध्य भइरहेका छन् । यसबारे राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा पनि समाचार आइरहेको छ, त्यसैले सरकारलाई जानकारी नहुने कुरै भएन । संघीय सरकारले मुख्यतः शिक्षामा बजेट नदिएर अन्याय गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि पनि बजेट अनिवार्य विनियोजन गर्नुपर्ने हो । त्यस्तो कुरा कहीँकतै उल्लेख गरिएको छैन ।

त्यसै गरी प्रादेश सरकारले पनि मुक्त कमलरीका लागि बजेटमा स्थान दिनुपर्ने हो । त्यहाँ पनि बजेट शून्य नै छ । अझ संघीय सरकारभन्दा नजिकबाट समस्याहरू देख्न र सुन्न सक्ने सरकार भएकाले पनि मुक्त कमलरीका जीवनयापन र व्यक्तित्व विकासमा अहम् भूमिका हुनुपर्ने हो । जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने हो । तर लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको बजेट हेर्‍यो भने मुक्त कमलरी भेटिँदैन ।

संख्यात्मक हिसाबले मुक्त कमलरीको उपस्थिति बलियो रहेको लुम्बिनी सरकारबाट अझ बढी आस राखिएको थियो । तर बजेटमा कमलरी शब्दको नामोनिसान नभेटिँदा निराश भइयो । यो प्रदेशमा मुक्त कमलरीको अवस्था सबैभन्दा बढी नाजुक छ । आर्थिक अभावका कारण पढाइ छोड्नेहरूको संख्या पनि त्यतिकै । स्वास्थ्य सुविधा, रोजगारीका अवसर पनि पर्याप्त छैन । बजेटले नै यस्तो विषयलाई समेट्न सक्छ । सुदूरपश्चिमको बजेटको हालत पनि उस्तै छ । बजेटको १८ बुँदामा ‘मुक्त कमलरी’ शब्द भेटिन्छ तर बजेट छुट्याइएको छैन । त्यहाँ पनि बजेट अभावका कारण बीचमै विद्यालय छोड्न बाध्य हुनेहरूको संख्या निकै छ ।

मुक्त कमलरीका दुःख–पीडा थाहा हुँदाहुँदै पनि बजेट निर्माताले यसलाई पन्छाउनु विडम्बना हो । सरासर यो समुदायलाई बेवास्ता गर्नु हो । जीवनयापनको आधार शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्यजस्ता विषय बजेटमा नपार्नु भनेको मुक्त कमलरीहरूप्रति राज्यले वहन गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह नगर्नु हो । उनीहरूलाई हेप्नु हो । पहिले मालिकहरूले जस्तो व्यवहार गर्थे अहिले सरकारले त्यस्तै गरिरहेको छ । दासकै रूपमा हेरिरहेको छ, दास नै मानिरहेको छ । यस्तोमा सरकार र मालिकबीच के फरक भयो ?

अहिलेको तुलनामा पहिलेका बजेटहरूमा मुक्त कमलरीका विषयलाई समेटिएको हुन्थ्यो । अलि बढी प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । तर यो पटक मुक्त कमलरीमाथि सरकारले बजेटमार्फत विभेद गरेको छ । हाल मुक्त कमलरीको अवस्था निकै भयावह छ, उनीहरू कसरी जीवन चलाउने भन्नेमा चिन्तित छन् । कुनै आडभरोसा पाएका छैनन् । देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गरिरहँदा मुक्त कमलरीले पनि यसका लागि पर्याप्त रगत–पसिना बगाएका छन् । राज्यको नयाँ संरचना निर्माणका लागि सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । संघ–प्रादेश सरकारले पूर्ण रूपमा मुक्त कमलरीको पुनःस्थापना नहुँदै यसरी बजेटमा भेदभाव गर्न पाइन्छ ? के यो राज्य हाम्रो पनि हैन र ? यदि हो भने, अन्य समुदायको जस्तै अर्थपूर्ण र समान सहभागिताको सुनिश्चित मुक्त कमलरीका लागि बजेटमा किन गरिएन ? कानुन, ऐन तथा नियममा समान सहभागिता र प्रतिनिधित्व गर्न सकेन राज्यले तर बजेटमा त सकिन्थ्यो नि !

मुक्त कमलरीहरू मालिकका दास थिए, राज्यका थिएनन् । यसरी पश्चगामी सोच राखेर आफ्ना नागरिकप्रति अन्याय गर्नु गलत हो । ‘तिमीहरू को हौ, केका लागि बजेट दिने, किन दिने’ जस्ता प्रश्न बजेटमार्फत मुक्त कमलरीमाझ तेर्साइएको छ । यो गलत हो । त्यसैले अब मुक्त कमलरीले आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि स्थानीय तहदेखि संघसम्मै आवाज उठाउनु जरुरी छ । आर्थिक अभावका कारण हजारौं कमलरीको दैनिक रोकिएको छ, के उनीहरूको समस्या समाधान गर्नु सरकारको दायित्व होइन ? के पहिले मुक्त कमलरीसँग गरेको सम्झौता सरकारले बिर्सेको हो ? तिनको कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन ?

आगामी दिनमा बजेटमा मुक्त कमलरी खोज्नुभन्दा पनि बजेटले मुक्त कमलरी खोज्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

राज्यको नीतिगत तहमा मुक्त कमलरीप्रति भइरहेको असमानता र भेदभाव हटाउँदै उनीहरूलाई पुनःस्थापित गर्न बजेट बनाउनु जरुरी छ । गरिबी र पछौटेपनमा बाँचिरहेका उनीहरूलाई राज्यका हरेक संरचनामा समान पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मुक्त कमलरीको उन्नतिबिना मुलुकको विकास र समृद्धि सार्थक हुँदैन भन्ने सरकारले बुझ्नु जरुरी छ । तसर्थ, सधैं कहीँ न कहीँ विभेदमा परिरहने मुक्त कमलरीको पुनःस्थापना र जीवन विकासका लागि यथेष्ट बजेट संघ र प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्नुपर्छ ।

चौधरी मुक्त कमलरी हुन् । (कान‍तिपुर दैनिकबाट साभार)