थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) द्वारा सरकारी विज्ञापनमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार थारु आरक्षण कोटाको माग गर्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आगामी साउन १८ गतेका लागि अर्को पूर्ण सुनुवाई तोकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त आदेशमा अन्तरिम आदेशका लागि आगामी साउन १८ गते पुनः सुनुवाईको पेशी तोकिएको हो । सर्वोच्च अदालतको शुक्रबार जारी आदेशमा भनिएको छ, “यी निवेदनहरु अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पेश भएकोमा विपक्षीहरुको लिखित जवाफ परिसकेको देखिँदा यी सबै निवेदनहरुलाई मिति २०७९ साउन १८ गतेको पूर्ण सुनुवाईका लागि पेशी तोकी लगाएका निवेदनहरु समेत साथै राखी नियमअनुसार पेश गर्नु ।”

पटक पटक सुनुवाई हुँदै र सर्दैआएको थाकसको रिटमाथिको पूर्ण सुनुवाई आगामी पेशीमा हुने विश्वास थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले गर्नुभयो । थारु अभियन्ता कुछतनारायण चौधरीका अनुसार रिटमाथिको सुनुवाई अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले साउन १८ गते हुने सुनुवाईपछि अन्तरिम आदेश आउन सक्ने बताउनुभयो ।

थाकसको रिट निवेदनपछि सरकारी निकायबाट खोलिएका विभिन्न विज्ञापन स्थगित हुँदैआएको छ । रिटमाथिको सुनुवाई नहुँदासम्म ती विज्ञापन स्थगित गरिएका छन् । थाकसले सरकारी हरेक विज्ञापनमा थारु क्लष्टरअनुसार जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा आरक्षणको माग गर्दैआएको छ । सोही मागको सुनुवाईका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको रिट निवेदक तथा थाकसका महामन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।