कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा मुक्त कमैया, मुक्तहलिया तथा सार्वजनिक जग्गामा टहरा बनाएर जीविका चलाउँदै आएका अन्य क्षेत्रको भन्दा बढी छन्। दुई दर्जनभन्दा बढी शिविर रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिका पर्छन्। हलिया र कमैयाबाट मुक्त भएपछि पनि फेरि ज्याला मजदुरी र अरुको काम गरेर जीविका चलाउँदै आएका यहाँका मुक्तकमैयाले निर्वाचनका बेला मात्रै दलका नेताहरु घरदैलोमा आउने गरेको दुखेसो पोखेका छन्।

निर्वाचनका बेला शिविरमा सुविधा पुर्‍याउनेदेखि सार्वजनिक जग्गाका टहरा बनाएर बसेका बस्तीसम्म पुगेर लालपुर्जा नै दिने आश्वासन दिएर भोट माग्ने नेताहरु चुनावपछि बस्तीमा दोहोर्‍याएर नआएको उनीहरुको भनाइ छ। यहाँको झलारी, नौखरी, धरमपुर, वाणी, भेटघाट, ढक्कालगायतका क्षेत्रमा रहेका शिविरका स्थानीयले आफूहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याइदिने खालका योजना दिनेलाई यस पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत दिने बताए।

‘नेताहरुले जता जे साँठगाठँ गरे पनि मत दिने हामीले हो,’ कृष्णपुर नगरपालिका-२ वाणी मुक्तकमैया शिविरका लक्ष्मी चौधरीले भने, ‘पुनःस्थापनाका नाममा मछेली नदीको बगरमा मुक्त हलियालाई राखिए पनि हामीहरुको अवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन।’

उनले अघिल्लो पटक निर्वाचन हुँदा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आउने नारा लगाए पनि अधिकार र शक्तिको फाइदा जनप्रतिनिधिका आफन्त र नातागोताले मात्रै पाएको बताए। ‘निर्वाचित भएपछि आफ्नो सहयोगी त छोरा बुहारीलाई राख्ने उम्मेदवारलाई यस पटक मत दिने कुरै आउँदैन। हाम्रो शिविरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार र आयमूलक काम दिने जोकोहीलाई पनि मत दिन्छौं,’ उनले भने।

त्यसैगरी शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हटाइएका स्थानीय यहाँको ढक्का र तारापुर शिविरमा बस्दै आएका छन्। ढक्का शिविरमा निकुञ्जबाट विस्थापित ६०४ परिवार र तारापुरमा १५५ परिवार बस्दै आएका छन्। ढक्का शिविरका दीपेन्द्रबहादुर बोहराले विस्थापितको समस्याको समाधान गर्नेलाई मत दिने बताए। ‘हामीलाई भोट बैंकमात्रै बनाए, विस्थापितलाई पुनःस्थापनाका नाममा ३० आयोग ब। अहिलेसम्म पीडित नै रह्यौँ,’ उनले भनिन्।

विसं २०५७ मा मुक्त गरिए पनि कमैयाको वास्तविक मुक्ति नहुँदा दैनिकी कष्टकर नै रहेको उनीहरुको दुखेसो छ। यहाँको वाणी मुक्तकमैया शिविरका रामबहादुर चौधरी महेन्द्रनगरमा दम्पतीसहित घर बनाउने काम गर्छन्। ‘घरमा छोराछोरी पढाइ खर्चदेखि घर खर्चसम्म एकदिन काम नगरी पुग्दैन,’ उनले भने, ‘पुनःस्थापना त भन्नुमात्रै हो, शिविरका अधिकांश नागरिक ज्याला मजदुरी नगरी खानसमेत पाउँदैनन्।’

उनले ज्याला मजदुरी गर्ने नागरिकलाई उचित ज्याला दिन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘कार्यपालिका बैठक भनेर दिनभर आरामले बस्ने जनप्रतिनिधिले रु एक हजार भत्ता पाउँछन् रे,’ उनले भने, ‘मजदुरले दिनभरि मजदुरी गर्दा रु ५०० पाउने?’ यसपटकको निर्वाचनमा कुनै पनि दलका प्रभावमा नपरी मुक्त कमैयालाई रोजगारीका निम्ति पहल गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने विषयमा बस्तीमा छलफल चलाउने उनको भनाइ थियो।