सर्वोच्च अदालतले थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले दायर गरेको विज्ञापनसम्बन्धी रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। संविधानको मर्मबमोजिम थारु समुदायलाई समावेशी कोटा उपलब्ध नगराएको भन्दै थाकसले नेपाल प्रहरी, नेपाल टेलिकम, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। थाकसका महामन्त्री प्रेमिलाल चौधरीले दायर गरेको रिटमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लोकसेवा आयोग र थारु आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट दुई पक्षको बीचमा छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा निर्णयमा पुग्दा मनासिब हुने देखिएकोले मिति २०७८-९-२६ गतेका दिन छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई सो सूचना दिनु,’ न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले दिएको आदेशमा भनिएको छ।