थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले समावेशी समानुपातिकको सिद्धान्तअनुसार विज्ञापन नखुलाएको भन्दै सरकारी निकायहरुविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको छ। थाकसले नेपाल प्रहरी, नेपाल टेलिकम, नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकविरुद्ध रिट दर्ता गराएको हो। थाकसको तर्फबाट अधिवक्ता श्रवण चौधरीले रिट दर्ता गरेको हो।

रिटमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लोक सेवा आयोग, थारु आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ। संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको समानुपातिक समावेशीअन्तर्गत थारु समुदायलाई आरक्षण उपलब्ध नगराएको भन्दै ती नियकाहरुविरुद्ध रिट दर्ता गराएको थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार रिटको सुनुवाई भोलि मंगलबार हुँदैछ। ‘समानुपातिक सिद्धान्तको मर्मअनुसार थारु समुदायले आरक्षण पाउनुपर्ने हो। तर पछिल्लो समय लोकसेवा लगायत सरकारी निकायहरुले विज्ञापन खुलाउँदा थारु समुदायको लागि आरक्षण छुटाएको देखिँदैन। त्यसैले थाकसले उनीहरुविरुद्ध रिट दायर गरेको हो,’ महामन्त्री चौधरीले थारुवानसँग भने।