आज असोज ३ अर्थात् संविधान दिवस। सरकारले देशभरि खुसियाली साटेर संविधान दिवस मनाउन आह्वान गरे पनि थारुहरुले यस दिनलाई कलो दिनको रुपमा मनाउँदै आएका छन्। संविधानमा आफ्ना धेरै अधिकारलाई वञ्चित गरिएको थारुहरुको आरोप छ।

थारुहरुको प्रमुख असन्तुष्टि प्रदेशको सीमांकनमा हो। प्रदेशको सीमांकन एकदमै एकपक्षीय भएको उनीहरुको आरोप छ। थारुहरुको साझा भनाइ छ- प्रदेशको सीमांकन कथित उच्च जाति, बाहुन क्षेत्रीहरु बहुमतमा हुनेगरी गरिएको छ। थारुहरुको सघन क्षेत्रलाई खण्डित गर्नेगरी सीमांकन गरिएको छ। यो सीमांकन एकदमै विभेद्पूर्ण, अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक छ।

त्यस्तै थारुको अर्को असन्तुष्टि समानुपातिक समावेशी रोजगारीको हकमा छ। जुन थारुको पक्षमा छैन। उत्पीडनमा परेका जाति वर्गको हकमा छैन। अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो, जहाँ समाजिक न्यायको हक छ। सरकारी जागिरमा जातीय जनसंख्याको आधारमा, विविधताको आधारमा समानुपातिक समावेशी रोजगारी हकको सुनिश्चित गरिएको थियो। तर अहिलेको व्यवस्थामा मौलिक हकमा समानुपातिक समावेशी रोजगारी र प्रतिनिधित्वको कुरा नराखिएको थारुहरुको आरोप छ। उनीहरु भन्छन्- जानाजान त्यसलाई कटौति गर्ने काम भएको छ। जुन सीमांकन नामांकनपछिको प्रमुख मुद्दा हो। यसलाई विविधमा गएर समानुपाति समावेशी रोजगारीको व्यस्था गरिनेछ भनी घुमाइ फिराइ नियतबश भाषा प्रयोग गरेको देखिन्छ।

त्यस्तै सम्बन्धित प्रदेशमा दुई वा दुईभन्दा बढी भाषाहरु सरकारी कामकाजको भाषा हुनसक्नेछन् भनी पहिल्यै सहमति भएको थियो। ‘सम्बन्धित प्रदेशमा एक वा एकभन्दा बढी स्थानीय भाषाहरुलाई प्रदेशको कानुनले तोकिएबमोजिम सरकारी कामकाजीको भाषा बनाउन सकिने’ भनिएको छ। जुन गोलमटोल छ। हुन त सरकारले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थारु भाषालाई कामकाज भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। तर बाँकी प्रदेशका ५ लाख बढी थारुहरु यसबाट प्रभावित बन्ने देखिन्छ।

त्यस्तै मातृभाषामा सूचनाको हक र मातृभाषामा पढ्न पाउने हकको ग्यारेन्टी योभन्दा पहिले संविधानसभाले गरिसकेको थियो। सहमति पनि भइसकेको थियो। मस्यौदामा पास भइसकेको विषयलाई संविधान पारित गर्ने बेला हटाइएको थारुहरुको आरोप छ। जुन कुरामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यसले जानाजान थारु, मधेसी, दलित, राइ, लिम्बुले मातृ भाषामा सूचना र पढ्न नपाउन् भनिएको हो।

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गठन गर्दा र प्रदेश सभा गठन गर्दा समानुपातिक समावेशीको आधारमा उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर अहिले यो प्रावधानलाई पनि हटाइएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मात्र सहभागी गराउने तर कसरी त्यहाँ सबै जातजातिको उम्मेदवार बनाउनेबारे केही कुरा राखिएको छैन। जुन जानाजान गरिएको थारुहरुको आरोप छ।

त्यस्तै विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा समानुपाति समावेशी नियुक्ति गरिनेछ भनिएको थियो। जुन सहमति भएको कुरा पनि थयो। तर अन्तिम समयमा त्यो हटाइयो। यस्ता धेरै कुरा नयाँ संविधानमा समेटिन सकेको छैन।

यहाँका थारु आदिवासी दलित र मुस्लिमहरुको प्रतिनिधित्व र अधिकार कटौति गरेर कथित उच्च जातिकै पक्षमा उनीहरुकै हालीमुहाली बनाउनेगरी एकपक्षीय रुपमा ब्रह्मणवादी संविधान बनाइएको थारुहरुको आरोप छ।

संविधानमा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले पनि विभिन्न धारामा असन्तुष्टि जनाएको छ। संविधानको धारा १८, ३८, ४२, ५६, २७४ र अनुसूची ४ मा आपत्ति रहेको मोर्चाको भनाइ छ। धारा १८ मा देखावटीरुपमा सबैलाई सम्बोधन गर्न खोजे पनि सामाजिक र साँस्कृतिकरुपले पिछडिएको मात्र उल्लेख गरेको मोर्चाको आरोप छ। मोर्चा चाहन्छ- सामाजिक र साँस्कृतिकरुपले मात्रै पछाडि पारिएका छैनौं। धारा १८ मा आर्थिक, राजनीतिक र ऐतिहासिकरुपले हामीलाई पछाडि पारियो भन्ने शब्द उल्लेख गरिनुपर्छ।

त्यस्तै धारा ३८ मा मोर्चाको माग छ- dहिलाले पाउने आरक्षण प्रतिशतको आधारमा छुट्याइयोस्। जस्तै थारु महिलाको प्रतिशत, मुस्लिम महिलाको प्रतिशत, आदिवासी महिलाको प्रतिशत, मधेसी महिलाको प्रतिशत छुट्टाछुट्टै पमा व्यवस्था गर्न जरुरी छ।

त्यस्तै धारा ४२ मा मोर्चाको माग छ- पहिचान र उत्पतीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमीलाई समेटेर धारा ४२ संशोधन हुनुपर्छ। त्यस्तै धारा ५६ ले राज्यको संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्याख्या गरे पनि पहिलो संविधानसभाले बनाएको आयोगको सल्लाह सुझावलाई बेवास्ता गरेको मोर्चाको आरोप छ। मोर्चा भन्छ- हामी सात प्रदेश मान्न तयार छैनौं। यसले हामीलाई अल्पमतमा पारेको छ। शासकहरुको यो निर्णयले हाम्रो समुदायलाई तितर बितर बनाएको छ। हाम्रो प्रश्न के हो भने संयुक्त क्षेत्र, स्वसाशित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रहरुको किटान धारा ५६ मा जानाजान र नियतबशले लेखिएन। त्यसैले यो धारा संशोधन हुनुपर्छ। ७ वटा प्रदेशलाई बढाएर कतिसम्म लैजान सकिन्छ, सरोकारवाला पक्ष, आन्दोलनकारी पक्ष, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलितलगायत पक्षसँग छलफल, बहस र सम्बाद राज्यले सुरु गर्न जरुरी छ। धारा ५६ जुनसुकै हालतमा संशोधन गरिनुपर्छ।