रेनुका चौधरी
नेपालमा थारुहरुको बसोबास पूर्व झापादेखि पश्चिम महाकालीसम्म रहेपनि भाषा आयोगले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर १६ पन्ने प्रतिवेशन बुझाएका छन्। जसमा तराईका परासीदेखि कञ्चपुरसम्मका ८ जिल्लामा मात्र थारु भाषाले कामकाज भाषाको मान्यता पाएको छ।

बाँकी कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र नवलपरासी पूर्वका कुनै पनि जिल्लामा थारु भाषाले सरकारी कामकाज भाषाको रुपमा मान्यता पाएन। जबकि यी जिल्लाहरुमा ५ लाख २७ हजार ४०१ जना थारुहरु बस्छन्। यो थारुहरुकै कूल संख्याको ३० प्रतिशत हो। भाषा आयोगले ७० प्रतिशत थारुहरुलाई न्याय गर्दा बाँकी ३० प्रतिशत थारुलाई अन्याय गरेको देखिन्छ। उनीहरुलाई पनि आफ्नो मातृभाषा उतिकै प्यारो छ, जति ७० प्रतिशत थारुहरुलाई छ। चाहे त्यो डंगौरा भाषी थारु हुन्, चितोनिया भाषी थारु हुन् वा कोचिला भाषी थारु नै किन नहुन्।

तथ्यांकमा थारु
पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने तराईका सबैभन्दा ठूलो जनजाति थारुहरु हुन्। नेपालमा मूलबासीको रुपमा समेत चिनिएका थारुहरुको संख्या देशकै चौथो ठूलो हो। जनसंख्याको हिसाबले मात्र होइन, मातृभाषा बोल्ने चौथो ठूलो जाति पनि थारुहरु नै हुन्।

दस वर्षअघि विसं २०६८ सालमा गरिएको जनगणनाअनुसार थारूको जनसंख्या १७ लाख ३७ हजार ४७० रहेको छ। जसमध्ये मातृभाषा बोल्ने संख्या १५ लाख २९ हजार ८७५ जनामात्र रहेका छन्। अर्थात् थारुको कूल संख्यामध्ये २ लाख ७ हजार ५९५ जनाले मातृभाषा बोल्दैनन्। यो संख्या कुनै एक जिल्ला वा क्षेत्रको मात्र होइन, यो पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुर सम्मका थारुहरुको तथ्यांक हो, जहाँ थारुहरु नै आफ्नो मातृभाषा बोल्दैनन्।

यसमा दुइटा कारण हुनसक्छ। एउटा ती थारुहरु, जसले जानाजान आफ्नो जात थारु भए पनि मातृभाषा नेपाली, मैथिली, भोजपुरी वा अवधि लेखे। अर्को गणकहरुले जानाजान थारुहरुको मातृभाषा नेपाली, मैथिली, भोजपुरी वा अवधि लेखिदिए। दोस्रो कारणभित्र ती थारुहरु पर्छन्, जो निरक्षर थिए। जसलाई मातृभाषाको ज्ञान थिएन।

भाषा आयोगले पनि यिनै तथ्यांकलाई आधार बनाएर मातृभाषाको चयन गर्योभ, जुन वैज्ञानिक छैन, थिएनन्। यसकारण वैज्ञानिक थिएनन्, किनभने यो तथ्यांक नै दस वर्ष पुरानो हो। जनसंख्या मन्त्रालयले जनगणनाको तयारी गरिरहँदा भाषा आयोगले पूरा ३० प्रतिशत थारुहरुलाई अन्याय हुने काम गर्नु पक्कै पनि न्योचित छैन।

भाषा आयोगको प्रतिवेदन केलाउँदा
भाषा आयोगले संविधानको धारा ७ को उपदफामा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भनी उल्लेख भएअनुसार २०६८ को राष्ट्रिय जनगनणाको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको भाषिक तथ्यांकका आधारमा प्रदेशभित्रको जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्तासंख्या भएका भाषाहरुको पहिचान गरी प्रदेशगत भाषाहरुको विश्लेषण गरेको जनाएको छ। जसअनुसार १ प्रतिशतभन्दाप बढी वक्तासंख्या भएको भाषा प्रदेशको सरकारी कामकाजको सम्भाव्य भाषाको परिधिभित्र समावेश गरिएको उल्लेख गरेको छ।

आयोगले प्रदेश १ मा १४ वटा भाषालाई छनोट गरेको छ। जसमध्ये नेपालीबाहेक प्रमुख मैथिली र लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। प्रदेश १ मा १ लाख ७७ हजार ७८९ जनाले थारु बोल्छन्। यो संख्या करिब ४ प्रतिशत हो। ४ प्रतिशत थारुहरुलाई आयोगले कामकाजको भाषाको मान्यता दिन अस्विकार गरेको छ।

जबकि प्रदेश २ नेपालीबाहेक प्रमुख तीन वटा भाषालाई सरकारी कामकाज भाषाको मान्यता दिएको छ। प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिएको छ। जहाँ थारु बोल्ने बक्ताहरुको संख्या २ लाख ३ हजार ५७५ रहेको छ। यो संख्या ३.७७ प्रतिशत हो। आयोगले प्रदेश २ का थारुहरुलाई पनि अन्याय गरेको थारु भाषाविद्हरु बताउँछन्। उनीहरुले प्रदेश १ र प्रदेश २ को मूल भाषा थारु भएको दाबी गरेका छन्। आयोगले सिफारिस गरेका भाषाहरुलाई भने थारु भाषाविद्हरुले आयातित भनेका छन्।

त्यस्तै बागमती प्रदेशमा काठमाडौं उपत्यकाबाहेक चितवन जिल्लामात्र पर्छ, जहाँ थारुहरुको बाक्लो उपस्थिति छ। बागमती प्रदेशमा ७४ हजार २७९ जनाले थारु बोल्छन्। यो संख्या १.३५ प्रतिशत हो। यो संख्या पनि आयोगले तोकेको १ प्रतिशतभन्दा माथि हो। पूरै प्रदेशमा कामकाजको भाषा नतोकिए पनि चितवनमा भए पनि थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिनु आवश्यक छ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ६४ हजार ९६८ जनाले थारु बोल्छन्। यो संख्या २.३८ प्रतिशत हो। गण्डकी प्रदेशमा थारु बसोबास गर्ने एकमात्र जिल्ला नवलपरासी पूर्व हो। त्यही नवलपरासीमा भोजपुरी भाषी पनि बसोबास गर्छन्। आयोगले भोजपुरी भाषीलाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिँदा त्यही जिल्लाका ६४ हजार थारुहरु प्रत्यक्षरुपमा मारमा परेका पर्छन्।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा नेपालीपछि दोस्रो ठूलो भाषाको रुपमा थारु रहेको छ। यो प्रदेशमा ५ लाख ६८ हजार ३५७ जनाले थारु बोल्छन्। यो संख्या १३.१५ प्रतिशत हो। यो प्रदेशमा थारुपछि ११.५२ प्रतिशत रहेको अवधि भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिएको छ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा मगर भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको मान्यता दिएको छ। यो प्रदेशमा थारुहरुको संख्या ६ हजार ७९० रहेको छ। यो संख्या कूल संख्यामा एकदमै न्युन भए पनि सुर्खेतका धेरै वडाहरु थारु बाहुल्य रहेका छन्। पहाडपारिको जिल्लाको रुपमा रहेका कर्णालीका थारुहरुलाई सरकारले सधैं उपेक्षा गरेको पाइन्छ।

त्यस्तै दुई जिल्लामा थारुहरुको बसोबास रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ लाख ३४ हजार ३०४ जनाले थारु बोल्छन्। यो संख्या प्रदेशमा तेस्रो ठूलो अर्थात् १७.०१ प्रतिशत हो। यो प्रदेशमा नेपालीभन्दा पनि बढी डोट्याली भाषा बोल्छन्। डोट्याली भाषा बोल्नेको संख्या यो प्रदेशमा ३० प्रतिशतभन्दा धेरै भएको आयोगको तथ्यांकमा देखाएको छ।

स्थानीय तहमा जोड दिउँ
भाषा आयोगले थारुहरुलाई अन्याय हुनेगरी प्रतिवेदन बनाए पनि स्थानीय तहहरु स्वंयले थारु भाषालाई सरकारी कामकाज बनाउन सक्छन्। यसअघि पनि बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका र दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिइसकेको छ। यसरी नै अन्यायमा परेका थारु बाहुल्य क्षेत्रमा थारु भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन दबाब दिनु जरुरी छ।

नेपालमा धेरै पालिकाहरु थारु बाहुल्य रहेका छन्। त्यसमध्ये अधिकांश पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पनि थारुहरु नै रहेका छन्। तर थारुहरु नै प्रमुख ओहोदामा भए पनि थारु मातृभाषाको संरक्षणमा ध्यान दिएका छैनन्। थारु मातृभाषालाई सुदृढीकरण गर्न कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय थारु भाषाको पाठ्यक्रम तयार पार्न सकेका छैनन्। जुन हाम्रो संविधानले नै अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

भाषा आयोगले पनि स्थानीय तहहरुको हकमा नेपालीबाहेक अन्य बहुसंख्यक जनताले बोल्ने स्थानीय राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाज बनाउसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

र, अर्को महत्वपूर्ण कुरा, सरकारले यही कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म जनगणना गर्दैछ। यो जनगणनामा कोही थारुहरु नछुट्नुस्। कसैले पनि मातृभाषामा गैरभाषी नलेख्नुस्। सबैभन्दा ठूलो हतियार नै यही तथ्यांक हो, जसले भोलिका दिनमा संविधानले दिएको समावेशी सिद्धान्तको अधिकारलाई प्रत्याभूति गरेर सरकारका धेरै निकायहरुमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्छौं। आफ्नो भाषालाई धेरैभन्दा धेरै स्थानमा कामकाज बनाउन दबाब दिन सक्छौं।