देशमा ठूला राजनीतक परिवर्तन भए। देशले १९४८ देखि ७ वटा संविधान पनि लेख्यो। देशले माओवादी विद्रोहमा ठूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो। संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु गर्यो। तर परिवर्तन जसको लागि हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन। किनकि राज्य सञ्चालन गर्नेलाई थाहा थियो, फुटाउ र राज गर। देश नै नटुक्रे पनि राज्यले आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसीको मन जोड्न कहिल्यै सकेन। आज पनि सकेको छैन।

बेला बेला रेशम चैधारीलगायतका मुद्दा आउँछन् र राज्य नभएको आभाष यहाँका राज्य प्रशासन चलाउनेले आभाष दिन्छन्। आज जङ्गबाहादुरले गरेको विभेद्ले दलित मान्छे नै हुँ भन्ने प्रमाणित गर्न सर्वोच्चबाट प्रमाणित गर्नु परेको छ। परिवर्तित पुँजीवादी समाज, विज्ञान प्रविधिमैत्री समाज र माओवादी विद्रोहले समाजको आकार परिवर्तन त गर्‍यो, तर विभेद अन्त्य भने भएको छैन। विभेद्को बिउ नै नेपालको मुलिकी ऐन लागू भएको विसं १९१८ देखि सुरु भएको थियो। जुनु मुलुकी ऐन ९५.१ प्रतिशत तथाकथित ठूला जात भनिनेबाट पास भएको थियो। जुन मुलुकी ऐनले नेपाल र नेपालीलाई विभाजन गर्‍यो, जसको असर आजसम्म पनि हाम्रो पुस्ताको र पिढीले भोग्नु परेको छ।

असमानता, भेद्भाव र बहिष्करण हटाउन नेपाली समाजमा समानता, समता र आरक्षण आवश्यक छ। यी चीजहरू स्थापना गर्न केही आमूल परिवर्तनहरू गर्नुपर्नेछ देखिन्छ। जस्तैः राजनीतिक दलको शीर्ष स्थानमा विशेष गरी अल्पसंख्यक समूहको प्रतिनिधित्व, ब्युरोक्रेसी, न्यायालय, सुरक्षा, उच्च शिक्षामा सामावेशी समानुपातिको प्रतिनिधित्वको आवश्यकता छ। संविधानमा समावेशी र सामानुपातिकको ब्यवस्था गरिए पनि व्यावहारिक पक्षबाट भने लागू गरिएको छैन।

उच्च शिक्षा आज निकै महँगो छ र अल्पसंख्यक समूह को लागी यो उनीहरको लागी पहुच बाहिर छ , जस्तै कि ईन्जिनियरि र मेडिकल शिक्षा अध्यन गर्न को लागी अहिले को कोटा ले पुग्दैन , यो संख्या वृद्धि गर्न आवश्यक छ।आज पनि आरक्षण को बारेमा जनमानस मा धेरै बहस हुने गर्दछ , अल्पसंख्यकहरूको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक स्थिति बढाउन दीर्घकालीन नीति र छोटो अवधिको नीति आवश्यक छ जुन अध्यन को बिषय पनि हो। सामाजिक बहिष्कार र मुलुकी ऐन को दिर्घकालिन असर आज पनि जनजाति , दलित समुदाय भित्र छरपस्ट देख्न सकिन्छ।

आदिबासी जनजातिभित्र पनि आर्थिकरुपमा बलियो रहेको नेवार समुदाय राज्यसँगको व्यापारिक सम्बन्ध बलियो रहेको छ। जसका कारण जनजातिभित्र सबै कुरामा बलियो नेवार समुदाय रहेको छ। आज नेवार समुदायको उपस्थिति र सामाजिक आर्थिक स्थिति हेर्न हो भने ब्यापार, शिक्षा, उद्यमशिलता, नीतिनिर्माण र गैरसरकारी संस्थामा निकै अगाडि छ। त्यसकारण राज्यले आदिबासी जनजातिभित्र सूचीकृत जातजातिको आर्थिक, सामाजिक स्थिति, जनसंख्या र भुगोलको आधारमा कोटा निर्धारण गर्न जरुरी छ।

निजामती सेवा ऐन (दोस्रो संशोधन) २००७ ले विपन्न वर्गलाई ४५ प्रतिशत आरक्षण प्रदान गर्दछ, र खुला गरी ५५ प्रतिशत आवेदकहरूलाई खुलामार्फत छान्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ। तैपनि थारुको न्यून उपस्थिति रहनु एउटा अध्ययन र बहसको विषय हुनसक्छ।

थारु समुदायको इतिहास र पृष्ठभूमि हेर्दा ग्रामिण जीवन, कृषिमा आश्रति र सहर बजारदेखि टाढाको ठाउँमा कृषि पेसामा आबद्ध भएको पाइन्छ। राज्यको परिवर्तनको आन्दोलनमा थारुको उपस्थित छ, तर कहीँ कतैबाट थारुको मूल्याकंनबारे इतिहासमा उल्लेख छैन। वा थारुहरुबारे कथन लेख्ने काम गरिएको छैन। मुख्यतः दाङदेखि पश्चिमको जिल्लामा थारु समुदायमा गैर थारुद्वारा उल्लेखनीय दमन शोषण गरियो। मेरो हजुरबुबाको बुबाको आफ्नो जीवनमा २५ बिघा जमिन गैर थारुबाट लुटिएको थियो। अझै जिउँदो इतिहास र साक्षी हुनुहुन्छ मेरो हजुरबुबा। र, उहाँलाई गैर थारुबाट गरिएको शोषण हामीलाई सुनाउँदा अफ्रिकी मुलुकको कुनै देशको कथा सुनेजस्तो लाग्छ।

थारुहरुको उपस्थिति तराईको पूर्वदेखि पश्चिम नेपालको सीमानामा सदियौं देखि रहेको इतिहास छ। भारतसँगको सीमाना भए पनि थारु र भारतीय पक्षबीच वैवाहिक सम्बन्ध एकदमै न्यून छ। अङ्ग्रेजसँगको लडाइँमा मूलतः नेपालको ठूलो उपस्तिथि थारुहरुको रहेको पाइन्छ। तर, कुनै पनि थारुको नाम इतिहासमा उल्लेख वा चर्चा गरिएको छैन। त्यो लडाइँमा पनि थारु समुदायको उपस्तिथि थियो होला? यो अनुसन्धान र अध्यनको बिषय पनि हुन सक्छ।

पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनदेखि लिएर माओवादी विद्रोहमा थारुको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो, माओवादी विद्रोहमा मूलतः पश्चिम् नेपालका थारु समुदायको उल्लेखनीय उपस्थित थियो। वर्षौंदेखि पाहाडियाबाट शोषण सहँदै आएको थारु समुदायको विद्रोहलाई माओवादी आन्दोलनले प्रयोग गर्‍यो।

कमैया, कमलरी, भूमिहीन, किसानको विद्रोहलाई उठाउने निहुँमा उनै पाहाडिया ब्राह्मण समुदायको जगमा बनेको पार्टी माओवादीले पनि थारुलाई प्रयोग गर्नेमात्रै काम गर्‍यो। जसको फाइदा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीको संरक्षक पाएका उनै जमिनदार थारुले उठाए, जो आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षणको निम्ति कहिले राजासँग नजिक भए भने कहिले लोकतान्त्रिक शक्ति भनिएको कांग्रेस।

अहिले उनै शक्तिसँग नजिक रहेका थारु जमिनदार थारुका नातागोता राज्यको शक्ति केन्द्रमा उपस्थित छ, त्यो पनि न्यून। राज्य सत्ताले भने उनै थारुलाई देखाउनकै लागि भए पनि आफ्नो नजिक बनाएको थियो। थारुको राज्यको मूलधारको संस्थामा उपस्थिति नहुनु हाम्रो इस्कुलिङ, हाम्रो समाजमा सेवा, प्रशासनमा जान प्रेरणा, हौसलाको कमि छ। यो जागरणमा काम गर्न हाम्रो थारु संगठनले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तै थारुको सबैभन्दा पुरानो संस्था थारु कल्याणकारी सभा, थारु विद्यार्थी समाजले जनचेतनामूलक शैक्षिक कार्यक्रम समुदायभित्र लैजान जरुरत छ।

अजसम्म कुनै थारु सिडिओ, सेनाको जर्णेल, प्रहरीको आइजिपी, राजदूत, प्रधानन्यायाधीश भएको सुन्नु भएको छैन। के थारु अयोग्य भएर हो ? गलत, मौका नपाएर हो। आफ्नो जीवन को महत्वपूर्ण जीवनमा हजुरबुबासँग जग्गा हुँदाहुँदै पनि गैर थारुको भारी बोक्दै, उनीहरुको शोषण, सहँदै उहाँ जीवनको उतरार्द्धतिर आउनु भयो। पछि उहाँले मेरा बुबाको पुस्तालाई शिक्षा, प्रसासनको ज्ञान दिनु? के मेरो हजुरबुबा पुस्ताका थारुको गल्ती थियो?

मलाई लाग्छ, यो राज्यको कमजोरी हो। यो राज्यबाट मेरा हजुरबुबा शोषित हुनुभयो। तर केही सीमित थारु छन्, जो भर्खर-भर्खर मात्रै सेवा, प्रशासन, अदालतको अधिकृत तहमा हुनुहुन्छ। त्यो पनि २०६२/६३ सालपछि। आखिर मौका दिए हुँदो रहेछ त।

अहिले पनि विभेद् गर्ने दायरा फरक छ। तर विभेद अन्त्य भएको छैन। जुन विभेदको उदाहरण हो टिकापुर आन्दोलन, जहाँ राज्यको विभेद्, थारुको आक्रोश, विद्रोहको चिच्याहट सबै देख्न सकिन्छ र विभेद् र राज्यको विभेद् गर्ने शैलीको प्रमाण हुन रेशम चौधरी।

आजको दिनमा संरचनात्मक परिवर्तनको जरुरत छ। यो संरचनाअनुसार परिवर्तन असम्भव छ। यो संरचनाको नेतृत्वकर्ता नै विभेदकारी, सामन्ती चिन्तनका ब्यक्ति छन्, जो वर्षौंदेखि थारुलाई विभेद् गरेका थिए। अझै उदारताको नाममा परिवर्तन मोर्डन शैलीको विभेद् गर्दैछन कानुन, कानुनी डोरीले।

राज्यको हरेक राजनीतिक संवैधानिक नियुक्ति गर्दा सबै क्षेत्र, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, खस आर्यको समान सहभागिता हुनुपर्छ। जुन संविधानमा समानुपातिक र समावेशिताको कुरो गरेको छ। राज्यले प्रत्याभूति गराउनुपर्छ, लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै सबै जातजातिको समान राज्यको पहुँचमा हुनु हो। तर अहिले राज्यको नियुक्ति हेर्दै गर्दा समावेशी देखिँदैन। भर्खरै समावेसी आयोगको नियुक्ति हेर्दा करिब ५० प्रतिशतभन्दा धेरै एकै जातिको बर्चस्व देखिन्छ। के अब थारुहरुले राज्यको नियुक्ति लिँदै गर्दा थारु आयोगको मात्रै नियुक्ति पाउने हो? के अरु आयोगमा जान थारुहरु योग्य छैनन्? अझै पनि राज्यको भान्सा सम्हाल्ने को नियत थारुप्रति उही सामन्ती सोच छ, जुन परिवर्तन हुन जरुरी छ। राज्यको मूलधारको निकाय सेना, प्रहरी, अड्डा अदालत, प्रशासन, संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक नियोगमा जान के थारु योग्य र क्षमतावान छैनन्? त्यस्तो सोँच राख्ने कोही छन् भने त्यो गलत हो।

समावेशी सरकार, समावेशी राज्यको निकाय अदालत, सेना, प्रहरी, प्रशासनको अध्ययन हालसालै बढी महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेका छन्। किनकि समाज र क्षेत्रका सबै मानिसहरूलाई समानरूपमा सेवा दिन र पहुँच दिन असमर्थ भएकाले शासनको परम्परागत अवधारणामाथि प्रश्न उठेको छ। संरचनात्मक परिवर्तन र नीतिको बारेमा मात्र होइन, तर यसमा शासनका कार्यवाहकहरूले कसरी व्यवहार गर्छन् र अरुसँग कुराकानी गर्छन् भन्ने कुरा पनि समावेश छ। जुन उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। सबैले राज्यबाट आशा गरेको हुन्छ, किनकि राज्य नै जनता को आभिभावक हो। मूलत मुख्य विषय के हो भने अहिलेको हाम्रो राज्यको निकाय भुइँमान्छेको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका छन्? हामी कुनै सरकारी कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीको हाउभाउ र उनीहरुको कार्यशैलीबाट निकै असन्तुष्ट छौं।

समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाको मुख्य एजेण्डा नै राज्यमा सबै जातजातिको समान पहुँच र राज्यको नीति निर्माण, प्रशासनमा समान उपस्थिति भएर समावेशी समानुपातिक ब्यवस्थालाई सफल बनाउनु हो। आज पनि थारुहरुको राज्यको निकायमा न्यून उपस्थिति छ, थारुलाई मूलधारको राजनीति, प्रशासन, सेवा, कूटनीतिमा ल्याउन के कस्ता कार्यक्रम ल्याउन पर्छ? कुनै नीति नियमले बाधा पुर्‍याउँदै छ भने त्यस्ता नीति नियम परिवर्तन, संशोधन गर्न राज्य किन तयार छैन? यो विषय सरोकारवालाको लागि महत्वपूर्ण विषय हुन सक्छ। थारु आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकारको दायरालाई सरकारले अझै फराकिलो बनाउनुपर्छ। आयोगले अध्ययन गरेको सिफारिस गरेको नीति नियमलाई सरकारले आत्मबोध गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जुन आजको आवश्यकता पनि हो।

नेपाल सरकारको सेवानिवृत्त अधिकारी/ अधिवक्ता जयराम चौधरी भन्नु हुन्छ- नेपालमा थारु आयोगलगात थारुहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंगठनहरु पक्षपातरहित तरिकाले सक्रिय भूमिका खेल्न जरुरी छ। थारुहरु आफैँ पनि विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा अग्रसर हुन जरुरी छ। व्यक्ति बिशेषले आफैँ पनि क्षमता बढायो भने सहभागिता हुन सहज र बढी अनुकूल हुन्छ। तलदेखि माथिसम्म हरेक क्षेत्रमा सन्तुलित विकासको निम्ति समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाको जो राज्यले प्रत्याभूति गरेको छ, सो को अक्षरस एवं सही तरिकाले व्यवहारमा पालना गर्नु जरुरी छ, अनिमात्र थारुहरुको हरेक क्षेत्रमा सहभागिता गराउन सकिन्छ।

जबसम्म जग बलियो हुँदैन, त्यहाँ बन्ने संरचना कमजोर हुन्छ। आज पनि थारु समुदायको आर्थिक, राजानीतिक विकास सोचेअनुरुप भएको छैन। कमजोर जग भएर होला उचाई लिन सकेका छैनन् थारुहरु। त्यसैले थारु समुदायको शैक्षिक जग बलियो बनाउन जरुरी छ। सरकारले मुक्त कमैया/कमलरी घोषणा गरेको धेरै भएको छैन। हामी मुक्त कमैया आन्दोलन र कमलरी आन्दोलनको जगमा उभिएको समाज हौं, जहाँ हजारौं भूमिहीन किसान छन्। जसको आर्थिक स्थिति निकै कमजोर छ। उसको सम्पत्तिमाथिको न अधिकार छ न कुनै आयआर्जनको बाटो छ। यो समाजमा रहेका युवा पुस्ताका अभिभावक त मुक्त भइसके, तर आर्थिक बाटो नहुँदा यो समाजका बालबच्चाहरु बीचैमा पढाइ छाड्ने र बालविवाह गर्ने धेरै देखिएको छ।

अब यो समाज को नयाँ आशा बोकेका युवा कहिले यो देश को राजदूत बन्ने? कहिले मन्त्री बन्ने? कहिले सिडिओ बन्ने? हो, अब छात्रवृतिको ब्यवस्था हुनुपर्छ। कक्षा १ देखि पिएचडीसम्म निशुल्क बनाउनुपर्छ। उनीहरुको अभिभावकलाई रोजगारी को ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ।

मुलुकको राष्ट्रिय एकताका निमित्त मुलुकको प्रधान निकायमा सबै जातजातिको समान, पहुँच हुनुपर्छ। लोकसेवाअन्तर्गत लिने सबै खरिदारदेखि उच्च तहसम्म को परिक्षामा आफ्नो मातृभाषा अथवा नेपाली भाषामा परिक्षा दिने ब्यबस्था गराउनपर्छ ताकि हामी निष्पक्ष समाज निर्माण गर्न सकौं। जबसम्म सबै पक्षमा समावेशीकरण नीति अभ्यास हुँदैन, यसले राष्ट्रिय एकताको लागि मद्दत गर्दैन। सबै समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बलियो बनाएर समावेशी समानुपातिक लागू गर्‍यो भने हाम्रो राष्ट्रियता, बलियो हुन्छ। यो पनि मेरो राज्य हो र म यो देशको नागरिक हुँ भन्ने आभाष हुन्छ।

लेखकबाट थप पढ्नुस्:

थारु आन्दोलन र अबको बाटो