टीकापुर घटनामा जन्मकैदन सजाय पाएका नाबालक श्रवण चौधरीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीसँग लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो।

कोरोना महामारीको बेला नाबालक श्रवण चौधरी परिवारसँग बस्न पाउनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता विष्णु कुमारी चौधरीले उच्च अदालत डोटी र बाल सुधार गृह साराङकोट पोखरालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन्। सोही रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

श्रवण चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले जन्‍मकैदको फैसला सुनाएको थियो। उनी नाबाकल भएकाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ११ (३) अनुसार १० वर्ष मात्र कैद हुनेछ।

उच्च अदालत दीपायलले जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला उल्टाइदिएको थियो। फैसलापछि रेशम चौधरी, लक्ष्मण चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी छन्।
त्यस्तै सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दिपायलले त्यसलाई बदर गरी ५ वर्षमात्र कैद गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसैगरी संगम चौधरी, दिलबहादुर चौधरी र जितबहादुर चौधरीलाई १० वर्ष कैदको सजाय तोकियो। कैलाली जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई ३ वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो।

घटनामा संलग्न रहेका रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेमबहादुर चौधरीको हकमा भने यसअघि तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएकामा उच्च अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। चुन्नीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी र रामकुमार कठरियाको हकमा भने ३ वर्षको कैद सजायलाई नै सदर गरियो। विश्राम चौधरीलाई ३ वर्ष कैद सजाय तोकेकामा उच्च अदालतले उनलाई सफाइ दिइयो। रामनरेश चौधरी र तहावीर अलीले पनि सफाइ पाए। उनीहरूलाई जिल्ला अदालत कैलालीले समेत सफाइ दिएको थियो। करण चौधरी भने नाबालक रहेकाले ६ महिना कैद सजायलाई सदर गर्‍यो।