सुरेन्द्र चौधरी
बनावटी कुरा गर्न आउँदैन। अझ न्यायसँग सम्बन्धित बिषयमा कसैले पनि राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्तयता हो। राजनीति गर्नु छ भने राजनीतिक कुरा र बिषयलाई उत्थान गरौँ, तर कसैको भावनासँग खेलेर आफ्नो राजनीतिको स्वार्थ पूरा गर्नु अपराध हो।
अहिले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा थारु समुदाय र केही तथाकथित पहाडी मनोबिज्ञान जसले सँधै थारु र मधेशीबीच खाडल तयार गरेर राजनीति गर्न उद्धत र आदत लागेकाहरुले बिभिन्न माध्यमबाट उक्साउने दुस्प्रयास गर्दैछन्। उहाँहरुलाई बिनम्रपूर्वक निम्न प्रश्न हरुको जवाफ दिन निवेदन गर्छु।

मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट्दा पटक-पटक उहाँले सबै मुद्दाको प्रकृति फरक-फरक भएकाले फिर्ता हुनसक्ने मुद्दाहरु एक मुष्ट नभएर, पटक-पटक गरेर फिर्ता लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो किन? भन्दा जवाफमा उहाँले हरेक मुद्दाहरुको अध्ययन गरेर महान्याधिवक्ताको कार्यलयले टिप्पणी उठाएर सरकारलाई रायसहित सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। २०० भन्दा बढी मुद्दामध्ये आधा जति फिर्ता भएका छन्।

प्रश्न- सबै मुद्दा एकै दिन फिर्ता हुन्छ भनेर कसैले भनेको सुन्नु भएको छ?

दोस्रो प्रश्न- टिकापुर घटनासँग जोडिएर जति जनाले सर्वोच्च अदालतमा ( रेश चौधरीलगायत ) पुनराबेदन गर्नुभएको छ, उहाँहरुको मुदा फिर्ता हुन्छ भनेर महन्ठ ठाकुर वा प्रधानमन्त्रीको मुखबाट भनेको कहिले सुन्नु भएको छ? छैन भने रेशम चौधरीहरुको मुद्दा फिर्ता किन भएन भनेर थारु समुदायलाई भड्काउने किसिमको समाचारको उद्देश्य प्रष्ट पार्नुपर्‍यो।

तेस्रो प्रश्न- टिकापुरको घटना र समस्टिगत रूपले थरुहट आन्दोलनको बेला लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ताको लागि थरुहट संघर्ष समिति र थाकसले मुद्दा फिर्ताको लागि सरकारलाई कति जनाको नामावली बुझाएको छ? नामावली बुझाएकामध्ये क-कसको मुद्दा फिर्ता भएन? सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ?

चौथो प्रश्न- थरुहट संघर्ष समितिले सरकारसँग वार्ता गर्न जाँदा १५-१६ बुँदे माग राखेको थियो। दोस्रो वार्तामा जाँदा आफ्नो माग ३ बुँदामा झारेर दिनुस् भनेर सरकारी पक्षले भन्दा, तीन बुँदे मागमा कुन-कुन माग राख्नुभयो? ती तीन बुँदे माग राख्दा रिहाइ हुनुपर्ने थरुहट आन्दोलनकर्मीको नामावलीको विवरण सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ? ती नामावलीमा भएकाहरुमध्ये कति जना रिहा भए? वा कति जना रिहा भएनन्?

मलाई लुकाउनु केही पनि छैन। मसँगको पटक-पटकको भेटमा प्रधानमन्रीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएका मुद्दाहरुलाई फिर्ता गर्न सकिँदैन। टिकापुरको घटनामा रेशम चौधरीलगायत १२ जनाको मुद्दा सरकारले फिर्ता गर्न सक्दैन। अदालतले छिनोफानो गर्छ भन्ने कुरामात्रै मलाई थाहा छ। योभन्दा बढी कसैलाई थाहा छ भन्ने भन्दिनु होला।

टिकापुर मुद्दाको छिनोफानो गर्ने दुइटा तरिकाले परीणाम दिन्छ। पहिलो भनेको क्रान्ति विद्रोहमार्फत् जुन पिडादायी हुन्छ। लक्ष्मण थारुजीको बाटो हो, यो नराम्रो होइन। हिम्मतका साथ नितन्तरताको खाँचो हो।

दोस्रो बाटो भनेको राजनीतिक कूटनीतिक वार्तामार्फत् जुन कि महन्ठ ठाकुरजीको समूहले गर्दैछ। तर क्रान्ति विद्रोहको कुरा कसैले गर्‍यो भने विरोध पनि गर्ने र राजनीतिक कूटनीतिक वार्ताको पहल र अगुवाइ पनि नगर्ने। सधैं भाँडभैलो मच्चाइरहनेहरुबाट समाजले सधैं दुःख पाइनै रहनेछ।

लेखक टीकापुर राजबन्दी रिहाई राष्ट्रिय अभियानका संयोजक हुन्।