विनय वैद्य

सरकारको चरित्र चित्रण गर्न साह्रै कठिन छ। कुनै बेला सरकार जनताको पक्षमा उभिने कुरा गर्छ र जनताको व्यापक समर्थन प्राप्त गर्छ। फेरि त्यही समर्थनको दुरुपयोग गर्दै निहित स्वार्थपूर्ति गर्न केन्द्रित बन्छ।
अहिले राजनीतिक वृत्तमा थुप्रै घटना परिघटना देखिँदै छन्। यी घटना परिघटनाहरु पनि निहित स्वार्थ पूर्तिमा केन्द्रित नै छ। सरकारले संसद विघटन गर्‍यो, सर्वोच्च अदालतले पुर्नस्थापना गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदम गैर संवैधानिक ठहर गरिसक्दा समेत सरकारले संवैधानिक नै थियो भनेर आफ्नो छबि यथावत राखेकै छ।

संसद विघटनको मुद्दा सकिन नपाउँदै अर्को परिदृष्य मञ्चन भयो करकार विप्लव वार्ता। तीन–तीन वर्षसम्म आफ्नै पार्टीका नेताहरुसँग बारम्बार बैठक र छलफल गर्दा सहमतिमा पुग्न नसकेको सरकार एकाएक आफैँ प्रतिबन्ध लगाएको पार्टीसँग दुई कप चिया पिउँदा वार्ता सफल भएको घोषणा गर्‍यो।

भूमिगत सशस्त्र आन्दोलनसहित अगाडि बढेको नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीको हात हतियार कहाँ छ? कोसित छ? कुन अवस्थमा छ? भन्ने विषयमा प्रवेश नै नगरी वार्ता सफल भएको दाबी गरी नाटक मञ्चन गरियो। यो नाटक मञ्चन गर्दा प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण र वार्ताको उपलब्धिजस्ता विषयमा आम जनता अन्यौलमै छन्। साथै सरकार कोसँग किन वार्ता गर्छ भन्ने विषय पनि विल्पव समूहका शान्तीपूर्ण राजनीतिका यात्रालाई स्वागत गर्न चाहन्छु।

सरकारको चरित्रको महत्वपूर्ण पाटो यो छ कि सरकारले आफ्नो स्वार्थको लागि विप्लव समूहसँग वार्ता त गर्‍यो, तर थारु आन्दोलनको उपहास भनि निरन्तर गरिरहेकै छ। २०७२ साल भाद्र ७ गते मुलुकभरि चलिरहेको थारु पहिचानको आन्दोलनमा हिंसात्मक घटना घट्न पुग्यो।
कैलालीको टिकापुरमा घटेको घटनामा थुप्रै अगुवा थारुहरुलाई राज्यको पक्षबाट झुटा मुद्दा लगाउने काम भयो। त्यही झुटा मुद्दामा मीनिय रेशम चौधरी अहिले पनि जेल जीवन विताइरहनु भएको छ। थारु पहिचान स्थापित गरी राज्यका हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिताको लागि चलिरहेको आन्दोलनलाई सरकारले अझैसम्म पनि राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनको रुपमा बुझ्न सकेको छैन। वार्ता र समाधानको त कुरै छाडौं।

यसै सन्दर्भमा यही फाल्गुण १५ गते थारुहट थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलन हसुलिया कैलालीमा सम्पन्न भएको छ। उक्त राष्ट्रि सम्मेलन पुनः थारु पहिचान र हकहितका मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्न एकताबद्ध थारु समुदायको आवश्यकता र आन्दोलनको पक्षमा जोडदार पहल सिर्जना गरेको छ। उक्त सम्मेलनमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध अगुवा थारु नेताहरुले थारु हकहितको आन्दोलनलाई सरकारले राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा बुझ्न दबाब दिँदासमेत सरकारले नसुन्ने गरेको गुनासो व्यक्त गरेका थिए। यी सबै घटना सरकार जुनसुकै दलको होस् वा जुन सुकै व्यक्ति सरकारमा होस् सोझासाझा र इमान्दार थारु समुदायको विपक्षमै रहन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ।

सरकारले के गर्दा सुन्छ त थारु समुदायका आवाजहरु? के थारु समुदायले पुनः हातहतियार उठाउनै पर्ने हो त? स्मरण रहोस् हिजो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादीले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनको लागि सशस्त्र आन्दोलन गर्दै सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका आदिवासी जनजातिहरुकै थियो। त्यसमा पनि निर्णायक भूमिका थारु समुदायको थियो। राष्ट्रिय राजनीतिक लागि हितयार उठाउनसक्ने थारु समुदाय आफ्ना हक हितका लागि पनि हतियार उठाउन सक्छन् भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ। तैपनि थारु समुदाय संयमित छ शान्ति, सुशासन, कानुनि राज्य प्रति प्रतिबद्ध छ।

गणतन्त्र स्थापनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थारु समुदाय आफ्नो हकहित र पहिचानलाई स्थापित गराउन कुनै कसुर बाँकी राख्ने छैन। सरकारको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआए भयावह स्थिति आउनसक्ने यथार्थ बुझ्नुपर्छ। यसर्थ थारु समुदायका मुद्दाहरुमा गम्भीर बन्न सरकारलाई सचेत र सूसुचित गराउन चाहन्छु।

सरकार र थारु समुदायको सम्बन्ध सुमधुर हुन जुरुरी छ। उत्पादनका हिसाबले, जनसंख्याको हिसबले, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले थारु समुदायको योगदान विशिष्ट छ। यही कारणले थारु समुदायले आफ्नो पहिचान स्थापित गराउन चाहेको छ र गराउने पनि छ। सरकारको संकुचित मानसिकताको कारण संघर्ष जति लामो समय चल्नेछ, त्यति नै बढी क्षति सरकारले व्यहोर्नुपर्ने पनि छ।

यसै सन्दर्भमा सरकारको थारु समुदायप्रतिको दृष्टिकोणको सानो दृष्टान्त दिन चाहन्छु। हमार म्युजिक बगियाको व्यानरमा भर्खरै छायाँकन भएको थारु कथानक चलचित्र विराको एउटा अंशमा नेपाल प्रहरीको गाडी देखाउनुपर्ने भएको हुँदा प्रहरी प्रशासनसँग अनुरोध गर्दासमेत हाम्रो अनुरोधलाई अस्वीकार गरिनु सरकारको मानसिकताको उपज हो भन्ने कुरा छर्लंग भएको छ।

यही कुरा नेपालीभाषी चलचित्रमा भएको भए व्यवहारिकरुपमै समेत नेपाल प्रहरी साधनस्रोतहरु प्रयोग हुने थिए र भएका पनि छन्। यो एउटा प्रतिनिधिमुलुक घटनामात्र हो। यस्ता थुप्रै घटनाहरु छन्। जहाँ राज्यको चरित्र यस्ते छ कि स्वयं थारु समुदायबाटै राज्य सत्ताका पुहँचमा पुगेको व्यक्तिहरु समेत थारु समुदायका मुद्दाहरु उठान गर्न नसक्ने वा भुल्ने अवस्थामा पुग्छन्।

त्यसकारण अब व्यक्तिहरुलाई राज्य सत्तामा पुर्‍याउनमात्र नभई समग्र थारु समुदायका मुद्दाहरुलाई स्थापित गराउन एकताबद्ध थारु आन्दोलन उठ्नुपर्ने समय आएको छ। यस आन्दोलनमा आम थारु समुदाय जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ।
कला, साहित्य, संस्कृति सवै पक्षलाई समावेश गराई आन्दोलनलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याउन जरुरी छ। संयुक्त र एकताबद्ध आन्दोलनले मात्र राज्यको चरित्र परिवर्तन गर्नसक्ने भएकाले उक्त आन्दोलनमा गैरथारु समुदायको समेत साथ सहयोग समर्थलनई जोड्न सक्नुपर्छ।
लेखक राष्ट्रिय थारु क्लाकार मञ्चका अध्यक्ष हुन्।