काठमाडौंमा १८ वर्षको लामो बसाइपछि पहिलोपटक राष्ट्रिय मिडिया गोरखापत्र संस्थानको कार्यालयमाजाने मौका पाएँ।’गोरखापत्र’ सबैले सुनेको नाम हो। मैले पनि धेरै अघिदेखि सुनेको र त्यहाँबाट प्रकाशित हुने विभिन्न पत्रपत्रिका पढ्दै पनि आएको थिएँ। तर कार्यालयमै जाने मौका भने कहिल्यै मिलेको थिएन।

खासमा समावेशी सञ्चार नीतिअन्तर्गत नयाँ नेपालमा प्रकाशित हुने भाषाभाषी सम्बद्ध संघसंस्था र पृष्ठ संयोजकहरुबीच छलफल आयोजना गरिएको थियो। सोही छलफलमा सहभागी हुन म त्यहाँ पुगेको थिएँ।

पुरानो बिल्डिङ, साँघुरो ग्यालरी, एकदमै अँध्यारोभित्र छिर्दा एउटा साँघुरो कोठामा अलिअलि कालो, आँखा चिम्से परेको, नाक थेप्छे भएका मानिसहरु कुर्सीमा बसिरहेको देखेँ। त्यहीबीचमा म कालो मान्छे पनि सहभागी बने।

कुर्सीमा बस्न नपाउँदै एकैछिनमा माथिबाट आदेश आयो-त्यो कुर्सीमा बसिरहेका मान्छेहरुलाई त्यहाँबाट तुरुन्त हटाउनुपर्‍यो।त्यहाँ कार्यक्रम गर्न नदेउ भनेर माथिबाट ठूलो मान्छेको आदेश आछ भनेर त्यहाँका कर्मचारीबाट हामी सबैलेथाहा पायौं।

ठूलो मान्छेको आदेशको पालना गर्दै यो देशको साशकको नजरमा अलि फरकजस्तो लाग्ने हामी मान्छेहरु मुख सानो बनाउँदै पल्लो कुनामा रहेको निक्कै साँघुरो कोठामा आधा मान्छे उभिएरै भए पनि कार्यक्रम जसोतसो गर्न भ्यायौं। यो दु:खद र तानाशाही ब्यवहारले गोरखापत्र संस्थानको नेतृत्वमाथिमलगायत धेरै साथीको मनमा यति धेरै प्रश्नहरु उब्जाइदियो। साँच्चिकै यो देशमा लोकतन्त्र आएको हो र? लोकतन्त्रको सुनौलो पक्ष भनेको यही हो? ती आदेश दिने ठूलो मान्छे साँच्चिकै मान्छे नै हुन? त्यो मान्छे जनताको करबाट आफ्नो पेट पालेका होइनन् र?

जनताको बलिदानीबाट स्थापित भएको संस्थानमा हामीलाई छलफल गर्न किन बन्देज लगाइएको होला? साँच्चिकै हामी यो देशको भिन्न मानिसजस्तो देखिन्छौं र?  मनमा आक्रोशसहितको प्रश्न उब्जिरह्यो।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनको बलिदानीबाट नयाँ जिम्मेवारी र दायित्वको साथ समावेशी सञ्चार निर्माणको पहिलो जग छापा माध्यम, त्यसमा पनि सरकारी मिडिया गोरखापत्रमा हाल्न सफल भयो। समावेशीको दिशामा एउटा फड्को भनेर २०६४ साल साउन २४ गतेका दिन विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा गोरखापत्रबाट प्रकाशित पहिलो बहुभाषिक पृष्ठ तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले सार्वजनिक गर्नुभयो। उक्त बहुभाषिक पृष्ठमा नेपाल, तामाङ, मैथिली, लिम्बु, गुरुङ भाषाका सामाग्री प्रकाशित भएको थियो।

त्यसपछि २०६४ असोज १ गतेदेखि गोरखापत्र नयाँ नेपाल पृष्ठ निरन्तर प्रकाशित हुँदै आएको छ। हरेक भाषाको पृष्ठ संयोजक र सहसंयोजक रहेका छन्। सुरुमा १०-१२ भाषाबाट प्रकाशन सुरु भएको नयाँ नेपाल अहिले आएर ३८ वटा भाषा पुगेका छन्।

विश्वमै यतिधेरै भाषाका सामाग्रीहरु एउटै पत्रिकामा प्रकाशित हुनु सायद रेकर्ड नै होला। यो हामी सबैको लागि गौरवको विषय हो। तर पछिल्लो क्रममा यति ठूलो बलिदानीबाट पाएको अधिकारलाई राज्यले कटौति गर्दै गइरहेको छ भने गोरखापत्र संस्थानले समेत स्थायी ढंगले ब्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन।

आज त्यही ३८ मातृ भाषाभाषीका संयोजक, सल्लाहकार तथा विभिन्न अधिकारमुखी जातीय संघसंस्थाको पदाधिकारीहरुबीच यही विषयमा हुने छलफल बहसलाई सहयोग गर्नुको सट्टा राज्यले नै बाधा पुर्‍याउने काम गरिरहेको छ।

पछिल्लो क्रममा थारुहरुको मानक भाषाको विवाद कारण थारु भाषाका पृष्ठ संयोजक कृष्णराज सर्वहारी र सहसंयोजकशत्रुघन चौधरीलाई हटाएर २०७७ पुसदेखि नयाँ संयोजक ल्याइएको छ। छलफलकै क्रममा थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य नेमसिंह थारुलाई कृष्णराज सर्वहारी र शत्रुघन चौधरीलाईथारु भाषाका पृष्ठ संयोजक र सहसंयोजकबाट किन हटाइयो भनी प्रश्न गर्दा उहाँले ‘कृष्णराज सर्वहारीलाई’थाकस’ले अझ ठूलो सम्मान दिँदै संयोजकबाट हटाएको जानकारी दिनुभयो। तर, उहाँ आफैँ अनभिज्ञ छन् त्यो अझ ठूलो सम्मान के हो भनेर।

यति लामो समयसम्म भाषा साहित्यमा योगदान गर्दै संयोजन गरेका डा. कृष्णराज सर्वहारी केही जानकारी नदिइ मलाई किन संयोजकबाट हटाइयो उहाँ पनि स्वयं अनभिज्ञ छन्। मानक भाषाको ‘इस्यु’ बनाएर संयोजकहरु फेरबदल गरिरहने हो भने भोलि यसैलाई नजिरमानी अरु थप ‘इस्यु’ देखाएर अरु जातिको मातृभाषा संयोजकमाथि प्रहार नहोला भन्न सकिँदैन। यसैले यो समस्याको दीर्घकालीन उपाय खोज्नुपर्छ।

पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म थारुहरुले बोलिने भाषाको केही लवजमा विविधता छ। थारु भाषा एक भएपनि त्यसभित्रका भाषिका मात्र फरक हो।अझ भाषामा एकरुपता ल्याउनका लागि अब थारुहरुले एउटा मानक भाषा हुनुपर्छ भन्ने थारु कल्याणकारणी सभाकै नेतृत्वमा राम्रै बहस चलिरहेको अवस्थामा डा. कृष्णराज सर्वहारीले आफ्नो विचार दिनु कुनै गुनाह गरेजस्तो लाग्दैन।

सर्वहारीले आफ्नो विचार, सुझाव दिएका हुन्, त्यसरी नै सुझाव, सल्लाह अरु ब्यक्तिले पनि दिएका छन्। सबैको विचार सुझाव, सल्लाहबाट आएको साझा विचारलाई मानक भाषा बनाउने हो। तर कसैले विचार दिएको भरमा गलत अपब्याख्या गरी संयोजकबाट हटाउनु निन्दनीय र गैरजिम्मेवारी काम हो।

कसैको विचारलाई गुम्राहमा राखी ब्यक्तिगत दुश्मनी बनाइ राजनीतिकरण गर्नु समुदायकै लागि नोक्सानी हो। घरमा आइपरेको समस्या मिलाउन अभिभावकको ठूलो भूमिका हुन्छ। तर अभिभावक स्वयं आफैँ समस्या बनेपछि झन् समस्या थपिँदै जान्छ। थाकसको अवस्था पनि यही छ।

छलफलकै क्रममा आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले ‘जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो जातिहरुको संस्था थारुको थाकस हो। पुरानो र इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर काम नलाग्ने मैले अहिले पछिल्लो क्रममा देखिरहेको छु। थारुहरुमाथि यति ठूलो दमन भइरहेको अवस्थामा यतिको लामो समयसम्म किन सुतिराखेको हो यो संस्था?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरे।

सामाजिक र साँस्कृतिकरुपमा एकदमै मजबुत थारुहरु राजनीतिक र प्रशासनिकरुपमा एकदमै कमजोर छन्। राजनीतिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक हरेक ठाउँमा राज्यबाट प्रहार भइरहेका थारुहरु यो गोरखापत्रको नयाँ नेपाल पृष्ठको मातृभाषामा समेत अछुतो रहन सकेन।

राजनीतिक र जमिनको कित्ताकाट गराएर थारुको सर्वस्व लुटेर नपुगेका साशकहरु अब थारुथारुभित्र भावनात्मक कित्ताकाट गराएर थारुलाई अल्पसंख्यक जाति बनाउन खोज्दैछन्। यसको अर्को ज्वलन्त उदाहरण राना थारुलाई लिन सकिन्छ।

हाम्रै समुदायका बिकाउ ब्यक्तिको साहारा लिइ साशकले फुटाउ र राज गर (Divide and Rule) सिद्धान्त हामी थारुमाथि प्रयोग गर्दैछन्। जबसम्म थारुहरु एकजुट भइ एक ठाउँमा आउन सक्दैनन्, तबसम्म यसरी नै साशक र सोसकहरुको सिकार भइरहनेछन्।

लेखक थरुहट थारुवान राष्ट्रिय युवाशक्तिका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।