टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकाहरु राजबन्दी भएको दाबी गर्दै रिहाईको मागसहित आन्दोलनको घोषणा भएको छ । टीकापुर थरुहट-थारुवान विद्रोह राजबन्दी रिहाई राष्ट्रिय अभियानले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

२१ वटा विभिन्न संघसंस्थाहरु अभियानको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै संयोजक सुरेन्द्र चौधरीले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणाबारे जानकारी दिएका हुन् ।

पहिलो र दोस्रो चरणको अभियान नाम दिइएको आन्दोलनको कार्यक्रममा विभिन्न पक्ष र क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, प्रदर्शन गरी सिडिओहरुलाई ज्ञापनपत्र पेश गर्ने, पेनडाउन गर्न लगाउने, लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने, आमसभाको आयोजना देखि थप आन्दोलनको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने तय भएको अभियानले जनाएको छ ।

टिकापुर थारुहट-थारुवान बिद्रोह राजबन्दी रिहाई राष्ट्रिय अभियानका संयोजक सुरेन्द्र चौधरीले टिकापुर घटना व्यक्ति विशेषको आन्दोलन नभएको भन्दै पूर्वाग्रही तरिकाले व्यक्ति विशेषलाई पक्राऊ गरी जेल हाल्ने गतिविधि भएको आरोप लगाए । उनले सुरक्षाकर्मी उतारेर थारुहरुमाथि दमन गरेको आरोप लगाए ।

चौधरीले भने, ‘यो घटनालाई राजनीतिक छलफलबाट समाधान गरिनुपर्छ ।’ घटनालाई जाती विशेष मुद्दा नबनाएर राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन आग्रह गरे । तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद सगठन प्रमुख सरोज रायले आन्दोलन अधिकारको लागि भएको टिप्पणी गरे ।

उनले टिकापुर घटनामा मात्र नभई मधेस आन्दोलनमा पनि दमन गरिएको बताए । घटनाको छानविन गर्न आयोग गठन गरेपनि त्यसलाई अझै सार्वजनिक नगरिएकोमा आपत्ती जनाए । उनले भने, प्रधानमन्त्रीले आफैँले आयोग गठन गरेका थिए । त्यसको प्रतिबेदन सार्बजनिक गरेर तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. सुरेन्द्र झाले अभियानमा ऐक्यवद्धता जनाए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घटनाको छानविन गर्न गठिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने,‘१७ हजारको कत्लेआम गर्ने र झापा काण्डका नाइके प्रधानमन्त्रीलाई कुनै कारबाही नहुने तर थारु र मधेशी भएकै कारणले जेल जानुपर्ने ?’

मगरात संघर्ष समितीका अध्यक्ष राम मगरले बलिदान दिएका थारुहरु आफ्नो अधिकारको लागि लडेका बताए । नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष भानुराम थारुले सरकारबाट दमन भएकोले थारुहरुले प्रतिकार गरेर आत्मरक्षा गरेको बताए ।

७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा भएको थारु विद्रोहका क्रममा एसएसपीसहित सात प्रहरी र एक बालक मारिएका थिए । उक्त घटनाका अभियुक्त निवर्तमान सांसद रेशम चौधरी, थरुहटका नेता लक्ष्मण थारुलगायतलाई अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाइसकेको छ ।

थरुहट/थारुवान विद्रोह राजबन्दी रिहाई राष्ट्रिय अभियानले चौधरीलगायतमाथि झुठा मुद्दा लगाएर फैसला गरेको भन्दै राजनितिक संवाद, सहमति र निर्णयको आधारमा मुद्दा फिर्ता, खारेजी तथा आममाफी गरी बन्दीहरुलाई निर्शत रिहाई गर्न माग गरेको हो ।

अभियानले घटनामाथि सत्यतथ्य छानबिन गरी आयोगको प्रतिवेदन, गुहमन्त्रालद्वारा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन र सर्वदलिय संसदीय समितिको प्रतिवेदनहरु तुरुन्त सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेका छन् ।

अभियानमा साथ दिने संघसस्थाहरुमा जनता समाजवादी पार्टी, आदिवासी जनजाती राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल, थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा लगायतका २१ वटा संघसंस्था रहेका छन् ।