प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदमा अधिकांश नयाँ अनुहार समेटिएको छ। केही मन्त्री भने यसअघि पनि राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका टोपबहादुर रायमाझीले यसअघि पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित सोही मन्त्रालय सम्हालेका थिए। संविधान निर्माण लगत्तै विसं २०७२ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा रायमाझीले सो मन्त्रालय सम्हाल्दा ऊर्जा, सङ्कटकालीन कार्ययोजना ल्याएर नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा नयाँ आयामको शुरुआत गरेका थिए।

कूल ९९ बुँदे सो कार्ययोजनाको आधारमा नै विद्युत्भार कटौतीलगायतका योजना अगाडि बढेका थिए। विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा अर्घाखाँचीबाट ५० हजार ८३७ मतसहित निर्वाचित हुनुभएका रायमाझी दोस्रो पटक ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेका हुन्।

शहरी विकास मन्त्रालयमा प्रभु साहको पनि दोस्रो कार्यकाल हो। तीन पटक सांसद र संसदीय समितिको सभापति रहिसकेका साहले यसअघि नै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमिसुधार र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेका मणिचन्द्र थापा पहिलो पटक राजकीय जिम्मेवारीमा आएका हुन् । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा गीत सङ्गीतमार्फत् योगदान गरेका नेता थापा नेकपा भित्र बौद्धिक नेताका रुपमा चिनिन्छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी पनि दोस्रो पटक मन्त्री बनेका छन्। यसअघि पनि उनले कृषि विकास मन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना नेकपाका नेता तथा विघटित प्रतिनिधिसभाको सांसद हुन्। दार्चुलाबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका ठगुन्नालाई कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतको क्षेत्रको राम्रो ज्ञान रहेको छ।

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले पनि नेकपाका नेता तथा विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद हुन्। डोटी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आलेलाई नेकपाभित्र निडर नेताका रुपमा लिइन्छ। विसं २०७४ को निर्वाचनमा नवनियुक्त मन्त्री आलेले ३२ हजार ५१० मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुलीकुमारी महतो पनि पहिलो पटक राजकीय जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेकी हुन्। त्यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका दावा लामा पनि पहिलो पटक मन्त्रिपरिषदमा समेटिएका छन्। विसं २०६४ को संविधानसभा सदस्य रहनुभएका लामा २०७४ मा भएको प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा भने पराजित भएका थिए।