थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) सुर्खेतले थारु बुद्धिजीवीहरुबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। थारुहरुको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक अवस्थाबारे थारु कर्मचारी, बुद्धिजीबीहरुबीचमा अन्तरक्रिया गरेको थाकस सुर्खेतका सभापति बेचुलाल चौधरीले बताए।

थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य तथा अनुगमन समितिका संयोजक मानबहादुर चौधरीले थारुहरुको आर्थिक सामाजिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्थाबारे प्रकाश पार्दै थाकसले थारुहरुको पहिचानका लागि राज्यसँग पटक(पटक आन्दोलन गर्नुपरेको जिकिर गर्दै राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए। संविधानमै हाम्रो अधिकार सुनिश्चितीकरण नगरेकाले अन्तरहृदयबाट थारुहरु संविधान स्वीकार्न नसकेको बताए।

थारु बुद्धिजीवि एवं लेखक मानबहादुर पन्नाले भाषा संस्कृति हरेक मानव समुदायको पहिचान भएकाले थारुहरुको भाषा संस्कृतिप्रति राज्य गम्भीर नहुनुले धेरै समस्या भोग्नु परेको बताए। थारुहरुको साझा संस्था थाकसले सरकारी निकायबाट प्रकाशित गोरखापत्रमा थारु पृष्ठ प्रकाशनमा रोक लगाउनेजस्तो गैर जिम्मेवारी पत्राचार गर्नुले सिङ्गो थारुहरुको पाएको अधिकार कुण्ठित गर्नु लाजमर्दो भएको बताए। पाएको अधिकारलाई आफैँबाट स्थगन गर्नुले थारुहरुको आस्थामाथि खेलवाड गरेको उनको भनाइ थियो। त्यसको लागि ‘टेबलटक’ गरेर समाधान खोज्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै यसको जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।

थारु भाषा तथा साहित्यका अभियन्ता सोम डेमनडौराले हामीले आआफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनुपर्ने बेलामा थारु विद्वान मित्रहरु बीचको आपसी कलहले हामी आफैँ पछि पर्ने हुनाले यसप्रति गम्भीर हुनु पर्नेमा जोड दिए। आफ्नो पहिचानका बारेमा साझा मुद्दा बनाएर अघि बढ्ने बेलामा थाकसजस्तो संस्थाले सही भूमिका खेल्न नसकेको दुखेसो पोखे।

नागरिक समाज कैलालीका संयोजक दिलबहादुर थारुले गोरखापत्र थारु भाषा पृष्ठका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा आएको प्रतिक्रियाले पूर्वको थारु भाषाले महत्व पाएन। पश्चिमा थारु भाषामात्र प्राथमिकता पायो भन्ने तर्क युक्तिसंगत नभएको टिप्पणी गर्दै डा। कृष्णराज सर्वहारी एउटा व्यक्तिलाई आरोपित गर्दै गर्दा नियमित प्रकाशन कार्यलाई नै बन्द गर्नु राम्रो नभएको बताए।

थारु आयोगका शाखा अधिकृत जागुराम थारुले १३ वटा संवैधानिक निकायमध्ये थारु आयोग पनि एक हो। तर यसको थारु समुदायसँग प्रत्यक्ष जोड्ने पुलको रुपमा काम गर्ने केन्द्रदेखि जिल्लासम्म निकाय नहुदा केन्द्रबाट मात्र काम गर्नु पर्दा अलिक असजिलो भइरहेको बताए। थारु भाषा साहित्य संस्कृति सम्पदाबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सशक्तिकरण गर्ने र नीतिगतरुपमा सरकारलाई सुझाव दिने काम मात्र भएकाले सोचेको जस्तो काम हुन नसकेको बताए।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुर्खेतका निजामति कर्मचारी, शिक्षक, बुद्धिजीविहरुको सहभागिता रहेको थियो।