सर्वोच्च अदालतले भर्खरै राष्ट्रपतिव्दारा सरकारको सिफारिशमा, खाली रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता बामदेव गौतम बिरुध्द को मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले “हेर्दाहेर्दै” मा राख्न थालेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा अनेकौं संशयले जन्म लिएका छन् ।

देशका एक महत्वपूर्ण कानूनविद दिनेश त्रिपाठीले बामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभामा नियुक्तिलाई चुनौतिदिदै सर्वोच्च अदालतमा सरकारका बिरुध्द निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाहरुको भीड देखाउँदै वामदेव गौतमको मुद्दालाई “हेर्दाहेर्दै” को नाटकमा सामेल गरेकोछ ।

देशका प्रमुख संविधानबिद तथा दोस्रो प्रतिनिधि सभाका सभामुख दमननाथ ढुंगानाका अनुसार, कुनैपनि मुद्दालाई अदालतहरुले समयको अभावमा “हेर्दाहेर्दै” थन्क्याउन सक्दछन् । यो नयाँ कुरा होइन ।

तर, नेपाली राजनीतिमा प्रभावशाली रहँदै आएको कन्सिपिरेसी सिध्दान्तका आधारमा भन्दा सर्वोच्च अदालतको अहिलेको “हेर्दाहेर्दै” सामान्य प्रकृतिको घटना होइन । कुनै बेला प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आपूm राजनीतिक संकटमा पर्दा बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा समेत गरेका थिए । उनी अव त्यो कुराको बीटमार्न चाहन्छन् होला । किनभने, बामदेवलाई अहिले संस्थापन पक्षका बिपक्षीले नचाएको आशंका छ प्रम ओलीको ।

बामदेव नाच्दानाच्दै सुस्ताएका छन् । प्रधानमन्त्री बनेर दशै बर्षमा देशलाई चीनको भन्दा माथिल्लो तहको बिकासको बाटोमा लैजाने उनको अभिलाषा खण्डित भएकोछ । बामदेवका लागि निश्चयपनि यो ब्यक्तिगत क्षयको घटना हो ।

यी सन्दर्भहरुको छेउछाउबाट हेर्दा, देशमा दुइ तिहाइको राजनीति र कोरोना महामारीलाई संघीय सरकारले आपसी प्रतिस्पध्र्दामा ओरालेकोछ । देश संघीय संरचनामा गएको साँचो हो । तीन तहको सरकार बनेको पनि ख्यालख्याल होइन ।

तर, देशमा न स्थानीय सरकारको कदर छ, न प्रादेशिक सरकारको प्रतिष्ठा । देशको राजनीतिलाई कहिले कोरानाले पेल्छ, कहिले राजनीतिले कोरोनालाई । हेर्नुहोस त, कोरोनाले राजनीतिलाई पेलेको पनि कति कति । हेर्दाहेर्दै प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारलाई कोरोनाले घेरी सकेछ । त्यहाँ कब्जा जमाइ सकेछ महामारीले ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख र विदेश सल्लाहकार, प्रमुख सुरक्षाकर्मीहरु, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख चिकित्सक र सर्वोपरि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारलाई कोरोनाले क¥याप्प पारी सकेछ । काठमाडौ पोष्टमा पत्रकार अनील गिरिले लेखे अनुसार त, कतै कोरोनाले प्रम ओलीलाई त भेटेन ? भन्ने किसिमको आशंकाले पनि जन्म लिएकोछ ।

प्रम ओलीका एक निकटवर्ती भन्छन् – भेट्नेहरु नजीक बसेर प्रमज्यूका कुरा सुन्न पाउँदैनन । त्यसैले कति कुरा त नबुझेरै सकिन्छन् । प्रमको नजीक आउने उहाँकी बिबाहिता पत्नी राधिका शाक्य नै हुन । प्रमकी प्रमुख चिकित्सक बेला बेलामा नाडी छाम्न आइ पुग्थिन्, उनी आफै कोरोना लागेर लडिन् ।

प्रम ओलीका अत्यन्त मैत्रीपूर्ण प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा कोरोनाबाट संक्रमित छैनन् । यद्यपि उनी आइसोलेसनमा बसी सकेका छन् । उनका पार्टीका सारा नेताहरु कोरोनाले पीडित छन् ।

लोकप्रिय नेता गगन थापा मात्रै होइन उनका ससुरा बा अर्जुन नर्सिंह केसी र अन्य धेरै ।

कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइराला लगायतका नेताहरु कोरोना पीडित भएपछि पार्टीका बैठकहरु बिस्तारित र बिलम्बित भएका छन । कोरोना लागे पनि, कांग्रेसका नेताहरुको आपसी खिचोलामा रगडिने शक्ति क्षीण भएको छैन । उनीहरुले पाँच नम्बर प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्तावको बिरोध गरेनन् । तर, प्रदेशको राजधानी रुपन्देहीको बुटवलबाट दाङको देउखुरी सार्ने निर्णयको बिरोध गरे ।

प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जसरी संघीय सरकारको निर्देशनको खोजीमा गए त्यो असंवैधानिक, संघीय स्वायत्तता बिरोधी र असंगत बृत्ति थियो भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

देउखुरी उपत्यकालाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बनाउनु आबश्यक थियो । किनभने, बुटवल जस्तो सम्पन्न शहरका लागि प्रदेश राजधानीको पदवी आवश्यक थिएन ।

देउखुरी उपत्यका थारुवान क्षेत्र हो । देउखुरीलाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बनाउनु आदिवासी थारु जातिको देशभक्ति र समर्पणको सम्मान हो । बुटवलका बासिन्दा, साहू–महाजन, बिभिन्न राजनीतिक दलका भाइ–भारदार, महिला अभियन्ता, दलित समुदाय, युवा–बिद्यार्थी सबैले देउखुरीको नाममा समर्थन जनाउनु आबश्यक थियो । त्यो भएन ।

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँडले राजधानी बिबादमा हल्ला गरे, हस्तक्षेपगर्न सकेनन ।

यतिबेला कोरोनासंग नारिएर हिंडेको सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा के योगदान दियो त ?

एकजना बिज्ञका सामु यो प्रश्न राख्दा उनको जवाफ थियो, सरकारी योगदानको ठूलो हिस्सा नकारात्मक रह्यो । ओम्नीसंगको सरकारी ब्यबहार आजसम्मकै सवभन्दा भ्रष्ट कारोबार थियो । त्यहीबाट सरकारको छवि ओरालो लागेको हो ।

सरकारले कोरोना महामारीको शुरुवातको एक महिना कुनै काम गरेन । न आकाशमार्ग रोक्यो, न स्थलमार्ग । परीक्षण बढाउ भन्नेलाई कारवाही गर्नेसम्मको धम्की दियो सरकारले । समाजवाद–उन्मुख, लोक–कल्याणकारी र समृध्दि–उन्मुख सरकारले कोरोनाको परीक्षण शुल्क २००० रुपैयाँ तोकेकोछ । दुइ हजार तिरेर कोरोना परीक्षण गराउने हविगत छैन नेपाली जनताको ।

टिप्पणीको अन्त्यमा, डा. गोबिन्द केसीको उल्लेख नगर्नु भनेको नेपाली नागरिकको अपमान हो । डा. केसीसंग असहमतहुने ठाउँ प्रसस्त होलान, तर उनको देशभक्ति र जनस्वास्थ्यको स्तरोन्नति प्रतिको समर्पण असंदिग्घ छ ।

डा. केसी देशका सम्पत्ति हुन । नेपाल सरकारसंग यस्ता अमूल्य सम्पत्तिको जगेर्ना गर्नसक्ने क्षमता छैन भन्यो भने त्यो भूmठो सावित हुन्छ । डा. केसीसंग सबै नेपाली नागरिकको ऐक्यवध्दता छ । उनी जनताको आवाज मुखर गर्दागर्दै अशक्त भएका छन । सरकारले ससम्मान उनका मांगहरु सम्बोधन गरोस् ।

त्यसो नगर्ने हो भने, आपूmलाई जनताको सरकार भनाउने अधिकार गुमाउनेछ सरकारले । भोट जित्दैमा जनताकोे सरकार कहलाउन सक्दैन । जनताको सरकारले जनताको बिश्वास जित्न सक्नु पर्दछ ।