थारु आयोगलाई थारु/थरुहट आन्दोलनकै उपजको रुपमा लिनका लागि अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीले आग्रह गरेका छन् । आज थारु आयोगले चितवनको सौराहामा रहेको होटल अर्थलाइटमा आयोजना गरेकोे छलफल तथा अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले थारु आयोगलाई हकअधिकार दिलाउन नसक्ने अधिकारविहिन आयोग भनेर टिकाटिप्पणी गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा आयोगका अध्यक्ष चौधरीले थारु आयोगलाई थरुहट आन्दोलनकै उपजको संज्ञा दिएका थिए ।

‘थारु/थरुहट आन्दोलनका विभिन्न मागहरु मध्ये थारु आयोग गठनको माग पनि एउटा थियो । हामी आफैले गरेको आन्दोलनको उपलब्धि मध्ये एउटा उपलब्धि थारु आयोग भएकोले यस बारे नकारात्मक टिप्पणी गर्नुको सट्टा रचनात्मक सुझाव र सल्लाहको खाँचो रहेको छ,’ अध्यक्ष चौधरीले बताए ।

वर्तमान संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएको कारणले सबै वर्ग र समुदायले खोजेको जस्तो संविधान बन्न असम्भव रहेको अवस्थामा थारु आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु महत्वपूर्ण रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । “थारु आयोगले थारुको सम्पूर्ण माग, मुद्दा सम्बोधन गर्ने र थारुका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने निकाय नभई यसले नेपाल सरकारको सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । तर पनि यो आयोग मार्फत हामीले पहिचानको विषयलाई सशक्त रुपमा उठाउँछौं । थारुको इतिहास, भाषा, संस्कृति, ज्ञान, प्रविधि बारे विज्ञहरु मार्फत खोज अनुसन्धान गरी संरक्षणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछौं”, अध्यक्ष चौधरीले बताएका छन् ।

छलफल तथा अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले थारु आयोगलले सुझाव र सिफारिस आयोग मात्र नभई संवैधानिक आयोगको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, लोक सेवा आयोगमा जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक रुपमा विशेषाधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा आएको बजेट समानुपातिक रुपमा विनियोजन हुनुपर्ने, थारु आन्दोलनका घाइतेहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, थारु आन्दोलनकारीहरुलाई लगाइएको झुटा मुद्दा फिर्ता हुनुुपर्ने, रेशम चौधरीलाई विनाशर्त रिहा गर्नुपर्ने, थारुहरुले उठाएका माग र मुद्दाहरु लगायत समग्र थारुले खोजेको हक अधिकार थारु आयोगले दिलाउनु पर्ने जस्ता विचारहरु राखेका थिए ।

थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा आयोगका सचिव आनन्दराम रेग्मीले थारु आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार बारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा थारु समुदायको हक हित संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न आयोगले के कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, थारु सम्बद्ध कुन कुन कुरालाई आयोगले प्राथमिकताका साथ ध्यान दिनुपर्ने, आयोगले थारु समुदायको हित प्रवद्र्धन गर्न तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरु के के गर्नुपर्ने, क्षमता विकास र समुदायको समग्र सशक्तिकरणका लागि के के गर्नुपर्ने आदि विषयमा खुला छलफल भएको थियो ।

छलफलमा रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजाराम रेग्मी, थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रिय उपाध्यक्ष विष्णु कुमारी चौधरी, थाकस केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, मत्स्य व्यावसायी संघका केन्द्रिय महासचिव जोगेन्द्र महतो, थाकस चितवन जिल्ला सभापति ललित कुमार चौधरी, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रतिनिधि सुभद्रा पुडासैनी, मानवअधिकारवादी संजय चौधरी, थाकस चितवनका निवर्तमान सभापति विश्राम महतो, पूर्व सभापति टिकेन्द्र चौधरी, थारु पत्रकार संघ चितवनका अध्यक्ष कारी महतो, डा. मनोज कुमार चौधरी, हेमाकुमारी चौधरी, लक्ष्मी चौधरी, रामेश्वर महतो, हेमराज महतो, सूर्य नारायण महतो लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।