सुरेन्द्र चौधरी।

भारतसँगको सीमा विवादको सबालमा मधेसी नेता र संसदहरुसँग गरिने प्रश्नहरु निन्दनीय छ। मधेसीहरु भनेको बिखण्डनकारी भन्ने नियतले गरिने प्रश्नको जवाफभित्र देशभक्तिको भावनामाथि प्रश्न गर्नेहरुको जति नै भर्त्सना गरेपनि कम हुन्छ। यसले आन्तरिक राष्ट्रियतामा विभाजनमात्रै ल्याउँछ। मधेसीहरुमाथि सुनियोजित तरिकाले आरोप र शंका गरेर यदि दाबी गरेको भूमि फिर्ता हुन्छ भन्ने लाग्छ भने अरु प्रयास नै किन गर्नुपर्‍यो, सबै नेपाली जनतालाई सडकमा मधेसी जनताविरुद्ध भारतसँग जोडेर नारा जुलुस गर्न आह्वान गरे हुँदैन?

सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सीमा विवादको सबालमा विवादित भूमिमाथि दाबी गर्दै Status Quo maintain गर्नु भनेको समस्यालाई झन जटिल बनाउनु हो। Status Quo लाई सीमा विवादको सबालमा अन्तिम विकल्पको रूपमा प्रयोग गरिन्छ/गर्ने कुरा हो।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको पक्ष जानुपर्छ भन्ने माग भनेको भावना हो। भावना र यथार्थ फरक कुरा हुन्। भावनामा बगेर भूमि आफ्नो हुने भए विगतमा पनि सडकमा नारा जुलुस भएकै हुन्, खोइ फिर्ता भए त सडकको नाराले दाबी गरिएको भूमि?

सरकारले पनि भनिराखेको छ- अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने कुरा समाधान होइन। किन त्यस्तो भनिराखेको छ त?
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (International Court of Justice) संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचनाभित्रको निकाय हो। यो निकाय सुरक्षा परिषद् र महासभाप्रति उत्तरदायी हुन्छ। तसर्थ संयुक्त राष्ट्रसंघको Charter हरुबाट निर्देशित हुन्छ।
युएनको Charter ३३ ले दुई देशको विवादको सम्बन्धमा स्पष्टरूपले भनेको छ- ‘दुई देशको विवाद समाधान गर्दा क्षेत्रीय शान्ती सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सबैभन्दा पहिले आपसी वार्ता, मध्यस्थता, मेलमिलाप वा ती देशहरुले चाहने अरु माध्यमहरुबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ। विवादित देशहरुले चाहेको जुनसुकै माध्यमहरुबाट समस्या समाधानको बाटो खोजे पनि अन्तराष्ट्रिय कानुनको मापदण्डअनुसार समाधान हुनुपर्छ। तसर्थ दुइटै देशहरुले आ-आफ्नो दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसारको वैधानिकता प्रदान गर्नसक्ने तर्कहरु जुटाएर पेस गर्न सक्नुपर्छ।’

नेपालको कमजोर र बलियो पक्ष थाहा पाउनलाई भावनामा बहकिएर देख्न सकिँदैन। आफ्नो देशको पोजिसन थाहा पाउनलाई समवृत्तिता-समरूपता (equal analogy)को दृष्‍टिकोणबाट हेर्न सकेमात्रै देख्न सकिन्छ। त्यो भनेको यो विषयमा समाधान खोज्दा नेपाल वा भारत भन्ने देशलाई केही समय बिर्सिएर एउटालाई ‘क’ र अर्कोलाई ‘ख’ भन्ने देश मानेर प्रमाण र तथ्य केलाउनुपर्ने हुन्छ।
एकतर्फी दाबी गर्दा नेपालले फिर्ता चाहेको भूमि पाउने सम्भावना झनै कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा अपुर्व खतिवडाको तर्क हो। त्यो गलत तरिका हो भन्ने इंगित गर्नुभएको छ। नक्सा जारी गर्नु गलत भएको र यसले भूमी फिर्ताको दाबी झनै कमजोर हुने तर्क गर्नुभएको छ। मेरो आफ्नो मान्यता र तर्क पनि त्यही नै हो।

त्यो किन भनिएको हो भने नेपालले Status Quo maintain गर्‍यो भने भारतको पनि Status quo को विषय स्वत: हुन जान्छ।
यस्तो विवादमा Status Quo लाई अन्तिम विकल्पको रूपमा हेरिन्छ। नेपालले दाबी गरेको भूमिबारे भारतले Status Quo maintain गर्नु भनेको त्यो भूमिमा कुनै विवाद छैन भनेर भारतले भन्नुसरह हो। भारतले विवाद छैन भन्नु भनेको विवाद समाधानको सम्पूर्ण बाटो बन्द हुनु हो। तसर्थ नेपालले आफ्नो दाबीलाई अगाडि बढाउनको लागि सबैभन्दा पहिलो काम भनेको भारतलाई त्यहाँ विवाद छ, अर्थात् हामी दुई देशबीच विवाद छ भन्नेकुरा स्वीकार गर्न लगाउनु हो। विवाद समाधानको प्रस्थान बिन्दु यहीबाट मात्रै सुरु हुन्छ।

एकतर्फी नक्सा जारी गर्नु भनेको विवाद समाधानको बाटो बन्द गर्नु हो। अर्थात् विवाद समाधानको धेरै वैकल्पिक बाटोहरुमा पूर्ण बिराम लगाएर एकैपटक अन्तिम विकल्प भनिने Status Quo maintain गर्नुलाई कसरी देशको हितमा छ भनेर मान्ने?

सबैलाई थाहा छ कुट्नीतिलाई तीन वटा ट्र्याकमा वर्गीकरण गरेर हेरिन्छ। जसलाई सजिलोको लागि ट्र्याक-१, ट्र्याक-२ र ट्र्याक-३ भनिन्छ। त्यो भनेको, पहिलो भनेको सरकारहरुबीचको दुई पक्षीय सम्बन्ध, दोस्रो भनेको- गैरसरकारी स्तरबाट स्थापित हुने सम्बन्ध र तेस्रो भनेको दुई देशबीचको नागरिक-नागरिकहरुबीचको सम्बन्धमार्फत् स्थापित हुने सम्बन्ध।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई दुनियाँको अरु कुनै पनि देशको सम्बन्धसँग तुलना गर्न नसक्ने कुरा हामीले हाम्रा देशका नेताहरुलाई भन्दै आएको सुनेका छौं। त्यो भनेको के हो भने नेपाल-भारतबीचको कुट्नीतिक सम्बन्धको कुरा गर्दा माथि उल्लेखित कुनै पनि एउटा ट्र्याक खुल्दा तीनवटै कुट्नीतिक ट्र्याक स्वत: आफैँ खुल्न पुग्छन्। जबकि चीन, अमेरिका, युरोप वा अन्य अरु कुनै पनि देशसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा तीनवटै ट्र्याक स्वत: सक्रिय हुँदैनन्। यस्तो खाले कुट्नीतिक सम्बन्ध स्थापित र बलियो गर्ने कुट्नीतिक ट्र्याक हरुको अवसर संसारमा बिरलै अन्य देशहरुलाई प्राप्त हुन्छ।

मधेसी समुदायको भारतसँग गाँसिएको रोटीबेटीको सम्बन्धलाई कुट्नीतिको ट्र्याक-३ को अवसरको रूपमा सदुपयोग गरेर विवाद समाधान गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ कि, भारतीय दलाल भनेर बोल्ने लेख्ने बुद्धिमानी हुन्छ?
यदि सरिता गिरीजी मधेसी समुदायबाट नभएर नेपालीभाषी समुदायबाट भएको भए, उहाँले बोलेको कुरालाई अपुर्व खतिवडाले बोलेको जस्तो सल्लाहको रूपमा लिइन्थ्यो यो देश र समाजले। सरिता गिरी वा कुनै पनि मधेसी नेताहरुले बोलेको कुरालाई समवृत्तिता-समरूपताको दृष्टिकोणले हेर्न नसक्नु मधेसी नेताहरुको गल्ती होइन, त्यो त उहाँहरुको भनाइहरुलाई पहाडी राष्ट्रवादको आँखाले सम्पूर्ण मधेसी समुदाय गैरनेपाली र बिखण्डनकारी हो भन्ने मानसिकता र दृष्टिकोणको गल्ती हो।

अन्त्यमा, आन्तरिक राष्ट्रियता कमजोर भएको बेला न आन्तरिक सम्प्रभुता (internal sovereignty) बलियो हुन्छ, न बाह्य सम्प्रभुता (External sovereignty) सुरक्षित हुन्छ।