लक्ष्मण थारु।
असोज तीन कालो दिन किन ? आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, पीछडावर्ग लगायतलाई नेपालको संविधान २०७२ ले विभेदमात्रै गरेन, हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरियो । त्यसैले यो संविधान हाम्रो लागि विभेदकारी र अमान्य छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८, ३८, ४२, ५६, २७४ र अनुसूची ४ हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सक्दैनौं । त्यसको अर्थ यो होइन कि हामी गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्रको विरोधी हौं । हामी गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र मजबुत र व्यवस्थित होस् भन्न चाहन्छौं । अस्थिरता, अराजकता, द्धन्द्ध, जातीय सदभाव, शान्ति बिथोल्ने चाहनाले हामी आन्दोलन घोषणा गरेका होइनौं । हामी चाहन्छौं शान्ति, सदभावसहित सबैले मान्य हुने संविधान बनोस् । त्यसैले आजको आवश्यकता संविधान संशोधन हुनु हो । राज्यले संविधान संशोधन गरेर रुष्ट बनेका सबै समूहको आवाजलाई समेट्न सक्नुपर्छ ।

धारा १८ मा देखावटीरुपमा हामी सबैलाई सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, यो धारामा सामाजिक र साँस्कृतिकरुपले पिछडिएको मात्र उल्लेख गरेको छ । हामी सामाजिक र साँस्कृतिकरुपले मात्रै पछाडि पारिएका छैनौं । धारा १८ मा आर्थिक, राजनीतिक र ऐतिहासिकरुपले हामीलाई पछाडि पारियो भन्ने शब्द उल्लेख गरिनुपर्छ ।

धारा ३८ मा महिलाहरुको सबालमा समानुपातिक समावेशिताको कुरा उल्लेख गरेको छ । तर सम्पूर्ण समुदायको महिलालाई एउटै बास्केटमा राखेर समानुपातिक समावेशिताको कुरा गरिएको छ । जुन आफैँमा विभेदपूर्ण छ । हामी चाहन्छौं धारा ३८ मा महिलाले पाउने आरक्षण प्रतिशतको आधारमा छुट्याइयोस् । जस्तै थारु महिलाको प्रतिशत, मुस्लिम महिलाको प्रतिशत, आदिवासी महिलाको प्रतिशत, मधेसी महिलाको प्रतिशत छुट्टाछुट्टै पमा व्यवस्था गर्न जरुरी छ । धारा ३८ मा यी कुरा संशोधन हुन जरुरी छ ।

धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको व्यवस्था गर्दा सामाजिकरुपले पछाडि परेका हामी सबैलाई भन्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । तर धारा ४२ ले यो बुझ्नुपर्छ कि हामी सामाजिकरुपले मात्र पछाडि पारिएका छैनौं । हामी राजनीतिक, आर्थिकरुपले पनि पछाडि पारिएका छौं । त्यसैले हाम्रो पहिचान र उत्पतीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमीलाई समेटेर धारा ४२ संशोधन हुन जरुरी छ ।

त्यस्तै धारा ५६ ले राज्यको संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्याख्या गरेको छ । अनुसूची ४ मा सात वटा प्रदेशमा रहने जिल्लाहरुको नामांकन, सीमांकनसहितको व्यवस्थासमेत गरेको छ । यो धारामा हाम्रो आपत्ति छ, चित्त दुखाई छ । धारा ५६ ले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्दैगर्दा पहिलो संविधानसभाले बनाएको आयोगको सल्लाह सुझावलाई बेवास्ता गरेको पाइयो । त्यसैले हामी सात प्रदेश मान्न तयार छैनौं । यसले हामीलाई अल्पमतमा पारेको छ । शासकहरुको यो निर्णयले हाम्रो समुदायलाई तितर बितर बनाएको छ ।

हाम्रो प्रश्न के हो भने संयुक्त क्षेत्र, स्वसाशित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रहरुको किटान धारा ५६ मा जानाजान र नियतबशले लेखिएन्न । त्यसैले यो धारा संशोधन हुनुपर्छ । ७ वटा प्रदेशलाई बढाएर कतिसम्म लैजान सकिन्छ, सरोकारवाला पक्ष, आन्दोलनकारी पक्ष, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलितलगायत पक्षसँग छलफल, बहस र सम्बाद राज्यले सुरु गर्न जरुरी छ । र, धारा ५६ जुनसुकै हालतमा संशोधन गरिनुपर्छ ।

त्यस्तै धारा २७४ को संशोधन प्रस्तावले खुसी बनाउँछ । यो संविधान सबैको लागि हो कि भन्ने भान पर्छ । तर सोही धाराको १० वटा उपधाराहरुले थारु, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमविरुद्ध भएको भान हुन्छ । धारा २७४ लाई जसरी संशोधन नहुनेगरी प्रावधान राखिएको छ, यी कुरा हाम्रो लागि मान्य छैन ।

अन्त्यमा, संविधान बन्दैगर्दा, संविधान घोषणा गर्दैगर्दा, यो देशको २५ लाख जनसंख्या भएको थारुहरुलाई आतंकित बनाइयो, दमन गरियो, थारुहरुको घरमा आगो लगाइयो, पसल, ब्यापार लुटपाट गरियो, थारुहरुमाथि संकटकाल लगाइयो, झुठा मुद्दा लगाएर थारुहरुलाई जेलमा कोच्ने काम गरियो, थारु युवा, बरघर, भल्मन्सा र अगुवाहरुलाई वारेन्ट दिने काम गरियो ।

हामी चाहन्छौं यो देशमा न्याय, कानुन, समानता सबैको लागि बराबर होस् । प्रशासन, बन्दुक, बर्दीधारी, संविधान, कानुन, अदालतमा सबैको समान अधिकार होस् । तर यी सबै क्षेत्रले थारुहरुलाई गुमराहमा पारेर, झुटा मुद्दा लगाएर, जेलमा कोचेर थारु समुदायलाई आतंकित पार्ने काम गरेको छ । थारुहरुको पहिचान मेटिनेगरी हतारमा संविधान जारी गरियो । त्यसैले हामी भन्छौं, यो संविधान पश्चगामी छ, मान्नलायक छैन । त्यसकारण हामी असोज तीन कालो दिनको रुपमा मनाउँदै छौं ।

असोज तीनलाई कालो दिनको रुपमा मनाउँदै अधिकार, पहिचान, न्यायका लागि संयुक्त र साझा आन्दोलनमार्फत् राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी हुन आम नेपालीलाई अपिल गर्न चाहन्छौं । यो आन्दोलन विखण्डन, जातीय सदभाव, भ्रष्टाचार र निरंकुश शासनकाविरुद्ध पनि रहेकाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हामी सबैको सहभागिता र एक्यबद्धता हुन जरुरी छ।

लेखक थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक हुन्।