शेर बहादुर चौधरी।

अन्ततः दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिएर आयो । टीकापुरमा बेमेल थियो शसस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीको । तर, दोषी भए थारुहरु । जनपद प्रहरीले चलाएको गोलीको छर्रा लागेका सयौं थारुहरु अहिले पनि भेटिन्छन्  । तर, मिडियाले हल्ला गर्यो सशस्त्र प्रहरीमाथि भाला, बन्चरोले हमला गरी निर्मम तरिकाले हत्या गरियो । वास्तबमा टीकापुर घटनामा कथनी एउटा थियो करनी अर्कै भयो ।

थरुहट थारुवान संघर्ष समितिका केन्द्रीय संयोजक रामजनम चौधरी थिए । तर, थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष धनिराम थारुलाई मुद्दा लगाइयो । कैलाली कञ्चनपुर आन्दोलन समितिका संयोजक जनकराज चौधरी थिए । तर, क्षेत्रीय संयोजक रेशम चौधरीमाथि मुद्दा लगाइयो । अहिले कैलाली जिल्ला अदालतले कैलाली क्षेत्र न. १ का सांसद रेशम चौधरीलाई जन्म कैदको फैसला सुनाएको छ।

टीकापुर घटना भएपछि प्रहरी प्रशासनबाट इन्काउन्टर हुने डरले रेशम चौधरी भूमिगत भए । तर, यसको राजनीतिक फाइदा थरुहट थारुवान आन्दोलन समितिका संयोजक, सदस्यले लिए । लक्ष्मण थारु जेलमा थुनिदा रामजनम चौधरी, जनकराज चौधरी मन्त्री पदबाट पुरस्कृत भए । थरुहट आन्दोलनका संरक्षक विजय गच्छदार उपप्रधानमन्त्री भए ।

टीकापुर आन्दोलनको क्रममा झडप भइरहँदा जनपद प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरीको पनि ठूलै डफडा थियो । झडपले नृशंस रुप लिइरहँदा जनपदले सशस्त्र प्रहरीसँग सहयोग मागेकै हो  । तर, माथिको आदेश छैन भन्दै सशस्त्र प्रहरी बल पन्छियो । आन्दोलनको भिडमा मारौं, मार्नैपर्छ भन्ने मात्रै थिएनन् । यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने आन्दोलनकर्मी पनि थिए । तर, घटनामा वैद्य पक्षका पूर्व लडाकुहरुको घुसपैठले अर्कै रुप लिन पुग्यो।

टीकापुर घटनाको जिम्मा लिने त्यसबेला वैद्य पक्षका महासचिव राम बहादुर थापा बादल थियो । उनी अहिले नेकपा सरकारको गृहमन्त्री छन् । टीकापुर घटनाको जिम्मा लिएको विप्लव समूह अहिले भूमिगत छ । २०७२ भदौ ९ गते घटनाको जिम्मा लिँदै विज्ञप्ती निकाल्ने अहिलेका गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले रेशम चौधरीलाई वीर अस्पतालमा अनसरत अवस्थामा गई जुस खुवाए । तीन दिनमा सपथ खुवाउने बाचासहित वीरबाट बाहिरिएका थापाले त्यसको १० महिनापछि मात्रै चौधरीलाई सपथ खुवाउने साइत जुराएका थिए ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको त छैन । तर, आयोगकै सदस्यहरुमार्फत बेलाबखत सञ्चार माध्यममा रेशम चौधरी निर्दोष भएको प्रष्टीकरण भइसकेको छ । सरकार चौधरीप्रति सकारात्मक छैन भन्ने त केही दिन पहिले उनी विरामी हुँदा अस्पतालमा उनलाई बाँधिएको सोह्र किलो सांग्लोले प्रमाणित भइसकेको छ ।

अस्पतालमा हात्ति बाँध्ने सांग्लोले आफ्ना सांसद रेशम चौधरीलाई बाँधेपछि थारुलगायत सम्पूर्ण आदिवासी र बुद्धिजीवीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् असन्तुष्टि पोखे । सरकारले ल्याएको गुठी प्रकणमा राजधानीका नेवार समुदाय सडकमा आएपछि अब त्यो अवस्था थारुहरुमा पनि आउने त होइन ? भन्ने सरकारमा पनि पर्न गएको छ ।

यही सम्बन्धमा छलफलका लागि आन्दोलनको घोषणासहित भदौ ७ गते टीकापुरमा देशभरिका थारुहरुसहित आदिवासी जनजातिहरु भेला हुँदैछन् । टीकापुरको भेलामा ‘हाम्रो आवाज सुन सरकार, रेशम चौधरीलाई रिहा गर’ भन्ने त नारा नै रहेको छ । टीकापुरमा करिब पैँतिस हजार भोट पाएका रेशमका मतदातासहित पचासौं हजारको भेलाले आन्दोलनको घोषणा गर्ने पक्का पक्की छ ।

सामाजिक सञ्जाल असन्तुष्टि पोख्ने थलो त हो तर न्यायालय भने होइन । कसैको कोही नभए न्यायालय हुन्छ भन्ने प्रमाणित तथ्य हो । तर, हामी कहाँ राजनीतिक चलखेलले न्यायालय प्रभावित हुन्छ भन्ने पटक पटकको घटनाले पुष्टि हुन्छ । भर्खरै जेलबाट छुटेका सिके राउत प्रकरण यसको ताजा उदाहरण हो । रेशम दोषी हुन कि निर्दोष त्यो त्यही टीकापुरकै जनमतले प्रमाणित गरिसकेको छ । टीकापुर घटनामा जेल सजाए भोगिरहेका रिक्सा चालक, ठेला पसले तथा संसाद रेशम चौधरीलाई न्यायालयले न्याय देओस् भन्ने सम्पूर्ण मतदाताको पनि आशा, भरोसा, विश्वास हो, बाँकी उपरवालाको आज्ञा ।