लखन चौधरी/कैलाली।

टीकापुर घटना मुद्दाअन्तर्गत थरुहट नेतासहित २३ जनाले मुद्धाको पुनरावेदन गरेका छन् । जिल्ला अदालत कैलालीले फागुन २२ गते गरेको फैसला विरुद्ध उनीहरूले मुद्धाको पुरावेदन गरेका हुन् । जिल्ला अदालत कैलालीका निमिक्त श्रेष्तेदार नरबहादुर नेगीले जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला चित्त नबुझेपछि १२ जना प्रतिवादीले बिहीबार जिल्ला अदालतमार्फत नै उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा पुरावेदन गराएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गराउनेमा थरुहट नेता लक्ष्मण थारु, थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका सभापति लाहुराम चौधरी, विश्राम चौधरी, रामप्रसाद चौधरी, सन्तोष चौधरी, प्रेमबहादुर चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, रामकुमार चौधरी, चुनीराम चौधरी, किसनलाल चौधरी, सन्तराम चौधरी र जीतबहादुर चौधरी रहेका छन् ।

यी १२ जनालाई जिल्ला अदालतले मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १७ (३) नम्बरबमोजिम ३ वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो । मुद्दाको पुर्पक्षकै क्रममा ३ वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेकाले १२ जनालाई रिहाइ गरिएको छ । तर मुद्धाप्रति चित्त नबुझेको तथा बिनाकारण सजाय सुनाएकोले न्यायको लागि मुद्दा पुनरावेदन गरेको थरुहट नेता लक्ष्मण थारुले बताए ।

यसअघि रेशम चौधरीसहित ११ जनाले जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध मुद्दाको पुनरावेदन गरेका छन् । रेशम चौधरीको चैत २१ गते र १० जनाको वैशाख १७ गते नै मुद्दा पुनरावेदन भएको छ । मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १३ (३) बमोजिम जन्मकैदको फैसला सुनाइएको भन्दै उनीहरूले कारागारमार्फत नै मुद्दाको पुनरावेदन गरेका थिए ।

वैशाख १७ गते मुद्दा पुनरावेदन गर्नेमा हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, ब्रिजमोहन डंगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी र गंगाराम डंगौरा रहेका छन् ।

कारागारभित्र रहेका दोषीले कारागारमार्फत र बाहिर रहेका दोषीले फैसलाप्रति चित्त नबुझेको अवस्थामा फैसला भएकै अदालतबाट मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने प्रावधान रहेको छ । प्रतिवादी तर्फबाट मुद्धा हेरिरहेका अधिवक्ता गजेन्द्र केसीले मुद्दा पुरावेदन गर्ने कार्य सकिएको जानकारी गराउँदै असार १० गते उच्च अदालत दिपायलले तारेख तोकेको बताए ।

त्यसपछि जिल्ला अदालतबाटै अनलाइन तारेख हुने र पेसी तोकिने अधिवक्ता केसीले जनाए । थरुहट आन्दोलनको क्रममा २०७२ भदौ ७ गते आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप हुँदा ८ प्रहरीसहित १ नाबालकको ज्यान गएको थियो । सो मुद्धा अन्तर्गत जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति चित्ता नुबुझेपछि प्रतिवादीहरूले मुद्दाको पुनरावेदन गरेका हुन् ।