महेन्द्र राय यादव।
सरकार निर्माणको प्रक्रियामा राजपाले सरकारलाई समर्थन जनाएको थियो । शान्ति, स्थिरता, सुशासनको विषयमा मधेस, आदिवासी जनजाति, थारु, मुुस्लिमले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धताअनुसार यो सरकारलाई समर्थन जनाएका थियौं ।

एक वर्षभन्दा बढी हामी सरकारसँग संवाद, छलफलमा रह्यौं । ज्ञापनपत्र बुझायौं । सरकारले बारम्बार आश्वासन दिइरह्यो । केही दिनमा यो संविधान संशोधनको मुद्दालाई टुङग्याउँछौं भन्यो । आन्दोलनका क्रममा जेलमा परेकालाई रिहा गर्छौं, झुठ्ठा मुद्दा फिर्ता गछौर्ं भनिरह्यो । यी विषयहरूका कारण हामीले सरकारलाई समर्थन गरिरह्यौं ।

भिडियो हेर्नुस्:

सरकारको आश्वासनलाई हामीले पनि विश्वास गर्‍यौं । भरोसा मानिरह्यौं । राजनीतिक द्वन्द्व समाधान नगरी समृद्धि आउँदैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले पनि महशुस गर्‍यो, हामीले पनि महशुस गरेर सरकारलाई समर्थन दिइरह्यौं ।

हाम्रो मागको विषयमा संसदमा, भेटघाटमार्फत पनि बारम्बार सम्झाइ रह्यौं । सरकारको आश्वासन दिने काम जारी रह्यो । तर, योबीचमा हाम्रो मागलाई सरकारले वास्ता गरेन । हाम्रो माग भनेको देशको राष्ट्रिय सवालसँग जोडिएको विषय हो । देशको एकता, सार्वभौमिकतासँग जोडिएको सवाल हो ।

दुई तिहाइको सरकारले द्वन्द्व समाधान गर्ने काम गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो । संविधान संशोधनको विषय विगतमा पनि संसदमा दर्ता भएका थिए । त्यतिबेला पनि एउटा छलफलबाट टुङ्गनिे स्थिति थियो । तत्कालीन नेकपा एमालेले संशोधनमा समर्थन गरेको भए मुलुकमा शान्ति र स्थिरता हुन सक्थ्यो । त्यतिबेला एमालेकै कारणले संशोधन पास हुन सकेन ।

संविधान संशोधन गर्न पुग्ने दुईतिहाई भएकाले यो सरकारलाई समर्थन दिएका थियौं । हामीले दुई महिना पहिला सरकारलाई संवादका लागि आग्रह गर्‍यौं । तर, सरकारले राजपासँग संवाद गर्न पनि उचित ठानेन । त्यसपछि बाध्य भएर हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियौं ।

हामी सरकारसँग हातेमालो गर्न चाहन्थ्यौं । मेलमिलापको नीतिको आधारमा मधेसको मुद्दालाई राष्ट्रिय बनाउनुपर्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । हामी संविधानको रक्षा गर्न चाहन्थ्यौं । मधेस आन्दोलनकै कारण संघीयता आएको छ । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा संविधानमा जे छ, त्यसमा हाम्रो पनि स्वामित्व छ । हाम्रो पनि बलिदानी र संघर्षको योगदान छ ।

तर, हामीले उठाएको जायज मागलाई पनि सरकारले समर्थन गरेन । त्यसैले हामी समर्थन फिर्ता लिन बाध्य भयौं ।

भेटमा राजपाको माग जायज छ, भन्नुहुन्छ । तर पूरा गर्नुहुन्न, किन ? स्वयम प्रधानमन्त्रीले संसदमा संविधान संशोधन गर्छाैं भन्नुभएको थियो । तर संशोधन किन भएन ? संशोधन मात्रै होइन, सरकारलाई समर्थन दिएको पार्टीसँग संवाद किन गरिएन ?

सरकारले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । त्यो सार्वजनिक गर्न सरकारलाई के कठिनाइ छ । त्यसको जवाफ हामीलाई चाहिन्छ । नेपाली जनता र सबै राजनीतिक दलले लाल आयोगको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । जातीय अधिकार र स्वाभिमानको आन्दोलनमा लागेकामाथि जुन प्रकारको अभियोग लगाइएको छ, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकार नांगिने छ । सरकारले आफ्नो गल्ती छिपाउनका लागि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन । यसको विषयमा संसदले आजै रुलिङ गर्नुपर्दछ, भन्ने हाम्रो पार्टीको माग हो ।