२०७२ भदौ ७ गते एक नाबालकसहित ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर प्रकरणमा जिल्ला अदालत कैलालीले बुधवार अन्तिम फैसला सुनाएको छ। आदेशानुसार मुख्य योजनाकार भनिएका बहालवाला सांसद रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ।

राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि आन्दोलन भएको भन्दै उक्त घटनाका अभियुक्तले माफी पाउनुपर्ने माग निरन्तर उठिरहे पनि अदालतले मुख्य अभियुक्त मानिएका बहालवाला सांसद्सहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो।

घटनाको तीन वर्षपछि भएको फैसलामा टीकापुर प्रकरणलाई राजनीतिक घटना मान्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ। अदालतले टीकापुर घटनालाई मनासायप्रेरित, योजनाबद्ध भएको हत्या र नरसंहार भएको व्याख्या गरेको छ।

फैसलामा भनिएको छ ‘घटनालाई तत्कालीन अवस्था हेर्दा कुनै राजनीतिक अभिष्ट नभई दंगा भड्काउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको नास गर्ने र सो कार्यमा कसैको अवरोध सिर्जना गरे आफूसँग भएको हतियार प्रयोग गर्ने उदेश्यबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । सोही बमोजिम दंगा नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले भीड नियन्त्रण गर्न खोज्दा घरेलु हतियार प्रयोग गरी प्रहरी कर्मचारीको हत्या गरेको देखिन्छ। ’

फैसलामा घटनालाई मानवीय संवेदना शून्य रहेको समेत भनिएको छ। अदालतले व्याख्याका क्रममा भनेको छ ‘‘प्रस्तुत वारदातको प्रकृति हेर्दा मानवीय संवेदना शून्य भई गरिएको व्यक्ति हत्या मात्र नभई नरसंहार थियो भन्न बाध्य तुल्याउँछ।’

अदालतले टीकापुरमा भएको घटनालाई राजनीतिक रूपमा परिचालित नभएको पनि भनेको छ।

‘कुनै निश्चित राजनीतिक नारा नभएको, कुनै निश्चित व्यक्तिको नेतृत्वमा भएको, तर, हात हातमा घरेलु हतियार बोकेका असंयमित, अनियन्त्रित भई आवेगात्मक ढङ्गले सार्वजनिक ठाउँमा दंगा गर्नबाट सो वारतादातमा संलग्न यी प्रतिवादीहरू समेतका व्यक्तिहरू राजनीतिक रूपमा परिचालित थिएनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ।’

अदालतले घटनालाई मनासायप्रेरित भएको व्याख्या गरेको छ। क्षणिक आवेगमा नभई योजनामै टीकापुर काण्ड रचिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

फैसलामा भनिएको छ ‘प्रस्तुत वारदात अचानक र तत्काल उत्तेजित भीडबाट घटित हुन पुग्यो कि भनी हेर्दा समेत घटनामा सामेल यी प्रतिवादीहरूको बयान, कागज, बुझिएका व्यक्तिहरूको कागज, भिडियो क्लिप समेतका आधारमा घटना हुनुपूर्व एक दिन अगाडिको राति स्थानीय बासिन्दाको घर घरमा गई भोली टीकापुरमा हुने कार्यक्रममा हरेक घरबाट एक/एक जना आफ्नो घरमा भएका हतियार आफूसँग लिई अनिवार्य सामेल हुन अन्यथा एक हजार जरिवाना हुनेछ भनी प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी समेतले थारु समुदायका भलमन्सामार्फत उर्दी जारी गराउनु, सोही बमोजिम भीड जम्मा हुनु भीडलाई नियोजित ढङ्गले निर्देशन गरी सी आकारको घेराभित्र प्रहरीलाई घेराबन्दी गरी घेराबन्दीको तहगत संरचनामा अग्रपक्तिमा नाबालक, त्यसपछि महिला, त्यसपछि वृद्ध र अन्तमा हतियारधारी समूह तयार गरी आक्रमण भएकोबाट प्रस्तुत वारदात योजनाबद्ध ढङ्गले नरसंहार गर्ने गराउने मनसायसहित घटित भएको थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ । अतः उक्त वारदातमा यी प्रतिवादी समेतले योजनाबद्ध तरिकाले मनसायसहित हत्या गरे गराएका थिए भनी निःसन्देह सिद्ध भएको छ ।’

अदालतले घटनाका समयमा प्रतिवादी घटनास्थल वरपर नै रहेको प्रहरी तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ। मोबाइल लोकेशन तथा कल विश्लेषणका आधारमा अदालतले घटना हुँदा प्रतिवादी रेशम चौधरी लगायतका प्रतिवादी घटनास्थल वरपर रहेको निष्कर्ष फैसलामा लेखको छ ।

‘यी प्रतिवादीहरू वारदात समयमा वादरतस्थल तथा सो वरपर थिए भन्ने तथ्य निजहरूले प्रयोग गरेको मोबाइल सिम कार्ड, एकापसमा फोन गर्दाको कनेक्टिभिटी, फोन टावरले देखाएको लोकेशनबाट र बिटिएस प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरिरहेको छ’ फैसलामा उल्लेख छ।

पढ्नुस् पूर्णपाठ