राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। आज बसेकाे केन्द्रीय समितिकाे बैठकले सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेकाे महासचिव केशव झाले बताए। संसदमा राजपा नेपालका १७ जना सांसद छन्।

थरुहट आन्दाेलनका क्रममा एक नाबालकसहित ८ प्रहरीकाे ज्यान जाने गरी भएकाे कैलालीकाे टिकापुर काण्डमा सांसद रेशम चाैधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदकाे फैसाला सुनाएपछि राजपाकाे केन्द्रीय समितिकाे बैठक बसेकाे थियाे। बैठकले अदालतकाे फैसलाले राजपा नेपाललाई स्तब्ध र मर्माहत तुल्याएकाे जनाइएकाे छ।

दुई तिहाई बहुमत रहेकाे सरकारले संविधान संशाेधन नगरेकाे तथा मधेश र थरुहट आन्दाेलनका बन्दीहरुकाे रिहाइ नगरेकाे, उनीहरुमाथि लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता नलिइएकाे र घाइतेहरुकाे उपचार नगराएकाे भन्दै राजपाले सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिने घाेषणा गरेकाे हो।

राजपाले वर्तमान सरकारले बेराेजगारी समस्या समाधान, महंगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेकाे, असिना एवम् बाढीवीडितलाई राहत नदिएकाे, निर्मला पन्तकाे बलात्कार घटनालगायतमा संलऊन अपराधीलाई कारबाही नगरेकाे, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेकाे, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्न नसकेकाे आराेप लगाएकाे छ।

राज्यका हरेक अंगमा दलीय हितकाे पक्षपाेषण मात्र गरेकाे, संघीयतालाई कमजाेर गर्ने, प्रदेशलाई अधिकार नदिने, प्रशासन संयन्त्रलाई पार्टीमुखी बनाई राख्ने काम भएकाे बताउँदै समग्रमा सरकारकाे एक वर्षे कार्यकाल पूर्णत: असफल रहेकाे निष्कर्ष निकालेकाे महासचिव झाले बताए।

‘यस्ताे अवस्थामा सरकारलाई समर्थन दिइरहनुकाे औचित्य नरहेकाेले राजपा नेपालले वर्तमान सरकारलाई दिएकाे समर्थन आजैका मितिबाटै फिर्ता लिने निर्णमा पुगका छाैं’, उनले भने।

बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै राजपा नेपालले ‘शाेषण, उत्पिडन र विभेदका विरुद्ध, पहिचान, अधिकार र सम्मानका लागि संघर्षरत विचार मिल्ने अधिकारवादी र पहिचानवादी पार्टी, संगठन र समूहलाई एकता, माेर्चा र सहकार्यका लागि आह्वान’ गरेकाे छ।