विनय बैद्य।
हाम्रो मुलुक विविधताले भरिपूर्ण छ। भौगोलिक विविधता, पर्यावरणीय विविधता, साँस्कृतिक विविधता नै नेपालका सुन्दर गहनाहरु हुन्। यी विविधताले भरिपूर्ण हुनु नै नेपाल र नेपालीहरुको पहिचान र गौरव हो। नेपालको संविधान २०७२ लेसमेत सम्पूर्ण विविधताहरुलाई समावेश र स्थापित गरेको छ। जातीय र भाषिक विविधताहरुले राष्ट्रको विकास र उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। यदि सबै जातजाति र भाषाभाषीहरुले राज्यका क्रियाकलापमा अपनत्वको अनुभूति गर्न सकेन भने यही विविधता राज्यका लागि जटिल समस्यासमेत बन्न सक्छ।
संविधानले अंगीकार गरिसकेको र सम्पूर्ण राजनीतिका दलहरुले स्वीकार गरेको विषय वस्तु हो विविधतामा एकता । विशेषता र शक्तिसमेत हो । राजनीतिक दल र सरकारका विभिन्न क्रियाकलाप हेर्दा जातीय र भाषिक विविधतालाई आफ्नो चुनावी रणनीतिको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने र चुनावपश्चात विभिन्न जातिहरुप्रति सौतेनी व्यवहार गरेको प्रष्ट देखिन्छ । सौतेनी व्यवहारको शृंखला निरन्तर रहेको विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरुबाट हेर्न सकिन्छ । जस्तै अध्ययनका लागि विदेश गएका छात्राहरुको विषयमा केही गलत कुराहरु सुनिन्छ भनेको आधारमा माननीय शेरबहादुर तामाङज्यूले मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिनुपर्यो तर करोडौको भ्रष्टाचारको कुरा प्रष्ट हुदाँसमेत कथित उपल्लो जातका मन्त्रीहरुको पद सुरक्षित छ।

विगतका निर्वाचनका समयमा थारु जातिका भोटका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले टिकापुर घटनामा दोषी भनिएका माननीय रेशम चौधरीलाई क्षतिपूर्ती दिने निर्णय गरियो तर आज सपथ ग्रहणको विषयलाई विवादित बनाएको छ भने सपथ ग्रहण गराउने सरकार समर्थित दलहरुले सपथ ग्रहणको नौटंकी गराएर पुनः माननीय रेशम चौधरीलाई प्रहरी हिरासतमा राख्ने कार्य गर्यो ।
यी दुवै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको गरेको व्यवहार थारु समुदायको भावना र मर्ममाथिको खेलवाडमात्र हो भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। यी दुई दलमात्र होइनन्, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, जसको झण्डामुनि आम टिकापुरवासीले रेशम चौधरी निर्दोष रहेको पुष्टि गर्दै आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गरी संघीय संसदको सदस्यमा निर्वाचित गराए, उक्त जनमतको सो पार्टीले सरकारमा सहभागी भएरसमेत सम्मान गर्न नसक्नु पनि जातीय विभेदको शृंखलाको निरन्तरता नै हो भन्न सकिन्छ।

जातीय विभेदको शृंखलाको निरन्तरतासमेत उदाहरणले मात्रै होइन, विभिन्न समयका क्रियाकलापहरुले समेत प्रष्ट पार्छ। राज्यले थारु जातिलाई मात्रै होइन अन्य जनजातिलाई समेत विभिन समयमा कमजोर पार्ने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरेको पाइन्छ । भर्खरै सम्पन्न थारु जातिको माघी महोत्सव, जुन लामो समयदेखि काठमाडौंको टुडिखेलमा निरन्तर भइरहेको अवस्थामा यसवर्ष उक्त स्थान मगर समुदायलाई मात्रै कार्यक्रम गर्न दिई थारु र मगर समुदायबीच मतभेद र मुडभेद सिर्जना गर्ने दुश्प्रर्यास सरकार र सरकारमा पहुँच रहेका व्यक्ति वा समुदायले गरेको देखिन्छ । तर थारु समुदाय जुन इतिहासको कालखण्डदेखि राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षमा उभिएको छ, उक्त समुदायले मुडभेद रोज्ने कुरै हुँदैन र अन्ततः आफ्नो कार्यक्रम चावहिलको चुच्चेपाटीमा एक दिनको तयारीमा साँघुरो ठाउँ भएपनि सम्पन्न गर्यो ।

भनिन्छ कलाकार राष्ट्रका गहना हुन् र कालाकारिता कुनै पनि व्यक्तिको विशुद्ध क्षमता र गुणको उपज हो । कुनै व्यक्ति कलाको क्षमता लिएर थारु समुदायमा जन्मिनुमा उसको के दोष हुन्छ र? विभिन्न क्षेत्र र स्थानमा हुने व्यापारिक एवं पर्यटन महोत्सवहरुमा थारु कलाकारमाथि गरिएको विभेदले जातीय विभेदको प्रराकाष्ठाको रुपमा बुझेको छु। कलाकार कुनै धर्म वा जातजातिको हुँदैन तर उक्त कलाकारले जन्म लिएको घराना वा जात वा भाषाका आधारमा कम पारिश्रमिक दिनु वा अन्य प्रकारको विभेद सामाजिक विखण्डनको संकेत भएकाले यस विषयमा सबैले चिन्तित गर्न जरुरी छ।

थारु कलाकारहरुको हक, हित, संरक्षण र प्रबर्छनका लागि स्थापित राष्ट्रिय थारु कलाकार मञ्चको अध्यक्षको हैसियतले विभिन्न स्थानका कार्यक्रममा पुग्दा अन्य कलाकारहरुले थारु कलाकारमाथि विभेद किन ? भन्ने प्रश्न गर्दा म स्वयं निशब्द बन्ने गर्छु। आखिर किन हो यो विभेद ? के का लागि हो यो विभेद ? किन विविधतालाई कानुनी र संवैधानिक मान्यता दिइयो ? को हुन् यस्तो विभेदका पक्षधर र किन ? यसता विभिन्न प्रश्नहरु मानसपलटमा आइरहन्छ। आखिर कसले दिन्छ यी प्रश्नका उत्तरहरु? कहिले हुन्छ यस्तो विभेदको अन्त्य ? के हो विभेद अन्त्य गर्ने बाटो ? कसरी थारु कालाकारहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन हुन्छ ? कसरी समाजमा समानता स्थापित हुन्छ ? प्रश्न अनुत्तरित छ।

यी विभिन्न प्रश्नहरुबीच के निश्कर्ष निस्किन्छ ? के राज्य संवेदनशील बन्छ ? कि राज्य र प्रमुख राजनीतिक दलहरुको रवैया यस्तै रहन्छ ? यी सबै प्रश्नका उत्तर राज्य वा सरकारसँग माग्न बाध्य छौं । सरकार थारु जातिका लागि लागिपर्ने एक योद्धा रेशम चौधरीले न्याय कहिले पाउने ? सरकार थारु कलाकारहरुमा समानताको अनुभूति कहिले गर्ने ? अब छिट्टै सरकारका कामबाट यी सबै प्रश्नको उत्तर पाउने अपेक्षा आम थारु समुदायले राखेको छ । यदि सरकार यस्ता विषयमा गम्भीर देखिएन भने हिजो राणाशासन होस् या पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन होस् या २०६२-०६३ को जनआन्दोलनमा थारु समुदायको भूमिका स्मरण गरी आगामी दिन थारु समुदायले के कति गर्न सक्छन्, त्यसको आँकलनसमेत सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

राष्ट्रिय थारु कलाकार मञ्चको अध्यक्षको हैसियतमा मैले देखेका विभेदका घटनाहरुलाई विनम्रतापूर्वक सरकार र आम नेपालीबीच आवश्यक न्यायका लागि पहल थालिरहेको छु। थारु समुदाय हिंसा चाहँदैन न्याय चहन्छ। त्यसका लागि सम्पूर्ण नेपालीहरुको साथ आवश्यक रहन्छ। शान्त, सुन्दर र समृद्ध नेपालमा सबैको पहिचान र अस्तित्व समान होस्, यो थारुमात्र नभई सम्पूर्ण जातिको आवाज हो। लेखक राष्ट्रिय थारु कलाकार मञ्चका अध्यक्ष हुन्।