प्रदेश ५ को प्रदेश सभामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जले ओगटेको जनताको आवादी जग्गा जनतालाई नै फिर्ता गर्न प्रदेश सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गत बुधबारको वैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै बर्दिया २ (ख) का सांसद दीपेश थारुले यस्तो माग गरेका हुन् । निकुन्जको पश्चिम सिमानामा रहेको गेरुवा नदीको कटान र बाढीले नदी फैलिएर पश्चिमतर्फ सर्दैै जांदा अहिले एकदेखि ३ किलोमिटर पश्चिमतर्फ सरेको र सयौं बिघा आवादी जग्गा गुमेको सांसद थारुले जानकारी गराए ।

नदी कटानका कारण गेरुवा नदीको पश्चिम किनारामा रहेका राजापुर टापुमा पर्ने साविक पाताभार, गोला, पशुपति नगर, मनाउ र खैरीचन्दनपुर गाविसका जनताको सयौं बिघा आवादी जग्गा निकुन्जको सीमानाभित्र पर्न गएको सांसद थारुले उल्लेख गरेका छन् ।

नदीले कटान गरेको जनताको आवादी जग्गा र गाउं बस्ती समेत निकुन्जको सिमाना भित्र पर्न गई कतिपय जनताको उठीबास भएको र जनताको निजी नम्बरी जग्गा निकुन्जमा परेको भएता पनि निकुन्जले जनतालाई कुनै राहत क्षतिपूर्ति नदिएको थारुले बताए ।

जग्गा गुमेपनि जनताले मालपोत कर तिरिरहेका र राज्यले विना क्षतिपुर्ति जनताको सम्पत्ति कब्जा गर्नु गैर न्यायिक र नेपालको संविधान विरुद्ध भएको थारुले उल्लेख गरे । ‘२०३२ सालमा निकुन्ज स्थापना हुँदा कायम रहेको गेरुवा नदीको पश्चिमी किनारा भन्दा बढी कटान भएको क्षेत्र यकिन गरी निकुन्ज घोषणा भइसकेपछि नदी कटानका कारण निकुन्जमा पर्न गएको जनताको जमिन छुट्टाई जनताको जग्गा जनतालाई नै फिर्ता दिने व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्छ,’ सांसद थारुले माग गरे ।

सांसद थारुले जग्गाधनीले आफ्नो जग्गामा प्रवेश गर्न नपाएका र निकुन्ज कानून अनुसार निकुन्ज प्रमुखको लिखित स्वीकृति विना प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्था हटाउन पनि माग गरेका छन् ।

उनले निकुन्जसंगै कर्णाली नदीको सिमानाका बारेमा प्रदेश ५ र प्रदेश ७ का बासिन्दाबीच बेलाबेलामा विवाद र झडपको स्थिति आउने गरेकाले सिमाना विवाद स्थायीरुपमा टुंग्याउन पनि प्रदेश सरकारसंग माग गरेका छन् ।

कर्णाली पुलदेखि दक्षिण भारतीय सीमासम्म करिब २७ किलोमिटर क्षेत्रफलको दुरीमा ठाउँठाउँमा बर्दिया र कैलालीका नागरिकबीच नदीको सीमानालाई लिएर विवाद हुने गरेकाले अप्रिय स्थिति आउन नदिन यथाशीघ्र सिमाना यकिन गर्न सांसद थारुले माग गरे ।

नदीको बर्दिया किनारतिर कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजना र कैलालीतिर रानीजमरा सिंचाइ आयोजनाका लागि तटबन्ध लगायतका काम भइरहेका छन् ।

बीचबीचमा दुई प्रदेशका बासिन्दाबीच सिमानाका विषयमा विवाद हुँदा बर्दिया र कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनप्रतिनिधिबीच छलफल गरेर विवाद मिलाइदै आएपनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने सांसद थारुले माग गरे । उनले यस विषयमा प्रदेश सभामा जरुरी सार्वर्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पनि बताए ।