थारु कोटाको विज्ञापन माग गर्दै थारु विद्यार्थी समाजले लोक सेवा आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ। अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीको नेतृत्वमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको समानुपातिक समावेशीताको माग गर्दै थारु कोटामा विज्ञापन निकाल्नुपर्ने माग गरेको छ।

हालसालै लेखापरीक्षण र सामान्य प्रशासनतर्फ अधिकृत तहको विज्ञापनमा थारु कोटा समावेश गरेको छैन। जबकि संविधानले पनि थारु कलस्टरलाई मान्यता दिइसकेको छ। त्यतिमात्र नभएर सर्वोच्च अदालतले पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप लोकसेवालगायत राज्यको हरेक अंगमा समानुपातिक समावेशीको आधारमा विज्ञापन निकाल्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

अधिवक्ता शान्ती मोदीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले १५ कात्तिक २०७४ उक्त फैसला गरेको थियो। अधिवक्ता मोदीले संविधानको धारा ४२ अनुसारको थारुहरुको जनसंख्याकको आधारमा ७ प्रतिशत राज्यको निकायमा अनिवार्य र बाध्यात्मक समानुपातिक समावेशी गराउन र यसका सबै पूर्वाधार र कानुनहरुको निर्माण यथाशिघ्र गर्न परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेकी थिइन्।

अध्यक्ष चौधरीले सर्वोच्चले फैसला गरेको नक्कल कागजातसहित निवेदन दर्ता गराएको बताए। ‘आयोगले हाम्रो निवेदन दर्ता गर्नै मानिरहेको थिएन। हामी पटक पटक दबाब दिएपछि बल्ला निवेदन दर्ता भयो। यसप्रति सबै थारुहरु जागरुक हुन जरुरी छ,’ उनले बताए।

समाजले हालको विज्ञापनलाई रद्द गरी थारु कोटासहितको नयाँ विज्ञापन निकाल्नुपर्ने माग गरेको छ। जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त मान्ने हो भने थारुहरुले ७ प्रतिशत कोटा पाउँछन्। तर हालसालै लोकसेवाको कार्यविधिमा ४ प्रतिशत थारु कोटा उपलब्ध गराउने तयारी भएको थियो।