थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले आफ्नो २२ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरेको २२ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रिय कार्यसमितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर यही असोज ७, ८ र ९ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भेलाले पारित गरेको काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनका अध्यक्ष तथा सभाका केन्द्रीय सदस्य कर्णलाल चौधरीले वर्तमान संविधानले थारु तथा चौधरी समुदायका मागहरु सम्बोधन नगरेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘थारु कल्याणकारिणी सभाको स्थापना थारु समुदायका राजनीतिक मागहरु सम्बोधन गर्नु थियो, तर राज्यले विगतका दिनहरुमा जस्तै आजको दिनमा पनि सौतेनी व्यवहार गरिरहेको छ, २०७२ भदौ ७ गते घटेको टिकापुर घटनालाई राजनीतिक कोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ, उक्त घट्नामा संलग्नको आरोपमा जनमतसहित निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरी, त्यस्तै ४ वर्षदेखि अर्ध–भूमिगत रहनुभएका यस सभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरीलगायत तीनसय बढि नेता कार्यकर्तालाई अनाहकमा मुद्दा लगाएर जेलमा हाल्ने काम भएको छ, निःशर्त रुपमा जेलमा रहेका सबै थारु नेता कार्यकर्ताको रिहाईको लागि सरकारसँग माग गर्दछु ।’

टिकापुर घटनालाई राजनीतिक कोणबाट सम्बोधन गर्न पहल गर्ने, थरुहट, थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिसँग सरकारले गरेको सम्झौतालाई पालना गर्न लगाउने, पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका ४ आधारमा तराईमा तीन प्रदेश हुनुपर्ने, रेशम चौधरीको रिहाईको लागि सरकारसँग वार्ता गर्ने, टिकापुर घटनाका बारेमा तयार पारिएका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्ने लगायतका बुँदाहरु समावेश गरिएको घोषणापत्र सभाकी केन्द्रीय सदस्य ईन्दु चौधरीले वाचन गरेकी थिइन् ।