उच्च अदालत नेपालगञ्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद चौधरीले संघीय पुनर्संरचनामा स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय तहमा सुशासनका लागि सूचनाको हक एक महत्वपूर्ण औजार भएको बताएका छन् ।

डुडुवा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई विकासमा जवाफदेहिता र सूचनाको हकका विषयमा शनिबार आयोजित अनुशिक्षणको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै न्यायाधीश चौधरीले सो कुरा बताएका हुन् ।

सुशासनका लागि सूचनाको हकको कानुनले नागरिकका सबै अधिकार प्राप्त हुने तथा सरकारको सञ्चालन प्रक्रियालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने काम गरेको बताउँदै उनले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले गाउँपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाबारे जानकारी गराउँदै सेवा प्रवाहको अवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन यो अनुशिक्षणले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले स्थानीय तहको नयाँ पुनर्संरचना, नयाँ कानुनको जटिलता, भौतिक पूर्वाधारको अभावलगायत विभिन्न समस्याले व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको भन्दै अब व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकारिता बढाउने बताए ।

उदघाटन समारोहमा सूचनाको हक विज्ञ धमेन्द्र झा, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्वअध्यक्ष पोषण केसी, गाउँपालिका उपाध्यक्ष साहिदा बानो, उच्च अदालत बार नेपालगञ्ज इजलासका अध्यक्ष बलबहादुर चन्द, केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारी लगायतले बोलेका थिए ।

उद्घाटनपश्चात् विकास, जवाफदेहिता र सूचनाको हकका विषयमा पत्रकार धमेन्द्र झाले सहजीकरण गरेका थिए । स्थानीय तहमा विकासको सम्भावना, विकासका लागि गरिने योजना, सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सूचनाको हकको उपयोग, फाइदा लगायतका विषयमा जानकारी गराइएको थियो । त्यसक्रममा सहभागीहरूले सुशासनका लागि विभिन्न जिज्ञासासमेत राखेका थिए ।

डुडुवा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई विकासमा जवाफदेहिता र सूचनाको हकका विषयमा गाउँपालिकाको सहकार्यमा सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगञ्जले उक्त अनुशिक्षण सञ्चालन गरेको थियोे ।