हालसम्मको कानुनी व्यवस्थामा बहुविवाह र बालविवाह गर्नेलाई कानुनले सजाय दिन्थ्यो तर विवाह रद्द हुँदैनथ्यो । अब भने यस्तो विवाह रद्द नै हुनेछ ।

वि.सं. १९१० सालमा तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐन विस्थापित गरी भदौ १ देखि लागू हुन लागेका ६ कानुनी संहिता र त्यससम्बन्धी कार्यविधिमा बालविवाह र बहुविवाहसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।

सर्वाेच्च अदालतले ती संहिताका कतिपय प्रावधान संविधानअनुरूप बनाउन आदेश दिएपछि कानुन मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । केही दिनभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजाने सरकारको तयारी छ । देवानी र अपराध संहितामा विवाहसम्बन्धी प्रावधान बाझिएपछि सरकारले एकरूपता कायम गर्न संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न लागेको हो । संशोधनअनुसार अब विवाह गर्न पाउने न्यूनतम उमेर २० वर्ष हुनेछ ।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालका अनुसार हालसम्म महिलाको १८ र पुरुषको २० वर्षलाई विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर मानिँदै आएको थियो। यो संवैधानिक र लैंगिक समानताका आधारमा ठीक र बराबरी नदेखिएकाले केटाकेटी दुवैको विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष बनाइएको हो।

नयाँ कानुनअनुसार तोकिएभन्दा कम उमेरका केटाकेटीको विवाह गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाका साथै विवाह पनि स्वत: बदर हुनेछ । बहुविवाहको सजायमा पनि दोषीलाई प्रचलनमा रहेको एक वर्षसम्मको कैदको बदला ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने प्रावधान नयाँ कानुनमा छ । कानुनअनुसार यस्तो विवाह स्वत: बदर हुनेछ ।

संशोधन प्रस्तावमा दुवै कार्यविधि संहिता पहिल्यै भइसकेका अपराधका हकमा पनि लागू हुने व्यवस्था छ । कार्यविधि कानुन भनेको अदालतमा मुद्दा चल्दा तारेख लिने, साक्षी तथा प्रमाणलाई बुझ्ने, मुद्दा गर्ने हदम्यादलगायत प्राविधिक पक्ष समेटिएको दस्तावेज हो ।

भदौ १ देखि अदालतमा चल्दै गरेका पहिलेका मुद्दामा पनि अपराध र देवानी संहितासम्बन्धी कार्यविधि नै लागू हुनेछन् । भदौ अगाडिका घटनामा चलेका मुद्दामा भने पहिलेकै कानुनअनुसार सजाय दिइनेछ ।