धनगढी उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटप्रति नगरवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आव २०७५/७६ का लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाको तेस्रो नगरसभाले १ अर्ब ७९ करोड ३४ लाखको अनुमानित आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत गरेको छ । नगरवासीले आफ्ना माग एकातिर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अर्कैतिर भएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेका हुन् ।

आइतवार उपमहानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा अधिकांश सरोकारवालालाई जानकारी नै नगराई बजेट ल्याएकोप्रति नगरवासीले विरोधसमेत गरेका छन् । नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्दा सरोकारवालालाई कुनै जानकारी नगराउनु गैरजिम्मेवारी भएको स्थानीय नगरवासी विशाल पाण्डेले गुनासो पोखे । चालू आवका लागि यसअघि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिएका बेला आगामी आवका लागि प्रस्तुत बजेट वितरणमुखी र कार्यकर्ता पोस्ने खालको भएको अर्का नगरवासी विष्णु ओझाको आरोप छ ।

प्रस्तुत बजेटमा चालू खर्च ८० करोड ४९ लाख र पूँजीगत खर्च ९८ करोड ८५ लाख रहेको छ । बजेटमा विद्यालयसँग मेयर कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, उद्यम र सहकारिताको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायत ठूल्ठूला विषय समेटिए पनि कार्यान्वयनका लागि ठोस स्रोत उल्लेख नहुनु प्रस्तुत बजेट विगतका वर्षहरूकै निरन्तरता भएको सरोकारवालाको टिप्पणी छ ।

‘नगर क्षेत्रभित्र रहेका सडकको स्तरोन्नति गरेर बाह्रै महीना चल्ने बनाउने भनिएको छ । यसअघिको बजेटमा पनि सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको थियो । आव सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदासम्म कुनै उपलब्धि नदेखिनु सस्तो लोकप्रियता मात्र हो,’ स्थानीय रमण जोशीले बताए । नगरमा विद्युत्को सुदृढीकरण र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धन, गरीबी र पछौटेपनको अन्त्य, थारु समुदायलगायत विभिन्न समुदायको कला संस्कृति, साहित्यको प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनका बलिया आधार नभएको नगरवासी बताउँछन् । दलित, जनजाति, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, गरीबका लागि रोजगार तथा अन्य आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ ।