कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–८, धनगढी गाउँकी १८ वर्षीया पूजा चौधरी ५ वर्षदेखि मोर्डन ऐरा स्कुलका सञ्चालक तथा प्याब्सन कैलालीका पूर्वअध्यक्ष आरसी यादवको घरमा काम गर्न बाध्य छिन्। उनलाई वार्षिक ३० हजार ज्याला दिने सर्तमा शिक्षक यादवले काममा लगाएका हुन्। उनले यादवको घरमा खाना पकाउने काम गर्नुपरिरहेको छ।

धनगढी गाउँकै १२ वर्षीया शर्मिला चौधरी पनि ३ वर्षदेखि व्यापारी मीन चौधरीको घरमा काम गरिरहेकी छिन्। उनी घरको सम्पूर्ण काम गरेबापत वार्षिक १५ हजार पाउँछिन्।

भजनी नगरपालिका–८, भजनीकी १४ वर्षीया गीताकुमारी चौधरी भने वार्षिक एक क्विन्टल चामल ज्यालादारी पाउने गरी ५ वर्षदेखि कृषक विक्रम चौधरीको घरमा काम गर्न बाध्य छिन्। कृषक विक्रमले गीतालाई पढाउने सर्तमा घरमा काम गराइरहेका छन्।

२०७० असार १३ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले तराईका कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लास्थित कम्लहरीलाई मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै साउन २ गते उनीहरूको मुक्तिको घोषणा गरियो। तर, जिल्लामा अझै पूजा, शर्मिला र गीताजसरी नै बालिकाहरु कम्लहरी बस्न बाध्य छन्।

२८ जना नयाँ कम्लहरी
मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चले गरेको सर्वेक्षण २०७४ अनुसार जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहमा २८ जना नयाँ कम्लहरी फेला परेका छन्। तथ्यांक अनुसार कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, टीकापुर नगरपालिकामा ३/३, भजनी नगरपालिकामा एक, लम्की चुहा नगरपालिकामा ८, जानकी, कैलारी गाउँपालिकामा ४/४, जोशीपुर गाउँपालिकामा ३, वर्दगोरिया गाउँपालिकामा २ बालिका कम्लहरी रहेका छन्।

सो तथ्यांकले बुद्धिजीवी वर्गहरुले नै कम्लहरी राखिरहेको देखाउँछ। तथ्यांक अनुसार शिक्षक, व्यापारी, प्रहरी, जागिरे कर्मचारी, कृषक, होटल व्यापारीले कम्लहरी राखेका छन्।

कैलालीका चौधरी समुदायका बालिका जिल्लाभित्र मात्र नभई कञ्चनपुर, काठमाडौं, सुर्खेत, भारत लगायतका स्थानमा कम्लहरी बस्न बाध्य भएको उल्लेख छ।

लम्की चुहा नगरपालिका–१ की १६ वर्षीया मञ्जु चौधरी भारतको दिल्लीमा २०६९ सालदेखि काम गरिरहेकी छिन्। यस्तै, वर्दगोरियाकी १६ वर्षीया निरुता चौधरी २०७३ सालदेखि काठमाडौंस्थित एकेन्द्र मल्लको घरमा एक लाख ४४ हजार वार्षिक ज्याला पाउने गरी घरको काम गरिरहेका छिन्।

शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्ने समयमा स्वयं अभिभावकको दबाब तथा विभिन्न प्रलोभन परेर मौलिक हकको रूपमा रहेको शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुँदा समाज विकासमा बाधा पर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीका शाखा अधिकृत धर्मसिंह ऐर बताउँछन्। उनका अनुसार अभिभावकविहीन कम्लहरीहरुका लागि राज्यले होस्टल र अभिभावक भएका कम्लहरीहरुलाई छात्रवृत्ति स्वरुप रकम प्रदान गर्दै आएको बताए।

मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चका अनुसार जिल्लाको टीकापुर र धनगढीको सेहरीमा अभिभावक विहिन कम्लहरीका लागि होस्टलको व्यवस्था गरिएको छ। अहिले टीकापुरमा २८ र धनगढीको सेहरीमा ३८ गरि ६६ जना कम्लहरी होस्टलमा बसेर अध्यापन गरिरहेका छन्।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सन्तबहादुर सुनार कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर कम्लहरी मुक्त समाज बनाउन जरुरी रहेको बताउँछन्। ‘यो या त्यो बहानामा कम्लहरी राख्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘बालिकालाई काममा लगाउने घरधनीलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिनुका साथै बालिकाहरुको उद्धार, पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ।’

महिला तथा बालबालिका कार्यालय कैलालीकी प्रमुख सन्ध्या राजेश्वरी सिंह जिल्लामा कम्लहरी राख्ने घरधनीलाई प्रशासनले कडा कदम चाल्नुपर्ने बताउँछिन्।

यसैबीच महिला तथा बालबालिका कार्यालयको बैठकले जिल्लास्थित कम्लहरी राख्ने घरधनीलाई प्रशासन कार्यालयमा बोलाई छलफल गर्ने र २८ वटै बालिकाको उद्धार तथा पुर्नस्थापनाका लागि पहल गराउन प्रशासनलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

-शेरबहादुर ऐर/नेपाललाइभ