सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको छ । बजेटको आकार सही भएपछि दुई तिहाई बहुमतको समर्थन पाएको सरकारको बजेटले राजश्वमुखी बजेट ल्याएको छ र ‘इकोनोमिक डिपार्चर’ देखिएको छैन । तर, अर्थविद्हरु भने यो बजेट निकै रणनीतिक रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार संसदमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट पेश गरेका हुन् । जसमा चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटका लागि राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख जुटाइनेछ । त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

बजेटमा पूर्वाधार विकास, यातायात, रेल लगायतका ठूला आयोजनाहरुलाई महत्व दिइएको छ । नयाँ राजमार्गका साथै सुरुङ मार्ग, रेलमार्गका लागि समेत छुट्याइएको छ । यसैगरी भारतसँग सीमा जोडिएका तराई मधेसका जिल्लाहरुलाई मध्यपहाडी राजमार्गसम्म जोड्ने योजना पनि बजेटमा अघि सारिएको छ ।

यद्यपि विवादास्पद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई नयाँ शीर्षकमा ४ करोड रुपैयाँसहित निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै मन्त्रालयहरुले अघि सारेका आयोजनालाई पनि खासै काँटछाँट गरेको देखिएन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले राजनीतिकभन्दा ब्युरोक्राट हावी भएको बजेट भनेका छन् । उानले भने, ‘एउटा अभूतपूर्व अवसर छोप्न नसकेको अपूर्ण बजेट हो । उलेख्य नीतिगत प्रस्थान छैन ।’

गत वर्षभन्दा एक खर्ब बढी राजश्व असुलीको लक्ष्य लिएको बजेटमा करको दर र दायरा दुबै बढाइएको छ । एक प्रकारले यो बजेट राजश्वमुखी छ ।