दिलबहादुर चाैधरी।

संविधान देशको मूल कानुन हो, जसले राज्य, देश चल्छ, जसमा देशको शासन ब्यवस्था, सरकार, संसद, न्याय र संवैधानिक निकायलाई मार्ग निर्देश गरिएको हुन्छ, जसको आधारमा सबै कानुन बन्छ । अर्थात संविधान देशको मातृ कानुन हो, जुन मातृ कानुनले सबैको हक अधिकारलाई समेटेको हुन्छ, जसमा सबैको अपनत्व हुन्छ भन्ने सर्वमान्य मान्यता छ । त्यही मान्यताअनुरुप नागरिकले बिश्वास गर्दै आएका पनि छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधान कस्तो छ ? थारुहरुको अवस्था के छ ? त्यस सम्बन्धमा यहाँ सानो चर्चा गर्न जरुरी छ ।

सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, माओवादी सशस्त्र युद्ध यही संविधान प्राप्तिमा टुङ्गिएको छ, थरुहट आन्दोलन यही संविधान घोषणा हुँदा दबिएको छ । एकातिर यसलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान हो भनी प्रचार गरिएको छ, अर्कोतिर यसमा धेरै संशोधनको आवश्यकता छ भनी विरोध भइरहेको छ । प्रचण्ड माओवादीको विगतमा जे जस्तो नारा भएपनि, पूूरा भए, नभए पनि, अहिले उसको लक्ष्य पनि विकास र समृद्धि भएको छ र एमालेसँग एकीकृत हुन पुगेको छ भने मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) कांगे्रसमा बिलय भएको छ । फोरम (लोकतान्त्रिक) को बिलयपछि थरुहट आन्दोलन कोमामा पुगेको छ । हो, थरुहट आन्दोलन, टीकापुर घटनालाई लिएर राज्यले थारुमाथि जुन विभेद गरेको छ, थारुहरुलाई सहन गर्न निकै कठिनाई परिरहेको छ, तर तत्कालको यथार्थ अवस्था यही हो भन्दा गलत नहोला ।

देशमा दुई समुदायको शासन
डाक्टर बाबुराम भट्टराईका अनुसार नेपालमा करिब १/३ खस-आर्य समुदाय, १/३ तिब्बती–बर्मेली समुदाय र १/३ तराई समुदाय (मधेसी, थारु) को बसोबास छ । यी तीन समुदायलाई हेरौं, यीमध्ये नेपाल एकीकरणताकादेखि देशमा निरन्तर शासन गरिरहेको खसआर्य समुदाय हो । देश संघीय शासन ब्यवस्थामा जाँदा पनि खसआर्य समुदायले ६ वटा प्रदेशमा कब्जा जमाएको छ । मुश्किलले १ प्रदेशमा मधेसी समुदायको सरकार छ । तिब्बती बर्मेली समुदायको कुनै पनि प्रदेशमा सरकार छैन । उनीहरुको भूमिका सहयोगी छ ।

समानताको अधिकारको कुरा
नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका सबै हक अधिकार, कानुनी ब्यवस्था सबैको लागि हो । सबै नागरिक यसमा उल्लेखित कानुनी ब्यवस्था र हक अधिकारका हकदार हुन्छन् । बि.स.ं २०४७ को संविधान र अहिलेको संविधानमा धेरै बुँदाहरु फरक छैन । केही बुँदाहरु मात्र फरक छन् । ती फरक बुँदालाई नै अहिले उत्पीडित जातिहरु समानताका लागि अधिकार मान्छन् । फरक भनिएका बुँदा, नेपालको संविधान भाग १ धारा ७ को उपधारा (२) मा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भन्नेछ । उत्पीडित जातिहरुको पहल, दबाब, उनीहरुका सांसदहरुको पहल, दबा भयो भने वा शासक जातिका सांसदहरुको दया माया वा निगाह भयो भने तत्तत् प्रदेशमा बहुसंख्यक रुपमा बोलिने अन्य समुदायको भाषा पनि सरकारी कामकाजको भाषा बन्न सक्छ । ५ र ७ न.ं प्रदेशमा थारुहरुको भाषा पनि सरकारी कामकाजको भाषा बन्न सक्छ । दया, माया वा निगाह भएन भने केही भन्न सकिन्न ।

भाग ३ को मौलिक हकको धारा ३१ र ३२ मा शिक्षा र भाषा तथा संस्कृतिको हकको ब्यवस्था गरिएको छ, धारा ३१ को उपधारा (५) मा ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृ भाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि बिद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने ब्यवस्था छ । यसका लागि स्थानीय सरकार इमान्दार हुन सक्यो भने पढाईको माध्यम भाषा थारु वा थारु भाषाको पाठ्यक्रम पढाई हुन सक्छ । इमान्दारी र हिम्मत जुटाउन नसक्ने स्थानीय सरकारले त्यो पनि गर्न सम्भव छैन । संस्कृतिको सम्मानको कुरा पनि चाडपर्वमा दिइएको बिदा हेरेर थाहा भइसकेको अवस्था छ ।

संविधानको धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकको उपधारा (१) मा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुश्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भन्ने ब्यवस्था छ । उत्पीडित जातिहरुका लागि यो धारा महत्वपूर्ण मानिएको छ, फेरि पनि पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेसम्म एकलौटीरुपमा भाषा, धर्म, संस्कृति थोपर्दै सदाबहार शासन गरिरहेका खसआर्यहरु समानुपातिक कोटामा पनि आफ्नो नाम राखीछाडे । यही धारामा भएको ब्यवस्थाअनुसार अधिवक्ता शान्ति मोदीले २०७३ असोज १२ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले राज्यका प्रत्येक निकायमा जनसंख्याको आधारमा थारुहरुलाई सहभागिताको सुनिश्चितता गराउने आदेश दिएको छ ।

लोक सेवा आयोगको दुरुपयोग
सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपनि हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मन्त्रालयका सचिवहरु, आयोगका प्रमुखहरु पुरानै धर्रामा छन् । लोक सेवा आयोग, प्रहरी, प्रशासन, स्वास्थ्यको क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, हरेक निकायमा कानुन नबनेको भन्दै अहिले पनि एकलौटी तरिकाले कर्मचारी भर्ना अभियान जारी छ । सरकार धारा ४२ को अपमान गर्दै मजाक उडाइरहेको छ । यसले केन्द्रीय स्तरमा होस् वा प्रदेशस्तरमा होस्, उत्पीडित जातिहरुको समान सहभागिता सम्भव देखिँदैन । तर शासकहरु ‘जागिर खानलाई जनजाति हुनुपर्दछ, मधेसी हुनुपर्दछ’ भन्ने डायलग ठोक्ने र आफ्नालाई स्थान दिने कार्य जारी राखेका छन् । ४२ न.ं धाराको पालना गर्ने हो, न्यायको हिसाबले हेर्ने हो भने हरेक समुदाय आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा राज्यको हरेक निकायमा सेवा सुबिधा पाउन जरुरी छ । थारुहरुको पनि केन्द्रीय स्तरमा ६.७ प्रतिशत र प्रादेशिक स्तरमा प्रदेशको जनसंख्याअनुसार प्रतिनिधित्व गर्ने हक छ । ७ न.ं प्रदेश स्तरीय नियुक्ति, सेवा, सुविधामा १७.२ प्रतिशत सहभागिताको हक छ ।

अधिकारविहीन थारु आयोग
नेपालको संविधानको धारा २६३ मा थारु आयोगको ब्यवस्था गरिएको छ । सोही धारालाई टेकेर थारु आयोग ऐन, २०७४ प्रमाणीकरण गरिएको छ । ऐनमा २८ दफा छन् । परिच्छेद ३, दफा ७ मा आयोगको १९ वटा काम कर्तव्य अधिकारको ब्यबस्था गरिएको छ । तीमध्ये आयोगले गर्ने ११ वटा काम भनेको सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सुझाव दिनेछ । एउटा काम निर्देशन दिन सक्ने (अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा) र बाँकी काम भनेको आयोगले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने ब्यवस्था छ । यी प्रावधानले आयोग निरीह र अधिकारविहीन हुने प्रष्टै छ । आँखामा छारो हाल्न ब्यवस्था गरिएको निरीह आयोगको गठन पनि कहिले हुने हो थाहा छैन । यो निरीह आयोगको पदाधिकारीहरुको पदावधि ६ वर्ष तोकिएको छ र आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेपछि अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति हुन नसक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । १० वर्ष पुग्दा आयोगको पनि पुनरावलोकन हुने अर्थात् फाल्ने ब्यवस्था छ ।

संक्षिप्तमा के भनौं भने पत्रपत्रिका ‘संविधानमा थारुहरुको अधिकार’ भनी समय समयमा दिइएको जानकारीलाई लिएर कतिपयलाई लाग्न सक्छ कि थारुहरुलाई अधिकार पर्याप्त दिइएको छ । तर यथार्थमा त्यस्तो होइन, संविधानको मौलिक हकका धेरै धाराहरुमा लेखिएका धेरै अधिकार पहिले पनि लेखिएका थिए, अहिले पनि लेखिएका छन् । दलितको हक अहिले थपिएको छ । तर ब्यवहारमा रुपान्तरण नभएसम्म दलितले पनि संविधानको अपनत्व महसुस गर्न सक्तैनन् । कानुनको नजरमा सबै समान छन् भनी लेख्दैमा समान भइँदैन । समान हुनको लागि ब्यवहारमा रुपान्तरण हुन जरुरी हुन्छ । मुख्यतः संविधानको धारा ४२ मा लेखिएको समानुपातिक समावेशीको प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न, ब्यवहारमा उतार्न जरुरी छ । कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार यसलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ । सबै राजनीतिक दल, सरकारमा रहेको दल, राज्य, सरकारमा इच्छाशक्ति हुन जरुरी छ । यसको कार्यान्वयन भएन भने ‘बेल पाक्यो, कागलाई हर्ष न बिष्मात’ भने झैं हुन्छ ।