कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले थारु समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक र समावेशिताका आधारमा मात्र नभई खुल्ला प्रतिस्पधाबाट गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका १५ अमलटारीमा सोमबारबाट सुरु भएको थारु कानुन व्यवसायी सभा नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राज्य मन्त्री चौधरीले उत्पीडनमा परेका समुदायको प्रतिनिधीत्वका लागि समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गरिएको बताइन् । उनले भनिन, ‘साथीहरु अब कोटाको मात्र आस गरेर बस्नु हुँदैन, थारु समुदाय अब खुल्ला रुपमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ ।’

कोटाकै आधारमा पाएको प्रतिनिधित्वले व्यक्तित्व विकास र नेतृत्व विकास हुन नसक्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पनि सहभागिता जनाउने कुरामा पनि थारु समुदायलाई आग्रह गरिन् ।

उनले अहिलेको संविधानले थारु समुदायलाई छुट्टै पहिचान दिएकोले आफू अहिले थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्न सफल भएको बताइन् ।

उनले भनिन, ‘अहिलेको संविधानमा पहिचानको हिसावले सबैभन्दा बढी फाइदा थारु समुदायलाई भएको छ । अझै थारु समुदायको हक अधिकारका केही विषय संविधानमा सुनिश्चित गर्नु बाँकी छन् । संविधान संशोधनमार्फत् अगाडि बढाउन सकिने भएकोले संविधान कार्यान्वयमा सबै थारु अगुवाहरुले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा संस्थाका महासचिव श्रवण कुमार चौधरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । आज उनको कार्यपत्रमाथि छलफल भएको र भोलि (मंगलवार) नवलपरासी घोषणापत्र जारी गर्दै भेला सकिने अध्यक्ष रामराज चौधरीले जानकारी दिए । सम्मेलनमा देशैभरका ६० जना थारु कानून व्यावसायीहरुको सहभागिता रहेको छ । भेलाले नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने जनाएको छ ।