बीपी साह/पहिलोपोष्ट।

टीकापुर घटनाको आरोपमा फरर रहेकै अवस्थामा रेशम चौधरीले भारी मतान्तरले प्रतिनिधि सभाको चुनाव जिते। तर, जितको प्रमाणपत्र पाएनन्।

शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै चौधरीले अदालतसामु आत्मसमर्पण गरे। चौधरीले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेताहरुसँग सल्लाह गरेरै आत्मसमर्पण गरेका थिए। सरकारसँग छलफल जारी रहेकाले चौधरी अदालतबाट धरौटीमा रिहा हुने राजपाका नेताहरुको विश्वास थियो। तर, उनीहरुको रणनीतिअनुसार चौधरी रिहा भएनन्।

अहिले राजपाका नेताहरुले चौधरीको विषयलाई उठाएर सरकारसँग छलफल गरिरहेका छन्। ‘सरकारी पक्षबाट पनि चौधरीको रिहाइको विषयमा सकारात्मक रुपमा भइरहेको छ,’ राजापा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले भने। तर, सरकारी पक्षबाट भने चौधरीको विषयमा कुनै निर्णय भइसकेको छैन।

चौधरीको आत्मसमर्पणपछि अदालतले उनलाई पूर्पपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो। चौधरी कैलालीको धनगढी कारागारमा थिए। कारागारमै उनले अनशन सुरु गरे। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको भन्दै उनलाई काठमाडौं ल्याइयो र राजपाका नेताहरुको पहलमा गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलको हातबाट जुस पिलाउँदै चौधरीको अनशन तोडियो।

‘चौधरीलाई कारागारभित्रै शपथ ग्रहण गराउने तयारी भइरहेको’ हल्ला चले पनि यसको औपचारिक पुष्टि कुनै निकायले गरेको छैन। राजपाका नेताहरुले पनि यस विषयमा मुख खोलेका छैनन्।

किन लुकाइए टीकापुर घटनाका प्रतिवेदन?
२०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर घटनाको भोलिपल्टै सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो।

समितिले छानविन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। समितिले घटनाको अध्ययन गरी एक महिनाभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिमा तत्कालिन नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रतापसिंह थापा, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक जीवन थापा, गृह मन्त्रालयका सहसचिव विनोद केसी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक गणेश अधिकारी सदस्य थिए।

प्रतिवेदन तत्कालीन गृह मन्त्री वामदेव गौतमलाई बुझाइएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदनबारे गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म सार्वजनिक रुपमा कुनै जानकारी दिएको छैन।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले प्रतिवेदनबारे जानकारी नरहेको बताए। ‘त्यस बेलाको प्रतिवेदनबारे मलाई थाहा भएन,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने,‘त्यसबारे बुझ्नैपर्ला। तुरुन्तै त सकिँदैन।’

यसैगरी यसै घटनालाई लिएर एउटा अर्को उच्चस्तरीय आयोग पनि गठन भयो। आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएन। तराई मधेशमा भएका आन्दोलनको छानविन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। वर्षदिन लगाएर आयोगले प्रतिवेदन बुझायो जुन अझै गोप्य नै राखिएको छ।

लालको प्रतिवेदनमा टीकापुर घटनामा रेशम चौधरी निर्दोष रहेको दावी गरिएको छ। आयोगका एक सदस्यका अनुसार चौधरी निर्दोष देखिएकाले प्रतिवेदन लुकाइयो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले पहिलोपोस्टसँग भने,‘प्रतिवेदन त आएको हो तर हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। सम्वेदनशील विषय भएकाले सार्वजनिक नभएको हुनसक्छ।’

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बारम्बार प्रर्दशन भइसकेको छ। सरकारले उक्त आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा तराई मधेश आन्दोलनका घटनाहरुको निराकरण गर्ने सहमति गरेको थियो।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भए सोही अनुसार चौधरीलगायत टीकापुर घटनाका आरोपितहरुलाई रिहा या दण्ड सजाय दिनुपर्ने भएकाले सरकारले प्रतिवेदन लुकाएको राजपाका सचिव उपेन्द्र महतोले दावी गरे।