लखन चौधरी/धनगढी।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरीलाई विजयको प्रमाणपत्रसँगै शपथ ग्रहण गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

आयोगका सदस्य एंव अधिवक्ता प्रकाश वस्तीले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले आज (बुधबार) प्रमाणपत्र र शपथ ग्रहणको लागि व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी गराए ।

‘रेशम चौधरीले भारी मतले जित्नुभो, उहाँ अब व्यक्ति होइन, पाँच वर्षको लागि आफ्नो क्षेत्रको लागि जनप्रतिनिधि हो, उहाँलाई शपथ ग्रहण गराउनको लागि जे–जे गर्नु पर्छ, त्यसको प्रबन्ध राज्यले गर्नुपर्छ भनी आयोगले निर्णय गरेको छ’, उनले भने ।

आयोगका प्रतिनिधि र जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायका प्रमुखसहितको एक टोलीले आज कैलाली कारागारमा आमरण अनशनमा रहेका २४ जना थुनुवाहरुसंग भेटघाट गरेको छ ।

भेटघाटको क्रममा टोलीले अनशनकारीहरुलाई आमरण अनशन तोड्न आग्रह गरेको थियो । ‘हामीहरु प्रमाणपत्र र शपथको लागि सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछौ’, टोलीका एक सदस्यले भने । तर रिहाईको प्रक्रिया अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकोले अदालती प्रक्रियाबाट हुने उनीहरुको भनाइ थियो ।

शपथविना ‘नो कम्प्रोमाइज’

तर अनशनकारीहरुले राज्यले आफूहरुको माग पूरा गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म अनशन जारी राख्ने अडान लिएका छन् । अनशनमा रहेका थारु कल्याणकारिणी सभा कैलाली सभापति लाहुराम चौधरीले राज्यले थारु, मधेशी, मुस्लिमलगायत समुदायलाई अधिकारबाट बञ्चित गर्नुको साथै राजनीतिक ढंगले वहिष्करण गर्दै आएको बताए । जसबाट राज्य पक्षबाट नै सामाजिक सद्भाव विगार्ने काम भैरहेको सभापति चौधरीको आरोप थियो । त्यस्तै उनले राज्यको तर्फबाट पूर्व न्यायधिश गिरिशचन्द लाल संयोजकत्वको तराई मधेश आन्दोलन सम्बन्धी छानविन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु दुखद रहेको बताए ।

थारु नेता लक्ष्मण थारुले आमरण अनशन बस्नु आफुहरुको रहर नभएर बाध्यता रहेको बताए । ‘नेपालमा आफ्नो हक अधिकार स्थापित गराउन हामी धेरै संघर्ष ग¥र्यौ तर केहि भएन, अब हाम्रो अन्तिम अस्त्र अनशन नै हो’, नेता थारुले टोली समक्ष भने–‘विना प्रमाणपत्र र शपथ ग्रहणको ग्यारेन्टी नहुन्जेलसम्म कसै संग ‘नो कम्प्रोपाइज’ ।’

उनले मानवअधिकार आयोगलाई डलरको खेती गर्ने निकायको संज्ञा दिए । ‘हामीलाई अब कसैको विश्वास छैन, तपाईहरुले निकाल्ने विज्ञप्तीमा पनि विश्वास छैन, हरियो टोपी लगाउने मानवअधिकारवादीहरुलाई डलरको खेती गर्ने निकाय हुन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ नि । यहाँ आयोगको अध्यक्षपिच्छे फरक–फरक धारणा आउँछ ।’

त्यस्तै, कारागारको छुट्टै ब्लगमा राखिएका अनशनकारी सांसद रेशम चौधरीले पनि अनशन तोड्न नसकिने बताए । तर उनले उक्त टोलीलाई घटनाको सत्यतथ्य खबर सरकार समक्ष पु¥याउन आग्रह गरे ।

सांसद चौधरीले केहि दिन अघि प्रदेश गृहमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको थुनुवाहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिको कडा आपत्ति जनाए । ‘मैले कसैलाई उस्काएको छैन, बरु कानूनलाई सम्मान गर्दै यहाँसम्म पुगेकोछु, कसैलाई उस्काएको पनि छैन, तर प्रदेश गृहमन्त्रीले सद्भाव बिगार्ने र जेलभित्रबाट राजनीति गरेको भन्दै स्थानान्तरण गर्ने चेतावनी दिनुलाई कसरी बुझ्ने ? यसले सद्भाव बन्छ या भत्किन्छ ? न्यायिक प्रक्रिया भन्दै अढाई वर्षसम्म पुर्पक्षमै राखी दिने ?’

भेटघाटपछि टोलीले आज प्रेस विज्ञप्ती समेत जारी गरेको छ । जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘आफ्ना मागहरु पूरा गराउने सन्दर्भमा आमरण अनशन जस्तो संवेदनशिल बाटो नरोज्न एंव आमरण अनशन स्थगन गरी विरोधको अन्य बाटो अवलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछौ, बन्दीहरुको मानवोचित मागको सम्बन्धमा संवाद गरी जीवनको अधिकार रक्षा गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’