भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले नेपालको ९६ प्रतिशत नागरिकको संस्कार संस्कृति र सम्पत्तीसम्बन्धी सोझो सम्बन्ध रहेको भूमिप्रतिको प्रशासन चुस्त, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन्। 

मन्त्री दहितले आज भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले इटहरीमा आयोजित प्रदेश १ र २ का भूमिसुधार तथा मालपोत अधिकृतहरुको पूँजीगत लाभकर तथा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटनपछि बोल्दै सो कुरा बताएका हुन्।

मन्त्री दहितले भूमि र सम्पत्तीसँग नागरिकको सोझो सम्बन्ध रहेकाले यसलाई बढी पारदर्शी, विश्वासनीय र प्रविधिमैत्री बनाएर आम नेपाली जनताको विश्वास आर्जन गर्दै राष्ट्र समुन्नत र समृद्ध बनाउने मुख्य स्रोतका रुपमा भूमिलाई उपयोग गर्न सकियो भने सबै नेपालीको भाग्य र भविष्य सुन्दर बनाउने अभियानले सार्थकता प्राप्त गर्ने कुरा पनि मन्त्री दहितले स्पष्ट पारे।

भूमि प्रशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले इमान्दार भएर जनतासँग पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बन्दै सहज रुपमा सेवा दिँदै भूमिको पूँजिगत लाभकर पारदर्शी विधि र पद्दतिबाट वैज्ञानिक ढंगले राज्यको समृद्धिको मार्गमा लगाउन यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले इमान्दार भएर काम गर्न पनि अबको एकमात्र उद्देश्य रहेकोतर्फ पनि मन्त्री दहितले सबैको ध्यानाकर्षण गराए।

मन्त्री दहितले भूमिको उपभोग र प्रशासनसम्बन्धी ज्ञाता एवं भूमिकर तथा लाभकरसम्बन्धी जानकार सबैसँग बसेर आफूले पनि नयाँ ज्ञान लिने विषयमा तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्री हुँदैमा सबै कुरामा दक्षता कसैले हासिल गर्दैन भन्नेतर्फ आफू सचेत रहेकाले आफूले पनि यो विषयमा बसेर छलफलमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने बताए।

भूमिसम्बन्धी व्यवस्थापन र यसको पारदर्शीताका कार्यमा संलग्न दक्ष कर्मचारी वर्गबाट आम नेपाली जनताले इमान्दारितापूर्वक सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्ने भएकाले भूमिसुधार र मालपोत कार्यालयमा काम गर्ने सबैले जनताप्रति बफादार भएर काम हुनसक्यो भने मात्र राज्य जिम्मेवार भएको प्रमाणित हुनेतर्फ सबैले सचेत भएर काम गर्न जरुरी रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक मुक्तिप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यशालामा सुनसरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुली, इटहरी उप–महानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिकालाल चौधरी, मन्त्रालयका उपसचिव लीलानाथ दाहाललगायतले बोलेका थिए।

कार्यशालामा पूँजीगत लाभकर तथा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कार्यक्रममा विषयगत विज्ञद्वारा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने ती विषयमा मन्त्रालय विभाग र दुईवटै प्रदेशमा कार्यरत अधिकृतबीच व्यापक रुपमा छलफल गर्ने कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य छ।

भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयमध्ये २२ वटा कार्यालयमा प्रविधि प्रयोग भइसकेको र अरु बाँकी ४४ जिल्लामा पनि अर्को वर्षभित्रका प्रविधि जडान गरी भूमिको वैज्ञानिक तथ्यांक प्रणालीका विकास गरिसक्ने योजना रहेको पनि कार्यशालामा जानकारी दिइएको छ ।