सुनिल चौधरी/झुम्का।

थारु कानुन व्यवसायी सभाले न्यायपरिषदले निकालिएको जिल्ला न्यायाधीश पदको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा थारु कोटा निर्धारण गर्न माग गरेको छ। गोरखा पत्र र न्यायपरिषद समेतको वेवसाइटमा प्रकाशित सूचनामा थारुको सिट आरक्षित नरहेको भन्दै समावेसिताको माग गर्दै सभाले ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ।

प्रकाशित सूचना नम्बर १-२०७४–७५ मा खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा समूह खण्डअन्तर्गत आन्तरिक, खुल्ला, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित भनी रहेको तर थारु उल्लेख नरहेकोप्रति सभाले ध्यानकर्षण जनाएको हो।

न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ५ मा न्यायपरिषदले संविधानको अधिनमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कुनै नेपाली नागरिकलाई न्यायाधीक्सक पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ भन्ने ब्यवस्था हुँदाहुँदै सूचनामा थारुलाई नराख्नु ऐनविपरित भएको सभाले जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा १८ बमोजिम सामान्ताको हक विपरित र धारा ४२(१) बमोजिम थारु समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागीताको हक हुने ब्यवस्था रहेको उदृत गर्दै विज्ञापन सच्यायाउन माग गरेको थारु कानुन ब्यवसायीका सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष रामराज चौधरीले जानकारी दिए।