सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट कैलाली १ का नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीको अभियोगपत्र लगायतका अभिलेख मगाएको छ। टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी भन्दै सरकारले जिल्ला अदालत कैलालीमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

उनी प्रहरीको पनि फरार सूचीमा छन्। उनले वारेसमार्फत रिट दायर गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि उम्मेदवारी पनि उनले वारेस मार्फत नै दिएका थिए। उनी ३४ हजार ३ सय ४१ मत ल्याएर विजयी भएका थिए।

उक्त मुद्दा छिटो सुनुवाई गर्न र आफूलाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेशको माग गर्दै चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको थियो।

दरपीठविरुद्ध चौधरीले फेरी निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले जिल्ला अदालत कैलालीबाट चौधरीको अभियोगपत्र र अन्य फाइल मगाएको हो।

‘मलाई डर छ उक्त मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा म कैलाली जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएँ भने अदालतले मलाई पनि अनिश्चित समयको लागि न्यायिक हिरासतमा पठाउने छ र त्यसो भएमा कैलाली क्षेत्र नं. १ को मतदाताले मबाट गरेको नेतृत्वको आशा र भरोसामा कुठाराघात हुनेछ,’ चौधरीको रिटमा भनिएको छ, ‘म जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भएकोले अब म जनताबाट विमुख रहने र भाग्ने कुरा सम्भव छैन । यदि कैलाली जिल्ला अदालतले मलाई साधारण तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरेमा म जुनै बेला पनि आफूलाई लागेको हत्याको आरोपमा आफ्नो कुरा राख्न र आफ्नो निर्दोषिताको प्रमाण प्रस्तुत गर्न तयार छु।’ उनले आफ्नाबारे निष्पक्ष सुनुवाईको माग गरेका छन्।

२०७२ साल भदौमा टीकापुरमा मधेसवादी पार्टीहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्किएको थियो। त्यो बेला आठ जना प्रहरी र एक बालकको हत्या भएको थियो। चौधरीले आफू शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको जिकिर गरेका छन्।

‘म शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्ने एक राजनीतिककर्मी हुँ र म मेरो राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिमा हिंसालाई अवलम्बन गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दिन। तर मलाई राज्यले २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा दोषीको रूपमाआरोप लगाएर कैलालीमा विना कुनै आधार र प्रमाण मेरो नाम अभियोगपत्रमा समावेश गरेको छ । जस कारण विगत दुई वर्षदेखि दरदर भट्किरहेको छु । अझ सोही घटनामा मेरो सबै जायजेथा, एफएम तथा घर सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा एक झुण्ड हुलले जलाएर सखाप पारेको कुरा विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाइसकेको अवस्था छ’ रिटमा भनिएको छ।

उनले कैलाली घटनाका जिम्मेवार व्यक्तिले सजाय पाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। ‘त्यो घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिले निश्चय पनि सजाय पाउनु पर्दछ तर त्यो घटनाको नाममा निर्दोष व्यक्तिहरूलाई फसाउनु हुँदैन।’

सेतोपाटीबाट साभार