देवेन्द्र बस्नेत/नागरिक दैनिक

२०६३ को अन्तिमतिर पूर्वी तराईमा चलेको ‘मधेश प्रदेश’ आन्दोलनले एक अध्याय पूरा गरिसकेको थियो । यो आन्दोलनले सार्थकता पाउनासाथ थारू बहुल क्षेत्र मधेसमा गाभिने संशय पश्चिम तराईमा फैलियो । यसर्थ मधेशमा समाहित हुने खतराबाट जोगिन पश्चिम तराईमा अर्को आन्दोलन सुरु भयो ‘थरूहट आन्दोलन ।’ योगेन्द्र चौधरी र लक्ष्मण थारूले सुरु गरेको यो पहिचानवादी आन्दोलनमा सिंगो पश्चिम तराईको थारू समुदाय सहभागी भयो ।

थारू बहुल क्षेत्रलाई समावेश गरेर सीमांकन गरिनुपर्ने मुख्य मागसहित यो आन्दोलनले अजेन्डा तय ग¥यो ‘नवलपरासीदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको थारू बहुल क्षेत्र सिंगो प्रदेश बनाइनुपर्छ ।’ दाङसहित पश्चिम तराईका जिल्लाहरूबाट एकैसाथ उदाएको थरूहट आन्दोलनले एक दशकको अवधि पार गरिसकेको छ । यो अवधिमा चलेको आन्दोलनकै क्रममा १० सुरक्षाकर्मी र ५ प्रदर्शनकारी तथा एक बालकको ज्यान गयो । तर, थरूहटले निर्दिष्ट गरेको प्रमुख मुद्दा सीमांकनको विषय अधुरै छ । त्यसो त केही समययता यो आन्दोलन मत्थर बनेको छ । तर, आन्दोलनका अगुवा भन्छन्, ‘थरूहट आन्दोलन मरिसकेको छैन ।’

यो आन्दोलन सुरु भएयता नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए । दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भए । त्यही निर्वाचनले चुनेका प्रतिनीधिहरूबाटै संविधान जारी भयो । गत असारमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो भने २१ मंसिरमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट प्राप्त भएको जनमतको दृष्टिले यो मुद्दाको अवस्था के रहन्छ ? अहिले मौन थरूहट यसैमा निर्भर छ । यो निर्वाचनबाट दाङसहित पश्चिम तराईबाट १० जना थारू समुदायकै प्रतिनिधि चयन भएका छन् । कैलाली र कञ्चनपुरबाट सातजना छन् भने दाङबाट थारू समुदायका तीनजना प्रतिनिधि चुनिएका छन् । थरूहटले निर्दिष्ट गरेका मुद्दा कार्यान्वयनमा उनीहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने चासो पनि अहिले थरूहट व्याप्त छ । ‘जनमतबाट गठन हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाले थरूहटले उठाएको मुद्दालाई कसरी लिन्छ भन्ने अबको प्रमुख कुरा हो,’ थरूहट आन्दोलन सुरु गरेका कांग्रेस नेता योगेन्द्र चौधरीले भने, ‘त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने थारू समुदायका प्रतिनिधिहरूको भूमिका कत्तिको दबाबमूलक बन्ने हो भन्ने चासो अब रहन्छ ।’ तथापि थरूहटले उठाएको माग कार्यान्वयनमा झनै जटिलता उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

थरूहटले भनेजस्तो सीमांकनका विषय यसअघि दलीय विमतिका कारण मिल्न सकेन । संविधान संशोधन गरेर थरूहटले उठाएको मुद्दालाई समाधान गर्ने प्रयास एमालेको संशोधन अवरोधका कारण विफल भयो । अहिलेको जनमतबाट एमाले प्रमुख पार्टीका रूपमा स्थापित भएको छ । यसअघि संशोधनमा अवरोध पु¥याएको अहिलेको झन् शक्तिशाली एमालेले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने सम्भावना निकै कम देख्छन् योगन्द्र । त्यसमाथि पहिचानको नारा बोकेर उदय भएको माओवादी केन्द्रसमेत एमालेसँग नै गठबन्धनमा जानुले थरूहट मुद्दा झनै ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको योगेन्द्रको बुझाइ छ । ‘संविधान संशोधन गरेर थारूलगायत असन्तुष्टहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको थियो तर त्यो बेला एमालेले मानेन र रोकियो,’ योगेन्द्रले भने, ‘अहिले एमाले शक्तिशाली भएको छ र पहिचानका पक्षमा उभिएको माओवादी पनि गठबन्धनमा होमिँदा थरूहटको मुद्दा कमजोर त पक्कै भैहाल्छ ।’ संविधान संशोधनका लागि सहमति आवश्यक पर्ने तर कांग्रेसको कमजोर जनमतले मात्रै यो सम्भव नहुने उनले बताए ।

नवनिर्वाचित थारू जनप्रतिनिधिहरूले भने थरूहटले उठाएको मुद्दा कार्यान्वयन गर्ने बताउँछन् । पहिचान संरक्षणका निम्ति थरूहट आन्दोलनले उठाएको मुद्दा समग्र थारूको पक्षमा रहेकाले यो मुद्दा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने आवश्यक्ता देख्छन् प्रदेशसभा सदस्य तथा माओवादी नेता ईन्द्रजीत थारू । उनले अबको आफ्नो मिसन भनेकै संविधान संशोधनमार्फत सीमांकन मिलाउनु रहेको सुनाए । ‘कैलाली र कञ्चनपुरलाई प्रदेश नम्बर ५ मै रहने गरी सीमांकन मिलाइनुपर्छ भन्ने थरुहट आन्दोलनले तय गरेको मुद्दा ज्यादै न्यायिक छ,’ दाङ क्षेत्र नम्बर १ प्रदेशसभा (क) का सदस्य उनले भने, ‘यो विषयमा यसअघि हुन नसकेको संशोधनलाई मूर्त रूप दिएर थारूहरूको पहिचानलाई जोगाउनु मेरो दायित्व हुनेछ ।’ यस विषयमा एमालेसहितको गठबन्धनभित्र गम्भीर रूपमा आफूले बहसको थालनी गर्ने समेत उनले योजना बुनेका छन् । ‘यसअघि के कति कारणले संशोधन हुन सकेन, तर अब यसलाई गम्भीर बहसको विषय बनाएर नयाँ शिराबाट कार्यान्वयन प्रक्रियाको खोजी हुनेछ,’ उनले भने, ‘एमाले र हाम्रो पार्टीको गठबन्धनभित्र यसबारे सुक्ष्म ढंगले बहसको थालनी हुनेछ ।’
संविधनाले व्यवस्था गरेको समावेशी सहभागिताको विषय थरुहट आन्दोलनको अर्को अ‍ेजन्डा रहेको भन्दै उनले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनु नितान्त जरुरी रहेको बताए । अबको आफ्नो भूमिका यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि रहने उनले बताए । ‘संविधानले थारूहरूलाई समावेशी सहभागीताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जुन थरुहट आन्दोलनले उठाएकै मुद्दा हो,’ उनले भने, ‘संविधानले व्यवस्था गरेको यो विषयको कार्यान्वयन अबको प्रमुख प्राथमिकता हो र यसमा मेरो ध्यान जानेछ ।’ यस्तै थारूलाई अधिकार प्राप्त भएको महसुस हुने अर्को महत्वपूर्ण अजेन्डा ‘प्रदेश नम्बर ५ मा थारू भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा उल्लेख गर्ने’ माग सम्बोधन गराउने योजना ईन्द्रजीतले बुनेका छन् । ‘मसँग प्रदेश नम्बर ५ मा थारू भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने लगायत नीति निर्माणसँग जोडिएका महत्वपूर्ण योजना छन्,’ उनले भने, ‘यो नीतिले पनि थारूलाई ठूलो न्यायको अनुभूति गराउनेछ ।’

अर्का प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि हरेक जातजातिलाई सम्मानित तवरले बाँच्न दिने वातावरण निर्माण गरिने दाबी गर्छन् । हरेक जातजातिको पहिचानलाई सम्मान हुने नीति आवश्यक रहेको भन्दै उनले भने, ‘एकले अर्कोलाई हेप्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने संस्कारको विकास हुनु आवश्यक छ ।’ थरूहट आन्दोलनले थारू समुदायको पहिचान, कला, धर्म, संस्कृति र संरक्षणकै मुद्दा उठाएको भन्दै दाङ क्षेत्र नम्बर ३ प्रदेशसभा (क) का सदस्य उनले थपे, ‘थारूहरू पनि सम्मानित तवरले बाँच्न पाउनुपर्छ, उनीहरूको पहिचानको संरक्षण हुनुपर्छ र त्यसका लगि प्रदेशसभाभित्र मेरो भूमिका अहम् रहनेछ ।’

थारूलाई अधिकार प्राप्ति भन्दा पनि उनीहरूको एकत्रित भएर बाँच्न पाउनुपर्ने लामो समयदेखिको आवाज सम्बोधन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने चासो अहिले थरूहटमा छ । पाँच नम्बर प्रदेशबाट अलग्गयाइएका पश्चिम नेपालका कैलाली र कञ्चनपुरसमेत समेटेर थारू बहुल क्षेत्रलाई सिंगो बनाइदिन थारूहरूले माग गर्दै आएका छन् । यसैगरी स्थानीय प्राृकतिक स्रोत साधनमा थारूहरूको पहिलो हक हुनुपर्ने थरूहटको अर्को मुद्दा पनि सम्बोधन हुन बाँकी नै छ । विभिन्न चरणका थरूहट आन्दोलनका क्रममा पक्राउ गरिएका थारूको रिहाइ यो आन्दोलनको अर्को सर्त बनेको छ । उक्त आन्दोलन राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक तवरबाटै छलफल गरेर टुंग्याइनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । ‘त्यो आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन थियो र त्यो राजनीतिक विषय हो,’ योगेन्द्र भन्छन् ‘राजनीतिक विषय भएकाले नै त्यो मुद्दालाई राजनीतिक छलफलबाटै टुंग्याइनुपर्छ भन्ने माग थरूहटको हो ।’ विभिन्न चरणका आन्दोलनका क्रममा २५ थरूहट आन्दोलनकारीहरू अहिले नियन्त्रणमा छन् । त्यसो त उनीहरूको फाइलसमेत अघि बढ्न नसकेको चर्चा चल्ने गरेको छ ।

केहि समययता मत्थर बनेको थरुहट आन्दोलन पुनः जाग्न सक्ने सम्भावना अगुवाहरूले देख्न थालेका छन् । यसको प्रमुख संकेत हो ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रेशम चौधरीलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र नदिइनु ।’ जनमतबाट निर्वाचित उनलाई वारेसनामामार्फत प्रमाणपत्र नदिइनुका बारेमा अहिले थारू कित्तामा चर्को बहस भइरहेको छ । समग्र थारू आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता थारू कल्याणकारिणी सभाले समेत रेशमलाई प्रमाणपत्र नदिएको विषयमा गम्भीर चासो देखाइसकेको छ । ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई वारेसनामामार्फत प्रमाणपत्र दिइने तर रेशम चौधरीलाई थारू भएकै कारण नदिने ?,’ सभाले जारी गरेको विज्ञप्तिको भाव उल्लेख गर्दै योगेन्द्रले भने, ‘थारूमाथि गरिएको यो व्यवहारले हामीलाई आन्दोलनका लागि बाध्य बनाउँदैछ ।’