कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी भएका रेशम चौधरी अहले चर्चाको विषय बनेका छन्। टीकापुर घटनाका अभियुक्त बनाइएका उनी भारी मतले विजयी भएकाले पनि यतिबेला समाजिक सञ्जालमा चर्चाका पात्र बनेका छन्।

उनी विजयी हुँदापनि निर्वाचन कार्यालयले प्रमाण पत्र नदिएपछि आक्रोशित हुने जमात पनि उतिकै छ। रेशम चौधरीले फेसबुकमार्फत् वारेसमार्फत् प्रमाणपत्र बुझ्न लगाएका थिए तर निर्वाचन कार्यालयले कानुनमा त्यस्तो उल्लेख नभएको भन्दै प्रमाणपत्र दिन अस्विकार गरेका छन्। सोही सन्दर्भमा उनले लेखेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले मेरो वारिसनामामार्फत उम्मेदवारी स्वीकार गर्ने,अ हिले वारिसनामामार्फत प्रमाणपत्र किन नदिने ? त्यसोभए डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारी र प्रमाणपत्र गणेश पन्तलाई किन दिइयो ? यो कस्तो विभेद ? जनमतको कदर किन हुँदैन? अब हामी न्यायलय जानुपर्ने हो कि?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले जनताबाट निर्वाचित रेशमलाई सम्मान गर्न निर्वाचन कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन्। ‘निर्वाचन अायाेगले सरकारी मुद्दा बाेक्ने हाेइन, जनताबाट निर्वाचित रेशम चाैधरीकाे सम्मान गर्ने हाे,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्।

त्यस्तै थारु नागरिक समाज कैलालीका संयोजक दिलबहादुर चौधरीले मधेसीहरुले भन्दै आएको ‘देश हाम्रो हो, तर राज्य हाम्रो होइन’ भन्ने भनाई पष्टि भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘टीकापुर घट्ना राज्यले बर्बर दमन गरी जबर्जस्ती घटाएको घट्ना हो। ७ गते भएको घटनाको नाम पार्दै नश्लवादी पहाड्वादी राज्यले टीकापुरमा नभएका, जिल्लामा नभएका ब्यक्ति समेतलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गर्नु र ८ गतेको घट्नामा संलग्नलाई छुनसमेत नमान्नुले राज्यको नश्लवादी चरित्रलाई छर्लङ्ग पारेको छ,’ उनले लेखेका छन्।

उनले निर्दोष ब्यक्तिमाथि राज्यले मुद्दा चलाएको छ भन्ने कुरालाई कैलाली क्षेत्र न. १ का ३४३४१ जनताले भोट दिएर प्रमाणित गरिदिएको बताए। ‘रेशम निर्दोष हो, कारागारमा राखिएका थारु निर्दोष हुन्। तर राज्य थप पुष्टि गरिरहेको छ कि ऊ थारुहरुको होइन, राज्य सिर्फ र सिर्फ ब्राम्हन क्षेत्रीहरुको हो। रेशम जितेर पनि प्रमाण पत्र नपाउनु, थारुहरु जितेर पनि नारा जुलुस गर्न नपाउनु के हो? नश्लवादी होइन। तसर्थ अब हरेक जनताले भन्न सक्नुपर्छ, देश हाम्रो हो तर राज्य हाम्रो होइन,’ उनले भनेका छन्। 

यता नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघले कैलाली १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशमलाल चौधरीलाई अविलम्ब प्रमाणपत्र प्रदान गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको छ । महासंघले मंगलबार विज्ञप्ती जारीगर्दै त्यस्तो माग गरेको हो । अध्यक्ष जगतबहादुर बरामद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ- ‘लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण प्रक्रिया निर्वाचनमा अभिव्यक्त मतलाई निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउनेगरी लज्जास्पद कार्य गरेकोमा महासंघ घोर निन्दा व्यक्त गर्दछ ।’