कृष्णराज सर्वहारी।

अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस । खासगरी पश्चिम नेपालको थारू समुदायमा कमैया, कमलरीको नाममा दासप्रथा कायमै थियो । २ साउन, २०५७ मा तत्कालीन देउवा सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो । तर, समयमा उनीहरूको उचित पुनस्र्थापन हुन सकेन । मुक्त कमैयालाई जमिनदारले अढिया खेती दिने नाउँमा उनीहरूका नाबालिका छोरीहरूलाई कमलरी बनाउने धन्दा अझ मौलायो ।
अन्ततः कमलरी पनि आन्दोलित भए । कमैया मुक्ति घोषणा गरेपछि कमलरीहरू पनि स्वतः मुक्त हुनुपर्नेमा आन्दोलनपछि १३ असार २०७० मा कमलरी मुक्तिको घोषणा पुनः गर्नु पर्‍यो सरकारलाई।

परिचयपत्रमा सकस
कमलरी मुक्तिको घोषणापछि उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो माग थियो आफूहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, आश्वासनको पोको मात्र पाएका उनीहरूलाई अन्ततः वर्तमान भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितको पालामा परिचयपत्र दिने निर्णय गरियो । मन्त्री दहित आपंmैं परिचयपत्र बाँड्न दौडिए । मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार दाङदेउखुरीमा सबैभन्दा बढी पाँच हजार पाँच सय मुक्त कमलरी छन् । त्यस्तै कैलालीमा तीन हजार एक सय ४५ र बर्दियामा दुई हजार नौ सय संख्यामा छन् । कञ्चनपुरमा एक हजार एक सय, बाँकेमा ६ सय १० र सुर्खेतमा १६ जना मुक्त कमलरी छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत मुक्त कमलरीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा बीएमा १० हजार, आईएमा पाँच हजार, मावि तहलाई एक हजार आठ सय तथा प्रावि र निमावि अध्ययनरतलाई एक हजार पाँच सय रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिइन्छ । ६ वटा छात्रावासमा बसेर अध्ययन गरिरहेका मुक्त कमलरीले मासिक चार हजार पाउँछन् । परिचयपत्रबिना छात्रवृत्तिलगायत सुविधा लिन गाह्रो भएकाले उनीहरूले परिचयपत्रलाई पहिलो माग बनाएका थिए तर परिचयपत्र वितरण कछुवा गतिमा छ ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता चौधरीका अनुसार दाङदेउखुरीमा दुई सय जनाको फारम संकलन गरिसकिए पनि मन्त्रीको हातबाट ११ जनाले परिचपपत्र पाएपछि बाँकी काम अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्री दहितको जिल्ला बर्दियामा भने एक सय ५० मुक्त कमलरीले परिचयपत्र पाएका छन् ।
मञ्चकी सल्लाहकार उर्मिला चौधरी भन्छिन्, ‘दाङदेउखुरीमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा भूमिसुधार कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा गाउँ÷नगरपालिका कार्यालयबाट सिफारिस बनाउँदा कुनै रकम लिन नपाइने भनिएको थियो तर दुई सय देखि पाँच सयसम्म सिफरिसबापत लिइएको जानकारीमा आएको छ । परिचयपत्र वितरण गर्ने भूमिसुधार मन्त्रालय तथा छात्रवृत्ति वितरण गर्ने शिक्षा विभाग दुवैसँग मुक्त कमलरीको आधिकारिक तथ्यांक छैन । ती दुवै मुक्त कमलरी विकास मञ्चले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा निर्भर छन् । त्यसैले मञ्चको सिफारिसबिना गाउँ या नगरपालिकाबाट सिफारिस लिएर आए पनि जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयले परिचयपत्र जारी गर्न सक्दैन ।
दोस्रो चरणको चुनाव उत्कर्षमा छ । कैललीलगायत जिल्लामा मुक्त कमैयाका श्रीमतीहरूलाई पनि कमलरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने वाचा उम्मेदवारहरूले गरिरहेका छन् । जब कि भूमिसुधार मन्त्रालयको कमलरी परिचयपत्र निर्देशिकामा २०५६ देखि २०७२ सालभित्र उद्धार गरिएकालाई मात्रै मुक्त कमलरी परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख छ । अहिले मुक्त कमलरी विकास मञ्चको जिल्ला शाखाहरूमा परिचयपत्र बनाउन सिफारिस लिन आउनेको भीड बढ्दो छ । मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता भन्छिन्, ‘परिचयपत्र निर्देशिकाको प्रचार नहुँदा जसले पनि परिचयपत्र पाउनुपर्ने भन्दै प्रौढहरू पनि कार्यालयमा आएका छन् ।’ उनका अनुसार २०५६ देखि २०७२ सालमा उद्धार भएकाले मात्रै पाउने बताइएपछि कैलाली शाखाको मञ्चको बोर्ड तोडफोड गरिएको छ ।
कार्यालय नै आगजनी गर्ने धम्की दिइएको छ । यस मुद्दामा दलका कार्यकर्ताहरूले घिउ थप्ने काम गरिरहेका छन् । कमलरीले परिचयपत्र पाएपछि तीन लाख रुपैयाँ र जग्गासमेत पाउने हल्ला फिँजाइएको छ । अध्यक्ष चौधरी भन्छिन्, ‘परिचयपत्र हाम्रो पहिचान हो । अहिलेलाई परिचयपत्र देखाएर सहज ढंगले छात्रवृत्ति पाउन सकून् र स्कुलमा नरहेका कमलरीले रुचि अनुसारको तालिम पाउन सकून् । उनीहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिइयोस् । यसभन्दा ठूलो आशा गरेका छैनौं।’

पढाइमा समस्या
उद्धार गरिएका मुक्त कमलरीको संख्या १३ हजार तीन सय ७१ रहेको छ । तर, उच्चशिक्षामा उनीहरूको पहुँच न्यून देखिन्छ । मञ्चका अनुसार एमएमा पाँचजना अध्ययनरत छन् । त्यस्तै स्नातकमा पाँच सय ५० र प्लस टुमा करिब ६ सय अध्ययरनरत छन् । बोल्न सक्नेले छात्रवृत्ति नियमित पाइरहेका छन् तर सोधखोज नगरिए हिनामिना हुने गरेको छ । गएको वर्ष छात्रावासमा बस्ने कमलरीहरूलाई तीन हजारबाट बढाई चार हजार मासिक दिने निर्णय गरिए पनि त्यो रकम उनीहरूको हातमा सीधै पर्दैन ।
खाना खर्च, स्वास्थ्य आदिमै तिनीहरूको रकम सकियो भनेर छात्रावास व्यवस्थापन समूहले टार्ने गरेका छन् । त्यसैले उनीहरूलाई स्कुलको शुल्क बुझाउन पनि गाह्रो छ । शिक्षा कार्यालयले शीर्षक छुट्याएर रकम निकासा नगरी एकमुष्ठ पठाउने गरेकाले उनीहरूको हातमा रकम पर्न नसकेको हो । यसबारे मञ्चले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

नेतृत्वमा कमलरीहरू
कमलरी पृष्ठभूमिका तीनजना हालसम्म सभासद् रहिसकेका छन् । दाङकी शान्ता चौधरी, बर्दियाकी मोतीदेवी चौधरी र कैलालीका सुकदैया चौधरी । शान्ताबाहेक बाँकी दुईजना अहिले मूलधारको राजनीतिमा देखिएका छैनन् । दाङकी उर्मिला चौधरीको जीवनी उतार गर्दै एक जर्मन लेखकले जर्मन भाषामै बेचिएकी चेली शीर्षकमा पुस्तक लेखेका छन् ।
उनको संघर्षबारे ८२ मिनेटको डकुमेन्ट्री पनि बनेको छ । जो गत वर्षको किम्फ महोत्सवमा उत्कृष्ट ठहरिएको थियो । स्नातक अध्ययनरत उर्मिला पनि राजनीतिमा आउन चाहन्छिन् । तर, चुनावलगायत प्रक्रिया अत्यन्त खर्चिलो हुँदा उनलाई राजनीतिमा हामफाल्न आँट आएको छैन ।
गएको स्थानीय चुनावमा टीकापुर नगरपालिकाको कमलरी पृष्ठभूमिकी सुदेशनी चौधरी प्रतिद्वन्द्वीसँग थोरै मतान्तरले हारिन् । कमलरी हकअधिकारका संस्था चलाइरहेका कौशिला चौधरी र वसन्ती चौधरी स्थानीय चुनावमा क्रमशः गाउँपालिकाको अध्यक्ष र वडाध्यक्षमा भिडेका थिए तर पराजित भए।
कमलरी प्रथा उन्मूलन समाजको अध्यक्ष रहेकी वसन्ती चौधरी अहिले पनि नयाँ शक्ति पार्टीबाट समानुपातिकमा उम्मेदवार छिन् । उनी भन्छिन्, ‘जितहार ठूलो कुरा होइन । पुरुषप्रधान समाजमा गाउँको अगुवा धनी पुरुष मात्रै हुने विगतको परम्परा तोड्न पनि कमलरी जनप्रतिनिधि अघि सरेका हौं । यो पुस्तौं चल्ने लामो लडाइँ हो ।’ लामो लडाइँमा होमिएका कमलरीहरू जमिनदारको घरबाट त मुक्त भए तर त्यही जमिनदारलाई धुलो चटाउन भने अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।