वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० नयाँगाउँकी दुखनी थारूलाई सबै चुनाव उस्तै लाग्छ । भोट फुत्काउनकै लागि विकासको आश्वासन बाँड्ने नेताहरू चुनाव सकिएपछि कहाँ जान्छन्, पत्तो हुँदैन । तर, यसपटक उनले अलि बेग्लै सोचेकी छिन् । प्रदेश सरकारले हिमाली क्षेत्रका अल्पसंख्यक थारू समुदायका लागि छुट्टै स्वायत्तता र आरक्षण दिनुपर्ने दुखनीको माग छ ।

यो प्रदेशका कर्णालीका पाँच जिल्ला मात्र होइन, पहाडी जिल्लाका उच्च भेगमा समेत हिउँ पर्छ । त्यसैले यसलाई ‘हिमाली प्रदेश’ भन्न थालिएको छ । ‘हामी पहाडका थारू,’ ५० वर्षीया दुखनीले भनिन्, ‘त्यसैले अरूलाई भन्दा विशेष अधिकार दिनुपर्छ ।’ प्रदेश ६ का १० जिल्लामध्ये सुर्खेतमा मात्र थारू समुदायको बसोबास छ । साबिकका लाटीकोइली र उत्तरगंगा गाविसका थारू बहुल नयाँगाउँ, घुस्रा, चारकुने, रहलपुर, पर्सेनी र नौबस्तालगायत झन्डै ३० साना बस्ती छन् । जिविस पूर्वसदस्य जागुराम थारूका अनुसार सुर्खेत उपत्यकाका आदिवासी नै राजी र थारू हुन् । राजी अहिले उपत्यकाबाटै पलायन भइसकेका छन् । ‘पहिले थारूहरूसँग प्रशस्त जग्गाजमिन थियो । आजभोलि थुपै्र परिवार सुकुम्बासीजस्तै भएका छन्,’ उनले भने, ‘थारूहरूको सोझोपनको फाइदा धेरैले उठाए । थारूहरू उल्टै गरिब बन्नुपर्ने अवस्था निम्तियो ।’

हिमाली प्रदेशका अल्पसंख्यक थारूले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा विशेष अधिकार मागेका छन् । थारूको भाषा–संस्कृति संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान देओस् भन्ने उनीहरूको माग छ । ‘हामी त हिमाली प्रदेशका थारू पर्‍यौं । जनसंख्या पनि धेरै छैन । त्यसैले प्रदेश सरकारले हेर्नुपर्‍यो नि,’ वीरेन्द्रनगर–१० की निर्वाचित वडा सदस्य सुनीता चौधरीले भनिन्, ‘ठूला पार्टीले अहिलेसम्म भोटबैंकका रूपमा उपयोग गरे । अब थारूहरूको सशक्तीरकणमा पनि ध्यान दिऊन् ।’ उनले थारूको बाहुल्य रहेका छिमेकी बाँके र बर्दियालाई पनि प्रदेश ६ मा गाभ्नुपर्ने बताइन् । कतिपय भने आफ्नो पहिचान हिमाली प्रदेशका अल्पसंख्यक थारूका रूपमा विकास होस् भन्ने चाहन्छन् । ‘हामी पहाडमा बस्ने थारू हौं । यही परिचय ठीक छ,’ जर्मन थारूले भने ।

राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच छैन

भारतको चण्डीगढ विश्वविद्यालयबाट ‘द्वन्द्व र शान्ति अध्ययन’ विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका वीरेन्द्रनगर–९ नौलापुरका पवनकुमार थारू राजनीतिक दलले जहिल्यै आफूहरूलाई उपयोग मात्र गर्ने गरेको बताउँछन् । २०६८ को जनगणनाअनुसार सुर्खेतमा थारूको जनसंख्या ८ हजार ३ सय छ । सबैभन्दा धेरै लाटीकोइली र उत्तरगंगामा छन् । यी साबिक गाविस अहिले नगरपालिकाका ३, ९ र १० वडामा पर्छन् । स्थानीय निर्वाचनमा थारू समुदायलाई वडा सदस्यमै सीमित गरियो । एमालेका तर्फबाट वडा नं. २ बाट सरिता चौधरी र १० मा सुनीता चौधरी मात्र निर्वाचित भए । राजनीतिक दलको जिल्ला नेतृत्वमा पनि थारू समुदायको प्रतिनिधित्व खासै छैन ।

‘राजनीतिक प्रशासनिक निकायमा हाम्रो उपस्थिति अपवादजस्तै छ,’ थारू कल्याणकारिणी सभाका जिल्ला सचिवसमेत रहेका पवनकुमारले भने, ‘विगतमा उपयोग मात्र गरियो । अब हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि भोटबैंक बनाइँदैछ ।’ थारू अगुवा जागुरामले प्रदेश र स्थानीय सरकारले थारू समुदायलाई केन्द्र सरकारझैं आरक्षण दिनुपर्ने बताए । ‘आरक्षण व्यवस्था नगर्ने हो भने प्रदेशकै अल्पसंख्यक थारूहरूको अवस्था झन् नाजुक बन्दै जाने निश्चित छ’ उनले भने ।

जनक नेपाल/प्रकाश अधिकारी/कान्तिपुर दैनिक