निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि कानुनअनुसार समानुपातिकतर्फ महिलासहित विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्दसूची तयार गर्न आग्रह गरेको छ । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक उम्मेदवारतर्फ ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य व्यवस्थासहित विभिन्न जातिलाई प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

समानुपातिक सूचीका लागि प्रतिशतका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनेगरी बन्दसूची तय गर्नुपर्ने बाध्यताले दलहरुलाई ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सबैको प्रतिनिधित्वका लागि दलहरूलाई झन्झटिलो भएकाले आयोगले शनिबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ । दलहरूले असोज २९ गते समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउनुपर्नेछ । आयोगमा ८८ वटा दललाई समानुपातिकतर्फबाट चुनावमा जान चिह्न दिइसकेको छ ।

समानुपातिक सूचीमा सबै समूहमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस क्रममा महिलाको संख्या ५० भन्दा बढी पनि हुनसक्ने देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक उम्मेदवारमा दलित १३.८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७, खस आर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत तोकिएको छ । तर, सबै प्रदेशसभाका लागि जनसंख्याका आधारमा जातजातिको फरकफरक प्रतिशत रहेकाले छुट्टाछुट्टै तोकिएको छ ।

समानुपातिकतर्फबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले सदर मतको ३ प्रतिशत मत ल्याउन नसके कुनै पनि सिट नआउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभा निर्वाचन नियमावलीमा व्यवस्था गरिएअनुसार प्रदेश १ मा सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व आदिवासी जनजातिको हुनुपर्नेछ । जसमा आदिवासी जनजाति ४६.७९ प्रतिशत, खस आर्य २७.८४, थारू ४.१५, दलित १०.०६, मधेसी ७.५७, मुस्लिम ३.५९ प्रतिशत उम्मेदवार अनिवार्य बन्दसूचीमा हुनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी प्रदेश २ मा पनि मधेसीको प्रतिशत बढी छ । समानुपातिक उम्मेदवारतर्फ मधेसी ५४.३६, आदिवासी जनजाति ६.६१, खस आर्य ४.८९, थारू ५.२७, दलित १७.२९, मुस्लिम ११.५८ प्रतिशत हुनुपर्नेछ ।

प्रदेश ३ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिशत बढी छ । जसमा जनजाति ५३.१७, खस आर्य ३७.०९, थारू १.६६, दलित ५.८४, मधेसी १.५७, मुस्लिम ०.६७ प्रतिशत अनिवार्य उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश ४ मा आदिवासी जनजाति ४२.३७, खस आर्य ३७.२४, थारू १.७२, दलित १७.४४, मधेसी ०.५२, मुस्लिम ०.७१ प्रतिशत समानुपातिक उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश ५ मा आदिवासी जनजाति १९.५८, खस आर्य २८.८४, थारू १५.१८, दलित १५.११, मधेसी १४.३५, मुस्लिम ६.९४ प्रतिशत हुनुपर्नेछ ।

प्रदेश ६ मा खस आर्यको संख्या बढी छ । जसमध्ये खस आर्य ६२.२, आदिवासी जनजाति १३.६३, थारू ०.५, दलित २३.२५, मधेसी ०.२४, मुस्लिम ०.१८ प्रतिशत समानुपातिक उम्मेदवार हुनुपर्नेछ ।

प्रदेश ७ मा पनि खस आर्यको प्रतिशत बढी छ । जसमा खस आर्य ६०.०२, आदिवासी जनजाति ३.६१ प्रतिशत, थारू १७.२१, दलित १७.२९, मधेसी १.६४, मुस्लिम ०.२३ प्रतिशत उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा अल्पसंख्यक समुदायबाट २.३७ प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गत पिछडिएको क्षेत्रबाट १२.७८ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।