गणेश राई/कान्तिपुर।

मुलुक संघीय ढाँचामा गएसँगै आदिवासी जनजातिलाई दिइँदै आएको केन्द्रीकृत बजेट स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरिएको छ । सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिका निम्ति केन्द्रीय तहमा सञ्चालन गरिँदै आएका राष्ट्रिय कार्यक्रममध्ये ११ वटा स्थानीय तहमा गाभिएका छन् । २०३४ सालयता निरन्तर सञ्चालित ‘चेपाङ विकास कार्यक्रम’ समेत स्थानीय तहमा समायोजन भएको छ ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत दिइने उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहका कार्यक्रममै समायोजन भएको छ । यो वर्ष प्रतिष्ठानलाई १३ करोड ४९ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई छुट्याएको कुल बजेटमध्ये ५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको छ ।

‘देश संघीयतामा गइसकेको सन्दर्भमा केन्द्रीकृत कार्यक्रम र बजेट यो वर्षबाट स्थानीय तहमार्फत् विनियोजन गर्ने नीति बनेको छ,’ प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले भने, ‘देशभरिका २ सय २८ गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत् आदिवासी जनजाति समुदायमा कार्यक्रम पुर्‍याइनेछ । त्यस निम्ति प्रतिष्ठानले स्थानीय विकास मन्त्रालयसित समन्वय गरेको छ ।’ स्थानीय तहमा आदिवासी जनजाति इकाइ समिति गठन निर्देशिका बनाइएको छ । जनजाति समुदायले प्रस्तावका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समूहमा परेका जातिका निम्ति सञ्चालित कार्यक्रमको बजेट पनि स्थानीय तहबाटै व्यवस्थापन हुने भएको छ । लोपोन्मुख समूहमा कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुशबाडिया पर्छन् भने अति सीमान्तकृत समूहमा माझी, सियार, ल्होमी (शिङ्सावा), थुदाम, धानुक, चेपाङ, सतार (सन्थाल), थामी, झाँगड (उराव), बोटे, दनुवार र बरामुलाई राखिएको छ । चेपाङ विकास कार्यक्रम धादिङ, गोरखा, मकवानपुर, चितवन, लमजुङ र तनहुँमा सञ्चालित छन् । त्यस निम्ति वार्षिक सरदर ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरिरहेको युवा स्वरोजगार तथा सीप विकास तालिम, महिला सीप, लघुउद्यम प्रवद्र्धन तथा सशक्तीकरण, परम्परागत पेसा, व्यवसायमा आधारित आयआर्जन कार्यक्रम र सचेतनामूलक कार्यक्रम कटौती भएका छन् । प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार सूचीकृतमध्ये ५७ जातीय संस्थालाई दिइँदै आएको संस्थागत विकास तथा कार्यालय व्यवस्थापन अनुदान पनि कटौती भएको छ । हरेक संस्थाले वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउँथे । बढी महत्त्व दिइएका कार्यक्रममध्ये अध्ययन, खोज तथा अनुसन्धान, मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम, विद्यार्थी छात्रवृत्ति र शाखा अधिकृत तथा नायब सुब्बाका निम्ति सञ्चालन गरिँदै आएको लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन कार्यक्रमसमेत कटौतीमा पारिएका छन् । तयारी कक्षाले लोकसेवा भिड्न प्रभावकारी भूमिका खेलेको निमित्त योजना प्रमुख दिवस राईले बताए । ‘प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय तहमा अधिकृत र नासुको तालिम सञ्चालन गर्दै आएकाले कम्तीमा आरक्षण कोटामा सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘छात्रवृत्तिले विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका निम्ति सहज बनाएको छ भने प्राज्ञिक व्यक्तिले खोज अनुसन्धानमा धेरै काम गर्दै आएका छन् ।’

प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिलाई परिचयपत्र प्रदान गर्दै आएको छ । अबको संरचनामा परिचयपत्र वितरण गर्ने/नगर्ने अन्योलमा प्रतिष्ठान छ । संविधानत: प्रतिष्ठान केन्द्रित रहने वा खारेज हुने भन्ने छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले भने प्रतिष्ठान केन्द्र र सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक शाखा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । ‘प्रतिष्ठान केन्द्रको बजेट स्थानीय तहमा जाँदा लक्षित वर्ग र समुदायमा कार्यक्रम पुग्न नसक्ने भएकाले प्रादेशिक शाखा हुनुपर्छ,’ महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले भने, ‘परिचयपत्र केन्द्र र शाखाबाटै वितरण गरिनुपर्छ ताकि परिचयपत्रकै निम्ति केन्द्रमा धाउनु नपरोस् ।’ सूचीकृत अधिकांश जातीय संस्था राजधानीमै दर्ता भई सञ्चालित छन् ।

प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव गोविन्दलाल माझीले हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाले सूचिकृत आदिवासी जनजातिको घनत्वलाई पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘विनियोजित बजेटलाई निर्देशिका मापदण्डअनुसार कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वान गरेर लाभान्वित तुल्याउन जरुरी छ,’ उनले भने । बजेटलाई लक्षित समुदायसम्म पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री, शिक्षा, अर्थ र स्थानीय विकासमन्त्री तथा अधिकारीलाई भेट गरी ध्यानाकर्षण गराएको समेत उनले जनाए ।

प्रतिष्ठान मातहत चालू आर्थिक वर्षमा आदिवासी जनजातिको संस्थागत तथा सामुदायिक भवन निर्माण, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक सम्पदाहरुको जीर्णोद्धार कार्यक्रम सञ्चालन छ । त्यसै गरी सांस्कृतिक चाडपर्व, महोत्सव, विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम, अमूर्त संस्कृतिहरुको संरक्षण र आदिवासी जनजातिसम्बन्धी विभिन्न उत्कृष्ट ग्रन्थ कृतिहरु प्रकाशन कार्यक्रम छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहेको प्रतिष्ठानमा कार्यकारी उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव छन् । सहसचिव तहका दुई, उपसचिव दुई, अधिकृत १० सहित ४२ कर्मचारी कार्यरत छन् ।