राजेन्द्र फुयाल/कान्तिपुर दैनिक
‘सांसदहरू कोही अर्को चुनावको टिकटमा, कोही जिल्लामा, कोही भूपू भएर पनि सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने लबिइङमा, कोहीचाहिँ साँच्चिकै जनताको काममा ।’ संसदमा कोरम नपुग्नुको रहस्यबारे एमाले सांसद विशाल भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो टिप्पणी गरेका छन् ।

पछिल्लो समय संसद्मा कोरम नपुग्नु सामान्य जस्तै भएको छ । तर शुक्रबार त्यसमा पनि क्रम भंग भयो, तीन पटकको प्रयासमा पनि संसद्मा कोरम पुगेन । संसदको नियमावलीअनुसार सदनमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न कुल सदस्य संख्या ५९२ को एक चौथाइ १४८ आवश्यक पर्छ । तर कोरमको गणना कुनै एक सदस्यले प्रश्न उठाउनासाथ गरिने संसदीय अभ्यास छ ।

संसदीय व्यवस्थाको खरो आलोचक भए पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरू संसदीय प्रक्रिया कार्यान्वयनका पहरेदार हुन् भन्दा फरक पर्दैन । बैठकमा खाली कुर्सीको संख्या बढ्नेबित्तिकै कोरमको प्रश्न उठाउने छवि बनाएका नेमकिपा सांसदहरूले शुक्रबार एक पटक होइन, तीन पटक यस्तो प्रश्न उठाए ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पहिलोपटक कोरमको प्रश्न उठाएपछि भएको पहिलो गणनाका बेला सदनमा १ सय ३८ सांसद उपस्थित देखिए । उक्त संख्या गणपूरकभन्दा कम भएका कारण सभामुख ओनसरी घर्तीले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरिन् । सत्तापक्षका सचेतकहरूले आ–आफ्ना सांसदको खोजी गरे । बैठक सुरु भएपछि दोस्रोपटक पनि कोरमको प्रश्न उठ्यो ।

गणनाका बेला १ सय ५७ सांसद बैठक कक्षमा भेटिएका कारण संसदको कार्यसूची अघि बढ्यो । विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित थारू आयोग विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । तर उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्ने बेला सुवालले तेस्रोपटक कोरमको प्रश्न उठाए । उक्त गणनाका बेला सदनमा १ सय २७ सांसदको मात्रै उपस्थिति देखिएपछि सभामुख घर्तीले १५ मिनेटका लागि पुन: बैठक स्थगित गरिन् । तोकिएको समयमा सदन सुरु गर्न आवश्यक सांसदको संख्या नपुग्ने यकिन भएपछि सभामुखले सूचनाद्वारा अर्को बैठक असोज ४ का लागि तोकेकी हुन् ।

समयमै बैठक सुरु नहुने, बैठकको प्रारम्भमा शून्य समय र विशेष समय लम्बिने, समितिमा दफावार छलफल भइसकेको विषयमा पनि सांसदहरूले पुन: भाषण गर्न नछाड्ने प्रवृत्तिका कारण पनि मुख्य कार्यसूचीका बेला कोरमको समस्या पर्ने गरेको हो । शुक्रबार १ बजे डाकिएको बैठक झन्डै एक घण्टा ढिला गरी सुरु भयो । शून्य समय, विशेष समय हुँदै खास कार्यसूचीमा प्रवेश गर्दा सूर्यास्त नजिकिएको थियो । सांसद भट्टराईको विश्लेषणजस्तै अधिकांश सदस्य लाखापाखा लागिसकेका थिए । कार्यसूचीमा रहेको मधेसी आयोग विधेयक पारित भए पनि थारू र मुस्लिम आयोग विधेयक सांसदहरूको गणपूरक संख्याकै अभावमा शुक्रबारको कार्यसूचीबाट हटाइए ।