विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कूल जनसंख्याको ६.६ प्रतिशत थारु समुदाय छन्। यो संख्या देशकै बाह्रमण, क्षेत्री, मगरपछि चौथो ठूलो जनसंख्या भएको जाति पनि हो। अब हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा दलहरुले थारु समुदायबाट ६.६ प्रतिशत उम्मेदवार निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

सूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याको आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी नाम पेस गर्नुपर्ने कानुन बनेको छ। जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्दा सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजातिबाट २८ दशमलव ७ प्रतिशत उम्मेवार बनाउनुपर्नेछ। दोस्रोमा खस आर्यबाट ३१ दशमलव २ प्रतिशत उम्मेदवार बनाउनुपर्नेछ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ कानुनको अनुसूची अनुसार मधेसीबाट १५ दशमलव ३ प्रतिशत र दलितबाट १३ दशमलव ८ प्रतिशत उम्मेदवार पेस गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै थारुबाट ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मुस्लिमबाट ४ दशमलव ४ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम बन्द सूचीमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

यसपटक प्रतिनिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ९५ राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। उनीहरुको निवेदन उपर छानविन भइरहेको र चाँडे नै दलहलाई चुनाव चिन्ह दिइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। कुनै गडबडी भेटिएन भने यसपटक ९५ राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगबाट चुनाव चिन्ह पाउनेछन्। उनीहरुको चुनाव चिन्हसहित निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचनको मतपत्र छाप्न दिने तयारी गरिसकेको प्रमुख आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले बताए ।

विधेयकको संशोधित व्यवस्था अनुसार समानुपातिक प्रणालीतर्फको सांसद निर्वाचित हुन देशभरी खसेको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी मत ल्याउनुपर्नेछ । अर्थात उदाहरणका लागि देशभर एक करोड सदर मतको ३ लाख मत पाउने दलले मात्र समानुपातिक सांसद पाउनेछ । यो व्यवस्थाले अहिले एक र दुई सांसद रहेका अधिकांश साना दलको अस्तित्व समाप्त हुनेछ । साना दलले यो व्यवस्थाको बिरोध गर्दा गर्दै संसदको बहुमतले पारित गरेको छ ।

समानुपातिक सांसदको संख्या ३३५ बाट घटेर अब ११० भएको अवस्थामा उसै पनि एउटा सांसद निर्वाचित हुन समानुपातिकतर्फ ८० हजारभन्दा माथि मत ल्याउनुपर्नेछ । ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डले साना दलको संख्या घटाउने देखिएको छ ।