सरकारले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेकै दिन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष बुझाएको छ। आयोग अध्यक्ष कमलनारायण दासले बुधबार साँझ प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ र प्रदेश सभाका लागि ३३० गरी प्रत्यक्षतर्फ कूल ४९५ क्षेत्रसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका हुन्।

९० प्रतिशत जनसंख्या र १० प्रतिशत भूगोल आधारित भएर तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार ३५ वटा सिङ्गै जिल्ला प्रतिनिधि सभाका लागि एउटा क्षेत्रमा सीमित हुनेछन्। दुई नम्बर प्रदेशका हरेक जिल्लालाई चार क्षेत्र बनाइएको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै तीन नम्बर प्रदेशमा ३३ क्षेत्र रहनेछन्। दुई नम्बरमा ३२, एक नम्बर प्रदेशमा २८, चार नम्बरमा १८, पाँच नम्बरमा २६, छ नम्बरमा १२ र सात नम्बरमा १६ प्रतिनिधि सभाका क्षेत्र रहनेछन्।

२१ वटा जिल्लाहरु दुई क्षेत्रका हुनेछन् भने ७ जिल्ला तीन क्षेत्रका हुनेछन्। ९ जिल्ला चार निर्वाचन क्षेत्रका रहनेछन्। झापा, रुपन्देही, कैलाली पाँच निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला हुनेछन्। मोरङमा ६ निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन् भने काठमाडौंमा १० निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन्।

प्रदेशगत रुपमा १ नम्बरमा ५६ प्रदेश क्षेत्र रहनेछन्। ३ नम्बरमा सबैभन्दा बढी ६६ क्षेत्र  रहनेछन् भने २ नम्बरमा ६४ क्षेत्र रहनेछन्। २ नम्बरमा ३६, पाँच नम्बरमा ५२, ६ नम्बरमा २४, ७ नं.मा ३२ प्रदेशगत निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन्। सरकारले साउन ५ गते कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो।