कृष्णराज सर्वहारी/काठमाडौं।

मलाई तिमी’नि उस्तै लाग्छ तिम्रो बानी देखेर,
खै ! कसरी बुझ्छौ हाम्रो पीडा राजधानी बसेर,
सक्छौ भने मेरो जलाइएको छाप्रो हेर्न आउनु–
अचेल म कसरी बाँचेको छु त्यही खरानी हेरेर ।
©
धनगढी, कैलालीका सत्यनारायण दहितले वर्ष दिन पहिले आफ्नो फेसबुक वालमा सम्प्रेषण गरेको माथिको मुक्तकको पंक्ति टीकापुर घटनालाई लक्षित गर्दै लेखेका थिए। घर जलाइएका पीडित थारूहरूको पीडा ओकलेको छ यसले। २ वर्ष पहिले ७ भदौ २०७२ मा भएको थरुहट आन्दोलनको क्रममा ८ प्रहरी र एक नावालकको हत्या भएको थियो। आक्रोशित समूहले सोही साँझ र भोलिपल्ट ८ गते आन्दोलनका अगुवाइ गरेका थारूहरूको घर, पसल, उद्योगमा कर्फ्युका बीच पनि छानी छानी आगजनी गरेका थिए। यही २ असारमा टीकापुरका पीडितले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट १५ करोड क्षतिपूर्ति पाएका छन्। घटनामा मृतकका परिवारले यसअघि जनही १० लाख क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन्। तर क्षतिपूर्ति मात्र ठूलो कुरा होइन रहेछ। क्षतिपूर्तिले पनि त्यहाँको सद्भाव संग्लिएको छैन।

टीकापुर घटनामा आरोपित २५ जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई अझै पनि पुर्पक्षका लागि थुनामै राखिएको छ। करिब २ सयको संख्यामा वारेन्टेड छन्। यस घटनाबारे लाहुर्निपले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यही २ भदौमा राजधानीमा उसले गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सो संस्थाका अधिवक्ता शंकर लिम्बुले टीकापुर घटनाका आरोपित ३ हजार थारू अझै पनि घर छोड्न बाध्य छन् भन्ने जानकारी दिएका थिए।

सञ्चारकर्मी तथा पछिल्लोपटक सद्भावना पार्टीबाट राजनीतिमा होमिएका रेशम चौधरीलाई टीकापुर घटनाको नाइकेको रुपमा प्रहरीले प्रचार गरेको छ। उनको फूलबारी एफएम, रेष्टुरेण्टलगायत जलाइएपछि सबैभन्दा बढी १ करोड ७४ लाख क्षतिपूर्ति पनि पाएका छन्। तर, घटनापछि सार्वजनिक हुन सकेका छैनन्। हालै आफूले लेखेको टीकापुर घटनाको चिरफार नामक पुस्तकमा उनले टीकापुर क्षेत्रको थरुहट आन्दोलनको आफू अगुवा भए पनि सो दिनको कार्यक्रम रोक्न कोसिस गरेको उल्लेख गरेका छन्। साथै आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने थारू कल्याणकारणी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष धनिराम चौधरी र थारू सांसद संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामजनम चौधरीले नै जसरी भए पनि कार्यक्रम गर्नुपर्ने उर्दी जारी गरेको बताएका छन्। धनगढी कारागारमा रहेका नेता लक्ष्मण थारूले पनि ती दुवै नेताले त्यतिबेलाको आन्दोलन हाँकेको तर निर्दोष नागरिक पक्राउ परेको जिकिर गर्छन्। गच्छदारको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरममा रहेका लक्ष्मणले पटक पटक पार्टीले आफूहरूलाई भजाएर सरकारमा गएको तर छुटाउन पहल नगरेको गुनासो गर्दै गत वर्ष नै पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका थिए।

आन्दोलनको भीडतन्त्रलाई रोक्न सकिन्न। सामान्य बन्द कार्यक्रममा आयोजकभन्दा भड्काउने समूह गाडी, घरका सीसा फुटाउन बढी उद्धत रहन्छ। भदौ ७ को नहुनुपर्ने अप्रिय घटना भयो। तर अर्को दिन भदौ ८ को आगजनीको घटना सिंगो थारू समुदायकेन्द्रीत थियो। थारूहरूको लडाइ सिंगो राज्यसँग थियो, उनीहरूले नश्लवादी आन्दोलन गरेका भए टीकापुर घटनामा थारू जातिका प्रहरी मारिने थिएनन्। थारूहरूको घरमा छानी छानी आगजनीको घटनाले भने नश्लबादी आन्दोलनको छनक दिएको थियो।

पत्रकार मित्र गणेश चौधरीसँगको सहकार्यमा यो पंक्तिकारले लेखेको ‘थरुहट आन्दोलनः टीकापुर कथा’ नामक् पुस्तकको विमोचन गत वर्ष ७ भदौको दिन पारेर गरिएको थियो। जसमा गणेशले सन्तुलित ढंगले टीकापुर घटनाको बस्तुनिष्ठ व्याख्या गरेका छन्। उनको आफ्नै घर पनि टीकापुर हो। जसले टीकापुर बस्ती बसाए, जसले टीकापुराई मलजल गरे, आज उही थारू, मगर समुदाय टीकापुरको फाइदा लिनबाट वञ्चित भएको छ। प्रशासनमा गैरथारूकै बोलवाला भएपछि कानुनी दृष्टिले कमजोर भइ आदिवासीहरूले घरजग्गा गुमाएका छन्। देश संघीयतामा गएपछि आदिवासीहरूले अग्राधिकार पाउन छाडेर आदिवासीहरूको उठीबास गराउने एक कडीको रुपमा टीकापुर घटना देखियो।

टीकापुर घटनामा फोरम लोकतान्त्रिकका कार्यकर्ता सबैभन्दा बढी समातिएका छन्। २०७२ चैतको अन्तिम साता सो दलका केन्द्रीय अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार टीकापुरका बन्दीहरूलाई भेट्न धनगढी कारागार पुगेका थिए। उनले यो राजनीतिक घटना भएकाले राजबन्दीहरू चाँडै रिहा हुने आश्वासनमात्रै दिएनन्, घर छाडेर भागाभाग गर्नेहरूलाई आ–आफ्नो काममा निर्धक्क साथ फर्किन आग्रह पनि गरे। तर उनको आश्वासनको दुई दिन लगत्तै २३ चैत २०७२ मा नारायणपुर–६ बेलुवाका व्यापारी विश्राम चौधरी र जोशीपुरका चुनीलाल चौधरी पक्राउ परे। विश्रामकी श्रीमती उर्मिला चौधरी भन्छिन्, ‘हाम्रो क्षेत्रका सांसद जनकराज चौधरीले फोन गरेर पसलमा बसेर कारोबार गर्दा कोही हुन्न भनेर खबर पठाउनुभयो। तर पसलमा बसेकै दिन श्रीमानलाई पक्राउ गरियो।’

दुई साता पहिले संसदमा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरी, नयाँ शक्ति नेपालका सांसद गंगा सत्गौवा थारू लगायतले टीकापुर घटनामा आरोपित बन्दीहरू निर्दोष भएकाले उनीहरूको यथाशीघ्र रिहाइ हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए। मधेस, थरुहटका आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई विना शर्त रिहाइ गर्नुपर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले माग उठाउँदै गरेकोमा अहिले यो मुद्दा कमजोर देखिएको छ। किनकि ५ भदौमा संसदमा पेस संविधान संशोधन विधेयक फेल भए पनि असोज २ को स्थानीय चुनावमा भाग लिने राजपाले औपचारिक निर्णय गरेको छ। यसले सरकार मधेस, थरुहटका आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न गृहकार्यमा लाग्ने देखिन्न।

२० साउन २०७३ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा र हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि राजपलगायतको समर्थन लिँदा मधेस, थरुहटका आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्ने बताएका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको कार्यकालमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गत दशैंमा टीकापुरका बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने प्रक्रृया अगाडि बढाउन खोज्दा तात्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग चर्काचर्की परेको थियो, यसले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। पुनः जेठ ४ बसेको प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद् बैठकले थरुहट र मधेस आन्दोलन राजनीतिक भएकाले त्यस क्रममा विभिन्न व्यक्तिमाथि चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो। यसले सर्वोच्च अदालतले टीकापुरलगायतका घटनाका आरोपितको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले टीकापुर घटनामा क्षति रोक्न प्रयास नगरेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीका डीआइजी खडानन्द चौधरी र एसपी लक्ष्मणबहादुर सिंहलाई विभागीय कारबाही गर्न २४ फागुनमा सिफारिस गरेको थियो। सुरक्षा निकायको असावधानी, गुप्तचरको कमजोरी र प्रहरी संगठनबीच आपसी समन्वय अभावका साथै फितलो सुरक्षा योजना र सुरक्षा लापरबाहीका कारण टीकापुर घटना भएको आयोगको ठहर छ। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठ र इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सुमन धिताल मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएको भन्दै उनीहरुलाई सचेत गराउन आयोगले भनेको छ।

मानवअधिकार आयोगले आफ्नो सिफारिसमा राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, अमरेशकुमार सिंह र देव गुरुङले उत्तेजक भाषण गर्दा स्थिति तनावपूर्ण भई मानवअधिकार उल्लंघन हुने पृष्ठभूमि तयार भएको ठहर गरेको छ। ‘जिम्मेवारी राजनीतिक दलकोतर्फबाट मर्यादित व्यवहारको अपेक्षा राख्दै सम्वन्धित राजनीतिक दलको ध्यानाकृष्ट गराउने’ सिफारिसमा भनिएको छ। आगजनीको मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिन र यसबारे जाहेरी नलिनेमाथि कारबाही गर्न भनेको छ। तर आगजनी गर्नेउपर कारबाही नै भएन।

आदिवासी जनजाति वकिलहरूको समूह (लाहुर्निप)ले टीकापुर घटना मुद्दाबारे अध्ययन अनुसन्धानदेखि बहस समेत गरेको थियो। यससँग आबद्ध अधिवक्ता शंकर लिम्बु भन्छन्, ‘थुनामा परेकाहरूलाई हत्या, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका मुद्दा लगाइएको छ। मुद्दामा पेस भएका कागजात र प्रमाण केलाएर हेर्दा कतिपय त त्यस दिन घटनास्थलमा उपस्थित नै थिएनन्। त्यसैले वास्तविक दोषीहरू मुद्दा लगाइएका अभियुक्त होइनन्। मुद्दाको उठान नै थरुहट राज्यको माग लिएर गरेको आन्दोलन भनेर गरिएको छ। त्यसैले यो मुद्दा राजनीतिक हो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ।’ अधिवक्ता लिम्बुका अनुसार टीकापुरको घटनाको मुद्दा थुनछेकको लागि पुनः ३ महिना पहिले जिल्ला अदालत कैलाली पठाइएको छ। टीकापुर घटनामा दोषी भनी जजसलाई थुनामा राखिएको छ, कसैको मुद्दा प्रमाणित हुने स्थिति छैन। टीकापुर क्षेत्रका सांसद तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनकराज चौधरीका अनुसार वर्तमान गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले टीकापुरका बन्दीहरूको रिहाइका लागि पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। तर, प्रम देउवा सकारात्मक छैनन्।

टीकापुर घटनाबारे गैरथारू सम्मिलित छानबिन समितिले घटनाका दोषीलाई पत्ता लगाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने र भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएका पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा सामाजिक वातावरण सुध्रिन गई सद्भाव फैलिने देखिन्छ भन्ने सुझाव दिएको थियो। निर्दोषलाई फँसाए भनेर अहिले टीकापुर बजारसँगै जोडिएको मुनुवा कञ्चनपुर गाउँका धेरै पहाडी जमिन्दारको जग्गा थारू किसानले लगाउन छाडेका छन्। टीकापुरका पीडितले क्षतिपुर्ति त पाए तर घटनाका दोषीभन्दा निर्दोष जेलमा थुनिएकाले शोक र सन्तापमा टीकापुरका थारूहरू छन्। पुर्पक्षमै २ वर्ष विताउनुपर्दा उनीहरूमा निराशा छाएको छ। त्यसैले त सत्यनारायण दहित मुक्तकमा तिनका विलौना लेख्छन्-
पहिचानको लागि उठ्ने हात उठ्नै सक्तैन
जहानसँगै आउँछ छोरो केही बुझ्नै सक्तैन
जाउँ बाबा घर भन्छ, रोएर हैरान बनाउँछ,
हतकडी लागेको हातले आँशु पुछ्नै सक्तैन।